Chhattisgarh: 4 days and 650 soldiers searched every corner of the forest; How did security forces kill 31 Naxalites in Bijapur?
Security forces have carried out the biggest combing and encounter operation of the year today in Bijapur, Chhattisgarh. About 650 soldiers took part in this operation, and the entire forest was searched in 4 days. During this, the soldiers had a face-to-face clash with the Naxalites. In this, the soldiers have killed 31 Naxalites. However, two security personnel have also lost their lives in this operation.
According to the report, many big names are also included among the Naxalites killed. Many other big weapons, including the AK-47, INSAS, and BGL launchers, have been recovered from them. On the completion of this operation, Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Shoi encouraged the security forces. He said that two of our soldiers have died in this operation. At the same time, two soldiers have also been injured. The injured soldiers have been airlifted to the hospital.
The forest was cordoned off in a planned manner
According to the inputs received from the security forces, inputs about the Naxalites were received a week ago. It was told that the Naxalites were planning to carry out a major incident in Bijapur. On this information, the security forces made full preparations, and by forming different groups of more than 650 soldiers, the combing was started by surrounding the forest from all sides in the Indravati National Park area of Chhattisgarh, Bijapur district on the Chhattisgarh-Maharashtra border. This combing continued for 4 days, and during this time the Naxalites were surrounded without giving them a chance to escape.
31 Naxalites killed; two soldiers also martyred
The Naxalites were first asked to surrender, but when firing started from their side, the security forces retaliated and killed 31 Naxalites. According to the officials, two soldiers were martyred in this operation, while two soldiers were also injured due to bullet injuries. The injured soldiers were airlifted by a MI-17 helicopter from Jagdalpur. According to IG Sundar Raj of Bastar division, the number of Naxalites killed may increase further.
Many Naxalites were killed earlier too
He said that earlier on 2 February 2025, 8 Naxalites were killed in an encounter in the Todaka forest of the Gangalur police station area of Chhattisgarh, Bijapur district, and on 21 January 2025, 14 Naxalites were killed in the Gariaband district. Similarly, on 16 January 2025, an operation was carried out in Pujari Kanker and Marudbaka of Usur block of Chhattisgarh, Bijapur district. 18 Naxalites were killed in it. According to the officials, the latest operation is the biggest operation of this year, and for the first time this year, soldiers were involved in the operation on such a large scale.
मध्य प्रदेश: हिंदू लड़की से शादी के लिए कोर्ट पहुंचा मुस्लिम युवक, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अंतरधार्मिक विवाह का मामला उस समय विवादों में घिर गया जब एक मुस्लिम युवक अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज के लिए जिला अदालत पहुंचा। जैसे ही इस घटना की जानकारी हिंदू संगठनों को लगी, उन्होंने अदालत परिसर में हंगामा कर दिया। इस दौरान युवक के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट भी की गई। मामले ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस को जन्म दिया है।
क्या है पूरा मामला?
भोपाल निवासी शहजाद अहमद नामक युवक अपनी हिंदू प्रेमिका के साथ जिला अदालत पहुंचा था। दोनों शादी करने की योजना बना रहे थे और इसके लिए उन्होंने कोर्ट मैरिज की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि, हिंदू संगठनों को जब इस बारे में पता चला, तो वे मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, संगठन के सदस्यों ने युवक को घेर लिया और उसकी मंशा पर सवाल उठाते हुए उसे धमकाने लगे। बाद में, मामला बढ़ते-बढ़ते धक्का-मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गया।
हिंदू संगठनों का आरोप: ‘लव जिहाद’ का मामला?
विरोध कर रहे हिंदू संगठनों ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताया। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने आरोप लगाया कि युवक पिछले तीन वर्षों से युवती के साथ संबंध में था, जब वह नाबालिग थी। उन्होंने दावा किया कि युवती को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था।
तिवारी ने कहा, “हम ऐसे मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लव जिहाद का एक और उदाहरण है, जिसमें हिंदू लड़कियों को झांसे में लेकर शादी के नाम पर उनके धर्म परिवर्तन की कोशिश की जाती है।”
हालांकि, युवती ने पुलिस को दिए अपने बयान में इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है।
पुलिस की कार्रवाई
कोर्ट परिसर में बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने युवक और युवती को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की गई और उनके परिवारों से संपर्क किया गया।
भोपाल पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “हमने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं। शुरुआती जांच में युवती ने कहा है कि वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है और उस पर कोई दबाव नहीं है। फिलहाल, मामले की गहन जांच की जा रही है।”
सोशल मीडिया पर मामला गर्माया
यह घटना सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गई। इस मुद्दे पर लोग दो धड़ों में बंटे नजर आए—कुछ लोगों ने इसे ‘लव जिहाद’ का मामला बताया, जबकि अन्य ने इसे दो वयस्कों के निजी फैसले में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया।
एक ट्विटर यूजर ने लिखा, “अगर दो लोग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो किसी को इसमें दखल देने का हक नहीं होना चाहिए। यह उनकी निजी जिंदगी का मामला है।”
वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, “लव जिहाद के मामलों को रोकना जरूरी है। सरकार को इस पर सख्त कानून लागू करना चाहिए।”
अंतरधार्मिक विवाह और कानून
भारत में विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act, 1954) के तहत विभिन्न धर्मों के लोग बिना धर्म बदले शादी कर सकते हैं। हालांकि, इस कानून के तहत शादी करने के लिए 30 दिन पहले विवाह का नोटिस देना होता है, ताकि अगर किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह दर्ज की जा सके।
मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही ‘लव जिहाद’ के खिलाफ सख्त कानून लागू किया है, जिसे ‘मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 2021’ कहा जाता है। इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति धोखे से, दबाव डालकर, या झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है, तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है।
इस मामले में भी पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या युवती पर किसी प्रकार का दबाव था या नहीं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाएँ आई हैं।
बीजेपी का रुख:
मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा, “हम प्रदेश में लव जिहाद को बढ़ावा नहीं देने देंगे। अगर कोई धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”
कांग्रेस की प्रतिक्रिया:
वहीं, कांग्रेस ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला बताया और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “अगर दो वयस्क सहमति से शादी कर रहे हैं, तो किसी को भी इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी सरकार बेवजह समाज में ध्रुवीकरण कर रही है।”
पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएँ
यह कोई पहला मामला नहीं है जब अंतरधार्मिक विवाह को लेकर विवाद हुआ हो। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवकों पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है।
हाल ही में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे, जहाँ पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों से पूछताछ की थी।
क्या कहता है समाज?
समाज में इस तरह के मामलों को लेकर दो तरह की राय देखी जाती है। एक वर्ग मानता है कि शादी पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और इसमें किसी भी बाहरी संगठन या व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का हक नहीं होना चाहिए।
वहीं, दूसरा वर्ग ‘लव जिहाद’ को गंभीर मुद्दा मानता है और इसे रोकने के लिए सख्त कानूनों की मांग करता है।
भोपाल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की प्रोफेसर डॉ. अंजलि मिश्रा कहती हैं, “समाज में विश्वास और आपसी समरसता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि धर्म और विवाह जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति न की जाए। हर व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती या धोखाधड़ी से हुए धर्म परिवर्तन पर कानून का सख्त होना जरूरी है।”
यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। अंतरधार्मिक विवाहों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि समाज में अभी भी धार्मिक आधार पर गहरे मतभेद मौजूद हैं।
आने वाले दिनों में पुलिस की जांच से स्पष्ट हो पाएगा कि यह वास्तव में एक प्रेम विवाह का मामला था या इसमें किसी प्रकार का दबाव था। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने एक बार फिर ‘लव जिहाद’ और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहस को हवा दे दी है।
बांग्लादेश में अलकायदा एक्टिव, ISI के इशारे पर शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़
बांग्लादेश में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें अलकायदा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। विशेष रूप से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर आरोप है कि वह बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कट्टरपंथी गुटों को समर्थन दे रही है। इस संदर्भ में, बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर (धनमंडी 32) पर हाल ही में हुई तोड़फोड़ ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है।
अलकायदा की बढ़ती गतिविधियां और बांग्लादेश में कट्टरपंथ का खतरा
बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों में चरमपंथी संगठनों की सक्रियता बढ़ी है। अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) ने बांग्लादेश में अपने नेटवर्क को मजबूत किया है, जो पहले से ही स्थानीय कट्टरपंथी संगठनों जैसे अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) और जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) के साथ जुड़ा हुआ है। ये संगठन भारत-विरोधी और उदारवादी विचारों के खिलाफ हमलों के लिए कुख्यात हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि ISI, बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को बढ़ावा देकर देश की स्थिरता को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। यह रणनीति न केवल बांग्लादेश को अस्थिर करने के लिए बल्कि भारत की पूर्वी सीमा पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने के लिए भी अपनाई जा रही है।
शेख मुजीबुर रहमान का घर क्यों बना निशाना?
शेख मुजीबुर रहमान का घर, जिसे “धनमंडी 32“ के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का प्रतीक है। 15 अगस्त 1975 को इसी घर में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यह स्थान बांग्लादेश की राजनीतिक विरासत और देश के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृति से जुड़ा हुआ है।
हाल ही में, कुछ कट्टरपंथी अलकायदासमूहों ने इस घर पर हमला किया और तोड़फोड़ की। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हमला योजनाबद्ध था और इसके पीछे ISI के इशारे पर काम करने वाले संगठनों का हाथ हो सकता है।
क्या ISI कर रही है बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश?
ISI लंबे समय से बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों के साथ गुप्त संबंध बनाए हुए है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में, ISI पर आरोप लगे हैं कि वह बांग्लादेश में आतंकवादी संगठनों को धन और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इसका मकसद बांग्लादेश सरकार को कमजोर करना, कट्टरपंथी गुटों को मजबूत करना और दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा करना है।
विशेषज्ञों के अनुसार:
AQIS और अन्य कट्टरपंथी समूहों को ISI से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता रहा है।
बांग्लादेश में कई आतंकवादी हमलों के पीछे ISI की छाया देखी गई है।
ISI, बांग्लादेश के राजनीतिक और धार्मिक ध्रुवीकरण को भड़काने की रणनीति पर काम कर रही है।
बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की चुनौतियाँ
बांग्लादेश सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और जांच के आदेश दिए हैं। हालाँकि, देश में लगातार बढ़ रही कट्टरपंथी गतिविधियों और बाहरी हस्तक्षेप से निपटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों को अब तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना होगा:
अलकायदा और अन्य आतंकवादी संगठनों पर कड़ी निगरानी रखना।
ISI के गुप्त अभियानों को उजागर कर उनके प्रभाव को कम करना।
देश के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना।
शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला केवल एक इमारत पर हमला नहीं था, बल्कि यह बांग्लादेश की ऐतिहासिक विरासत और धर्मनिरपेक्ष पहचान पर हमला था। अलकायदा और ISI की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, और बांग्लादेश को इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए मजबूत रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।
यदि सरकार कट्टरपंथी ताकतों पर सख्ती नहीं बरतती, तो यह देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बांग्लादेश को अपने लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए सतर्क रहना होगा, अन्यथा यह कट्टरपंथ और आतंकवाद का नया केंद्र बन सकता है।
सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा: रामपुर में 396 हेक्टेयर जमीन की बड़ी हेराफेरी
परिचय
भारत में जमीन के विवाद पुरानी कहानी है। चाहे वह विवादित जमीन के दावे हों या वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन के कब्जे का मामला, ऐसी घटनाएँ अक्सर सार्वजनिक आक्रोश और राजनीतिक तनाव का कारण बनती हैं। रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा करने का आरोप, जिसे कई लोग “बड़ी हेराफेरी” के रूप में देखते हैं, इसी प्रकार की एक गंभीर घटना है। इस लेख में हम न केवल इस मामले की बारीकियों को उजागर करेंगे, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जमीन के रिकॉर्ड, कानून की कमजोरियाँ, और राजनीतिक दबाव मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देते हैं।
वक्फ और सरकारी जमीन: ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य
वक्फ की परंपरा
वक्फ का इतिहास मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से रचा-बसा है। पारंपरिक रूप से, वक्फ किसी धार्मिक, शैक्षिक या कलात्मक उद्देश्य के लिए दान की गई संपत्ति होती है। हालांकि, समय के साथ यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और गैरकानूनी कब्जे का भी शिकार हो गई है। वक्फ बोर्ड का कार्य होता है – दान की गई संपत्ति का संरक्षण और उसका उचित प्रबंधन करना—लेकिन कमजोर प्रशासन और राजनीतिक दबाव ने इस प्रणाली को जटिल बना दिया है।
सरकारी जमीन का महत्व
सरकारी जमीन, विशेषकर महानगरों और ऐतिहासिक क्षेत्रों में, सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामपुर क्षेत्र में मौजूद ये 396 हेक्टेयर जमीन न केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी आवश्यक है। जब इस तरह की जमीन का गलत तरीके से कब्जा किया जाता है, तो न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि स्थानीय समुदाय के विश्वास पर भी आंच आती है।
रामपुर में मामला: आरोप और विवाद
घटनाक्रम की रूपरेखा
रामपुर में हाल ही में उठे आरोपों के अनुसार, सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा करते हुए 396 हेक्टेयर क्षेत्र का कब्जा किया गया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, इस जमीन का रिकॉर्ड में हस्तक्षेप हुआ और उसे अवैध रूप से वक्फ के तहत रजिस्टर कर दिया गया। कई स्रोतों का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद त्वरित और संदिग्ध रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में कोई कानून उल्लंघन हुआ है।
आरोपों के मुख्य बिंदु
अवैध रजिस्ट्रेशन: सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का स्वामित्व बदलते ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसे बिना उचित जांच-पड़ताल के वक्फ के तहत दर्ज किया गया।
दस्तावेजी कमजोरियाँ: जमीन के रिकॉर्ड में दस्तावेजों की सत्यता को लेकर कई संशय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दस्तावेजी जालसाजी और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है।
राजनीतिक दबाव: कुछ रिपोर्टों के अनुसार, राजनीतिक हितों के कारण इस मामले में दबाव बनाया गया ताकि जमीन के कब्जे से जुड़े फायदे का लाभ उठाया जा सके। यह आरोप न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, बल्कि यह भी बताता है कि राजनीतिक दल किस तरह जमीन के विवादों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए कर सकते हैं।
कानूनी परिप्रेक्ष्य
वर्तमान कानून के अनुसार, सरकारी जमीन का स्वामित्व परिवर्तन एक कठोर प्रक्रिया से गुजरता है। यदि कोई जमीन अवैध तरीके से वक्फ के तहत दर्ज की जाती है, तो यह एक आपराधिक अपराध माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में जांच की आवश्यकता है कि क्या जमीन के रिकॉर्ड में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है या यह किसी प्रशासनिक चूक का परिणाम है।
वकीलों का मानना है कि यदि इस मामले में भ्रष्टाचार सिद्ध होता है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।
सामाजिक और राजनीतिक आयाम
स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया
रामपुर के स्थानीय निवासियों में इस मामले को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिला है। कई नागरिकों का कहना है कि यह जमीन उनके क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अवैध कब्जा होने से न केवल विकास परियोजनाएँ प्रभावित होंगी, बल्कि सामाजिक अन्याय का भी सामना करना पड़ेगा। स्थानीय पत्रकारों ने इस मामले पर कड़ी निंदा की है और मांग की है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे।
राजनीतिक दलों की भूमिका
राजनीतिक दलों ने भी इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की भ्रष्टाचार की एक और मिसाल बताते हुए, इस मामले की गहराई से जांच की मांग की है। वहीं, कुछ समर्थक यह दावा करते हैं कि यह मामला राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि राजनीतिक हित भी इस विवाद में गहराई तक जुड़े हुए हैं।
विशेषज्ञों की राय
कानूनी, प्रशासनिक और समाजशास्त्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं होगा, बल्कि इसकी जड़ में छिपी प्रशासनिक कमजोरियों और राजनीतिक दबावों को भी समझना होगा। डॉ. अनिल शर्मा, एक प्रख्यात प्रशासनिक सुधार विशेषज्ञ कहते हैं, “जब सरकारी जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दों में पारदर्शिता की कमी होती है, तो ऐसे मामलों में जनता का विश्वास तुरंत टूट जाता है। इसे सुधारने के लिए हमें न केवल दोषियों को सजा देनी होगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी पुनर्गठित करना होगा।”
दस्तावेजी प्रमाण और आंकड़ों का विश्लेषण
इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों और रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, कई रिपोर्टों के अनुसार, जमीन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों में असंगतियाँ पाई गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि इन दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई है, तो यह न केवल प्रशासनिक त्रुटि है, बल्कि यह जानबूझकर की गई हेराफेरी भी हो सकती है।
कुछ आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में इसी प्रकार की घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जहाँ सरकारी जमीन का गलत तरीके से कब्जा कर उसे निजी या वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि, 396 हेक्टेयर के मामले को अब तक सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, जिससे यह मामला और भी चिंताजनक हो जाता है।
प्रशासनिक प्रतिक्रिया और आगामी कदम
इस मामले में प्रशासनिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, संबंधित विभागों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या दस्तावेजी जालसाजी पाई जाती है, तो कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के लिए नई नीतियाँ और निगरानी तंत्र भी लागू किए जाने की उम्मीद है।
संभावित सुधारात्मक कदम
पारदर्शिता में वृद्धि: जमीन के रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल रिकॉर्डिंग और नियमित ऑडिट सिस्टम से इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है।
कानूनी कार्रवाई में तत्परता: दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को अवसर न मिले।
सार्वजनिक जागरूकता: स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि वे अपनी संपत्ति के अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सकें।
स्वतंत्र जांच आयोग: एक स्वतंत्र जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो इस मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कर सके।
निष्कर्ष
रामपुर में सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा और 396 हेक्टेयर जमीन की बड़ी हेराफेरी का मामला केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और जटिल समस्या का प्रतीक है। यह मामला प्रशासनिक कमजोरियों, भ्रष्टाचार, और राजनीतिक दबावों के मिश्रण को दर्शाता है, जिससे स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय पर गहरा प्रश्नचिन्ह लग जाता है।
इस विवादास्पद मामले में, पारदर्शिता, जवाबदेही और कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। दोषियों को सख्त सजा देकर और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार कर ही इस प्रकार की हेराफेरी को रोका जा सकता है। साथ ही, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों को मिलकर इस मामले पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और जनता का विश्वास पुनः स्थापित हो सके।
इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि जब सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होता है, तो न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। रामपुर का यह मामला हमें याद दिलाता है कि न्याय और पारदर्शिता ही एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार हैं। यदि प्रशासन और सरकार समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाती, तो ऐसे मामले भविष्य में और बढ़ सकते हैं, जिससे सामाजिक असंतुलन और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जाएँगी।
अंत में, यह मामला एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि सरकारी संपत्ति और धार्मिक वक्फ व्यवस्था दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान, पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और जागरूक नागरिक समाज की भूमिका अपरिहार्य है। केवल तभी हम एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ सरकारी जमीन का दुरुपयोग न होकर समाज के विकास और समृद्धि में सहायक हो।
“Delhi Election 2025: High-Stakes Battle, Corruption Allegations, and the Fight for Power”
The 2025 Delhi Legislative Assembly election, scheduled for February 5, 2025, has emerged as a focal point in India’s political landscape. This election is not merely a routine democratic exercise; it is a battleground where allegations of corruption, strategic populism, and the essence of governance are contested.
Aam Aadmi Party (AAP): From Anti-Corruption Crusaders to the Accused
The AAP, led by Arvind Kejriwal, has governed the Delhi Election for over a decade, building its reputation on anti-corruption and pro-people policies. However, recent developments have cast a shadow over this image. Kejriwal and several key party members have been embroiled in graft allegations, including arrests on bribery charges. The party vehemently denies these accusations, labelling them as politically motivated attacks aimed at undermining its governance.
The timing and nature of these allegations raise critical questions. Is the AAP, once the torchbearer of clean politics, now succumbing to the very vices it vowed to eradicate? Or are these charges a strategic maneuver by opponents threatened by AAP’s sustained popularity?
Bharatiya Janata Party (BJP): Embracing Populism Amidst Critique
The BJP, led by Prime Minister Narendra Modi, has used the corruption charges against the AAP to bolster its campaign in the Delhi election. Interestingly, the BJP, which has historically criticized populist measures, has now adopted similar tactics. The party has promised various freebies, including cash incentives and free services, to sway voters.
This shift prompts a deeper examination of political ethics. Is the BJP compromising its ideological stance for electoral gains? Moreover, does this trend of offering freebies genuinely serve the public interest, or is it a short-term strategy that undermines long-term governance and fiscal responsibility?
Congress: A Silent Contender or a Spent Force?
Once a dominant force in Delhi politics, the Congress party’s presence in this election appears subdued. With the political arena dominated by AAP and BJP, Congress’s strategies and potential impact remain uncertain. Is the party strategizing behind the scenes, or has it resigned to a marginal role in the capital’s politics?
Voter Sentiment: Between Skepticism and Hope
The Delhi electorate, numbering over 15 million, faces a complex decision. While political parties inundate them with promises and populist measures, many voters express skepticism about the feasibility and sincerity of these offerings. Issues like education, healthcare, and infrastructure remain paramount, yet there is a palpable concern about the integrity and accountability of those vying for power.
Conclusion: A Defining Moment for Delhi’s Democracy
The 2025 Delhi election transcends the typical electoral contest; it is a referendum on the values and vision that will shape the city’s future. As allegations fly and promises abound, the true test lies in the electorate’s ability to discern substance from the spectacle. Will Delhi Election choose continuity with AAP’s established governance, opt for the BJP’s promise of change, or reconsider the Congress’s legacy? The outcome will not only determine the capital’s leadership but also signal the broader trajectory of Indian politics.
The husband’s kidney sold for 10 lakhs, and then the woman took the money and ran away with her boyfriend overnight…
In Howrah, West Bengal, a Kaliyuga wife betrayed her husband in such a way that he will never be able to forget it. The woman forced her husband to sell his kidney. When the husband agreed to her and sold his kidney, the woman ran away with her lover with that money. This story will shock you.
A shocking incident has come to light from Howrah, West Bengal. Here a woman forced her husband to sell his kidney. When his kidney was sold for 10 lakh rupees, the woman kept that money with herself. She said that it would be used for her daughter’s education. Then suddenly she ran away at night. It was found that the woman had run away with her lover. The helpless husband has registered a case against the woman in the police station.
The incident is from Sankrail in Howrah district. Here is a painter’s house. His family consists of his wife and a 10-year-old daughter. His income was not enough to bear the expenses of his daughter’s education. So the wife told the husband to sell his kidney. This will solve our financial problems. The husband said we don’t have that much income right now. But everything will be fine later.
But the wife was constantly pressuring him to sell the kidney. She said, Your work will be done even with one kidney. But if our daughter’s future is not made due to money, then it will be your fault. You will be responsible for ruining the daughter’s future. The husband did not know what the wife’s intention was behind this. Looking at the daughter’s future, he agreed to sell the nephron.
The woman ran away with her boyfriend
He searched for a kidney buyer for a month. After a month, his kidney was sold for Rs 10 lakh. Together, they went to the kidney buyer and brought the money. After this, the wife said to give this money to me. I will deposit this amount in the bank as soon as it is morning. The young man agreed. He handed over the money to his wife. But the wife ran away from home overnight. A few days later on Friday, when the husband came to know that his wife was living with a man named Ravidas in Subhash Colony of Barrackpore, he reached there with his family.
Police registered a case
Then the woman did not open the door. She said, Do whatever you want to do. I will send the divorce papers. She did not even pity her 10-year-old daughter. Now the painter has filed a case against Ravidas and his wife. It remains to be seen what happens in this case further.
A battle between the army and terrorists in Balochistan, Pakistan, resulted in the deaths of 23 terrorists along with 18 soldiers.
Pakistani army and terrorists clashed in the Balochistan province last year, and 23 terrorists along with 18 soldiers lost their lives as a result. A report from ISPR suggests that between Friday and today, 11 terrorists were eliminated in action in the Harnai district while the remaining got into initial skirmishes in the Kalat district.
During the preliminary actions of the first night between February 1st and January 31st, it was stated that the terrorists were attempting to block the road while using the general area of Mangochar in the Kalat district. We assert that this futile terrorist act was intended to further exacerbate the already tenuous security situation, at the behest of foreign adversary powers, by attempting to target unarmed civilians.
We assert that provisions were in place to promptly activate security troops and law enforcement agencies that responded accordingly and mitigated the terrorists’ attempts. A total of 12 terrorists were floored, while dual measures were opted for the civilian’s safety.
Over 18 troops died in the encounter
Nevertheless, as per the report released by the ISPR, injury figures from the conflict numbered 18, and the operation in question was still in progress. From the declaration, the governors are resolute that they will prevent any undertakings that seek to undermine the tranquillity, order, and advancement emanating from the provinces.
Later, the ISPR informed that the security forces had embarked on a province-wide search for terrorists following the dastardly act of terrorism that took place in the Kalat district.
It has been noted that a parallel operation was conducted in the Harnai district, and the “troops engaged the terrorists with excellent results, killing 11 of them and destroying numerous terrorist hideouts.
According to the ISPR, over the last 24 hours in Balochistan alone, 23 terrorists have been eliminated in a series of operations conducted in different areas. All provided information will be acted upon, and the operations will continue until all those responsible for this atrocious and cowardly act and their collaborators have been dealt with.
Zardari regrets the demise of soldiers
Zardari presented Ali in a statement issued on X and as well vehemently condemned the attack in Kalat district, stating that it is an attack that must be strongly condemned and expressing “deep regret and sorrow” for the unfortunate loss of personnel.
The “national” comment that infuriated General Rab Nawaz Hayat was seen in connection with the armed forces as supportive to him as having claimed that it was too soon after the just-concluded Operation Khyber 2 that Taliban factions would take these measures. The TV talk show commentary was made by Ashraf as directed towards television journalists rather than targets associated with representative groups in the legislative assembly.
“Let them do what they want to,” was the response from a senior Taliban member who spoke semi-anonymously from a protected conference room.
Moreover, during the last year or two, politicians and journalists have repeatedly stated couched in dismay that this means that there is no restriction on members of the armed forces and the political leadership. The consequence of these wishes is for the Pakistani army to conduct more operations in these provinces.
Guantanamo Bay Prison History: Whoever went into it, it is hard to come out living; why is the Guantanamo Bay Prison so dangerous?
New US President Donald Trump will send illegal immigrants to Guanta-namo Bay prison. Orders have been given to prepare 30 thousand beds there for illegal immigrants. Guantanamo Bay prison is called the most dangerous prison in the world. Let us know how dangerous and controversial Guantanamo Bay prison is.
America’s new President Donald Trump signed the first law of his second term on Wednesday (January 29, 2025). This law called the Riley Act gives federal government officials the right to detain and deport such illegal immigrants who are involved in some kind of criminal activity. Meanwhile, Trump has claimed that his government is planning to send illegal immigrants involved in criminal activities to Guantanamo Bay prison.
After the 9/11 attacks, the naval base was changed into a prison
This prison was named Guantanamo Bay because it was situated on the coast of Guantanamo Bay. In the year 1903, America took Guantanamo Bay on lease from Cuba. At that time, this place used to be the base of the US Navy. It was converted into a prison in the year 2002 after the terrorist attack on the World Trade Tower of America on September 9, 2001. This prison holds all those culprits who were involved in that terrorist attack. Not only this, members of dangerous terrorist organizations caught by America are kept in this prison.
However, with Fidel Castro becoming the President of America in the year 1959, the relations between the two nations began to fall apart. Fidel Castro had been accused that American agencies were trying to murder him several times. Since then, Cuba has declared America’s occupation of Guantanamo Bay illegal.
Contact with the outside world cut off
The Guantanamo Bay Jail is known to be the jail of the entire world. Even the biggest and most dangerous criminals and terrorists of the world tremble on hearing its name. In fact, after going to this jail, the prisoners are completely cut off from the outside world. Apart from this, news of inhumanity and torture has also been coming from here every day. It is also said about Guantanamo Bay Jail that once someone goes there, there is little chance of him returning alive.
This is how Guantanamo Bay Jail is
Guantanamo Bay Jail is divided into three parts. Two of these are secret headquarters. Three clinics have also been built inside this jail. A court, parole board, and hearing room have also been arranged inside it. Despite being a jail, many hi-tech facilities have been provided here. There is also a gym and play station for the prisoners, as well as a cinema hall. Despite this, more than 45 soldiers are deployed for each prisoner here.
Therefore, it is not only difficult but impossible for any prisoner to get out of there. Apart from this, the rooms to keep the prisoners have been made like small caves and cages. These are the most painful.
All kinds of allegations have been made against America regarding Guantanamo Bay Jail. America has also been accused of violating the human rights of prisoners from time to time. In 2018, BBC published a report. In this, information about the environment inside the jail was given by citing three people from Afghanistan who were released from Guantanamo Bay Jail in the year 2002. In this, the people released told BBC that they were not beaten but were kept in small cage-like rooms, which had extreme heat.
Obama and Biden have tried to close it
Guantanamo Bay Jail is not only the most dangerous jail in the world, but it is also the most expensive jail in the world. It is said that America has to spend about Rs 100 crore every year to keep a prisoner in Guantanamo Bay Jail. That is why former US President Obama wanted to close this prison in 2008-09. However, he failed in this, and later on, when he became president, Donald Trump issued an order to continue running this prison in the year 2018. Joe Biden, who took the responsibility of being the president from him, also wanted to close this prison, as it had become difficult for America to bear its expenses.
Shaheed Diwas 2025: How Bapu’s martyrdom resolved the grievances between Nehru and Patel
Shaheed Diwas 2025: Bapu’s martyrdom brought Nehru and Patel, who were drifting apart, closer again. The last thing Mahatma Gandhi was worried about was the differences between Nehru and Patel. Mahatma Gandhi’s grandson Rajmohan Gandhi investigated the incident in his book “Patel: A Life.”.
After Bapu Mahatma Gandhi’s martyrdom on January 30, the socialists led by Jayaprakash Narayan demanded the resignation of Home Minister Sardar Patel. Patel was accused of not making adequate arrangements for Bapu’s security even after the failed attempt to assassinate him ten days earlier, on January 20, 1948. After the news related to the demand for resignation appeared in the newspapers, Patel decided to resign. It was also drafted. But this resignation was not sent to Nehru.
Bapu’s martyrdom brought Nehru and Patel, drifting apart, closer. The last thing Mahatma Gandhi was worried about was the differences between Nehru and Patel. Just before his death, the discussion between Gandhi and Patel was centred on this. It was decided to sit with Nehru the next day. Mahatma Gandhi’s grandson Rajmohan Gandhi investigated the entire incident in his book “Patel: A Life.”
Gandhi’s security was increased after the first attack
On January 20, a bomb was thrown in an attempt to kill Mahatma Gandhi at Birla House. Fortunately, apart from damaging a wall, this bomb could not cause any major damage. The attacker, Madan Lal Pahwa, was arrested. Patel returned to Delhi from Ahmedabad on January 23. Meanwhile, he had come to know that Madan Lal Pahwa was not alone in trying to kill Mahatma Gandhi. His other companions are absconding.
Patel gave instructions to increase the security of Birla House. Apart from 19 police officers and jawans in uniform, seven policemen in plain dress were deployed. The plain-dress police, armed with revolvers, were instructed to mingle with the crowd so that they could nab the criminal as soon as they sensed a threat.
The deployment of police at every corner of his house had disturbed Ghanshyam Das Birla. Birla had mentioned this to Patel and said that Mahatma Gandhi was also against it. Patel protested by saying that he wanted everyone to be searched before entering Birla House.
On the afternoon of January 23, Patel met Gandhi and asked for permission to search every person who came to meet him or attend the prayer meeting. Gandhi refused. In this meeting, he changed the topic of the conversation by saying that it was important for both Nehru and Patel to remain together in the government. In the coming days, Patel had programs in Agra and Patna. The date for the next meeting between the two was fixed for January 30.
In the last meeting, Gandhi said that it was important for Nehru and Patel to stay together
Mahatma Gandhi’s prayer meeting used to start at 5 pm. On January 30, Patel and Mahatma Gandhi’s meeting started at 4 pm. Bapu reiterated, as he did on January 23, that it was important for Nehru and Patel to stay together in the government. He warned that the consequences of distance between the two would be disastrous for the country. At 4:30, granddaughter Manu placed Bapu’s dinner of milk, fruits and vegetables in front of him. The conversation continued even during the meal.
Meanwhile, Abha reached there to inform him that it was time for the prayer, but both of them did not pay attention to it. Patel’s daughter, Mani Ben, sitting at a little distance, reminded them of the time for the prayer meeting after ten minutes. Both of them got up, deciding that Nehru would also sit with them the next day. Patel left for his home. Gandhi headed towards the lawn for the prayer meeting.
Nehru wept profusely
Only three minutes had passed since Patel left Mahatma Gandhi’s side. As soon as they entered the bungalow at 1 Aurangzeb Road, a car arrived behind them. Gandhi’s aide Braj Krishna was in this car. While sitting in the car, he called Patel and informed him about Mahatma Gandhi being shot and his death. Immediately Patel and Mani Ben returned to Birla House in the same car.
Patel saddened, tried to check Bapu’s pulse by holding his wrist. A doctor sitting next to him informed him that there was nothing now. Patel sat at Gandhi’s feet. Within a few minutes, Jawaharlal Nehru reached there. Sitting on his knees and resting his head on Bapu’s body, he cried like a child. Then he cried while hugging the Sardar. Mahatma Gandhi’s son Devdas kept calling out repeatedly with his mouth in Bapu’s ear, “Bapuji, speak… speak.”
Jayaprakash said Patel should resign
That night, Nehru and Patel, in their address on the radio with choked throats, gave the country shocking and disturbing information about the murder of Bapu Mahatma Gandhi by a Hindu youth. Then Patel did not sleep the whole night. The next day, a sad and tired Patel accompanied Mahatma Gandhi on his funeral truck.
Just before Gandhi’s body was cremated at Rajghat, a sobbing Manu hugged Patel and then wept uncontrollably. Manu felt that Patel had suddenly aged a lot. The Statesman’s report on February 3, which demanded Patel’s resignation, also questioned his ability as home minister, citing his old age.
Socialist leaders demanded Sardar’s resignation and the appointment of a new Home Minister for his failure to protect Bapu Mahatma Gandhi despite having sufficient prior information about the assassination attempts. Jayaprakash Narayan, referring to Sardar’s 74 years of age, said that he was shouldering the burden of a department that was difficult for a 30-year-old youth to handle. In private conversations, Mridula Sarabhai was also repeating similar things.
Patel wrote his resignation
Patel immediately wrote his resignation addressed to Nehru. He reminded me that you had a letter of his resignation even before this. Bapu Mahatma Gandhi’s assassination is an additional reason for my resignation. I do not want to create more trouble for you in this difficult time.
At a time when there is a demand for my resignation from the public that is certainly justified, please help me. Differences between Nehru and Patel were going on even before Gandhi’s assassination. Patel had already sent his resignation to Nehru.
Questions related to this were discussed between the two during their meetings with Mahatma Gandhi on 23 January and 30 January, just before the assassination. On both occasions, Mahatma Gandhi had stopped Sardar from resigning. It was decided that Nehru would also sit together the next day during their meeting on 30 January. But destiny did not provide an opportunity for this.
But then why did Patel not send his resignation?
Jayaprakash Narayan, who demanded Sardar’s resignation after Mahatma Gandhi’s assassination, was close to Nehru and was living with him in those days. Mridula Sarabhai was also close to Nehru. Patel understood that Jayaprakash Narayan was sharing Nehru’s thoughts about him and giving voice to it. Even after this second letter of Patel’s resignation was written, it was not sent to Nehru.
Patel’s personal assistant, Vidya Shankar, tried to convince him that destiny had decided this. The Home Ministry cannot be blamed for this. This letter of resignation will give Sardar’s opponents the freedom to act arbitrarily. The country will be deprived of the joint leadership of Nehru and Sardar, which is badly needed at this time. At this point, both Patel and Vidyashankar were failing to understand Nehru. Nehru’s letter of the same day was saying something else.
Nehru wrote that everything changed with Bapu’s death
On the same day when the news of the demand for Patel’s resignation appeared in the newspapers, on 3 February 1948, Nehru wrote to Patel, “Everything has changed with Bapu’s death. We have to face a changed and more difficult world. I am distressed by the whispers and rumours exaggerating the differences between you and me. We have to stop such mischief. In the 25 years we have been together, we have faced many crises and storms. I am saying with all honesty that during this time my affection and respect for you have constantly increased, and it cannot decrease under any circumstances.”
Nehru further wrote that after Bapu, it is my responsibility as well as yours to face crises and challenges together with full loyalty and honesty, not just superficially but with mutual trust as friends and allies. I had thought of a long conversation with you, but now I do not want to wait for it. This letter is a message of my love and friendship towards you.
Patel said we fought together for freedom and will stay together
Patel’s reply to Nehru on 5 February 1948 was giving news of the return of warmth between the two. But a day before that, on 4 February, in a meeting of the Congress in the Constituent Assembly, Patel, for the first time, addressed and accepted Nehru as “My Leader,” demonstrating his loyalty and solidarity towards his leadership. In his speech on this occasion, Patel said, “I am with the Prime Minister on every question of national interest. We have sat together at the feet of our guru Mahatma Gandhi for 25 years.
We have fought together for freedom. It cannot even be imagined that when the Mahatma is not among us today, we will fight among ourselves.” In his letter dated 5 February, Patel wrote about Nehru’s letter dated 3 February that the love and warmth expressed in it touched his heart. We have been together all our lives for the benefit of the country. My meeting with Bapu just before his death and his thoughts also connect us. I assure you that I will carry out my responsibilities with the same spirit.
30 killed, 60 injured in Maha Kumbh stampede, police confessed after 17 hours
30 people have died in the stampede that took place between 1-2 am in Maha Kumbh. 60 people have been injured. On the accident, DIG Kumbh said that there was a huge crowd pressure in Maha Kumbh. Due to this, the barricades broke and the crowd started crushing people.
30 people have lost their lives in a stampede on the Sangam coast in Maha Kumbh. 60 people have suffered injuries and are being treated at a hospital that has been built in Sector 2 of the Kumbh area. State CM Yogi Adityanath has announced financial assistance of Rs 25 lakh each to the families of those who have lost their lives in this accident. Along with this, he also ordered a judicial inquiry into the accident. DIG Kumbh told me about the accident: there was tremendous crowd pressure during Maha Kumbh at Prayagraj today, and due to this, the barricades broke; after that, the crowd started crushing the people.
DIG Mela Vaibhav Krishna said there was a stampede in Maha Kumbh between 1-2 am. Out of 30 dead, 25 have been identified. Four of them were from Karnataka, and one devotee was from Gujarat. The other 5 are being identified. The DIG also said that there was no VIP protocol there. A helpline number (1920) has been issued for information about the people injured in the accident.
Appeal of CM and saints to devotees
Earlier, Chief Minister Yogi Adityanath and saints appealed to the devotees to maintain discipline. The CM and saints said that devotees should take a bath at their nearest ghat. The Chief Minister said that devotees can take a bath at whichever ghat of Maa Ganga they are close to. Don’t try going towards Sangam Nose. So many hats have been made where baths can be easily taken.
With the Chief Minister, Yogi Adityanath, saints are also appealing. Swami Rambhadracharya asked the devotees to take a bath at the nearest ghat, wherever they were. Do not go out of the camp. Take care of your own as well as all others’ safety. All Akhadas and devotees requested to avoid Rumours.
Appellate Speech of Akhada Parishad President Ravindra Puri
Akhada Parishad President Ravindra Puri said, “At present, more than 12 crore devotees are in Prayagraj. It is difficult to control such a large crowd. We have a crowd of saints with us. The safety of devotees is of utmost importance. At the same time, Yoga Guru Baba Ramdev said, “Because of the crowd of crores of devotees, we have taken a symbolic bath.”. I wish for the welfare of the whole country and the world. Pleaded with the public to adopt discipline and bathe accordingly.
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behaviour or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
