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18 साल बाद जाल में: हिजबुल का उल्फत, जो मुरादाबाद में रच रहा था तबाही

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18 साल बाद जाल में: हिजबुल का उल्फत, जो मुरादाबाद में रच रहा था तबाही

 उल्फत

8 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश की एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने एक ऐसी खबर दी, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मुरादाबाद के कटघर इलाके से हिजबुल मुजाहिद्दीन का एक खूंखार आतंकी, उल्फत हुसैन, 18 साल की फरारी के बाद आखिरकार पकड़ा गया। इस आतंकी पर 25,000 रुपये का इनाम था, और यह जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले का निवासी है।

उल्फत ने न सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ट्रेनिंग ली थी, बल्कि वह मुरादाबाद में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। आखिर कौन है यह उल्फत हुसैन? उसकी कहानी क्या है, और वह इतने सालों तक कैसे छिपता रहा? इस ब्लॉग में हम इस रहस्यमयी आतंकी की जिंदगी के हर पहलू को जानेंगे।

उल्फत हुसैन का परिचय

उल्फत हुसैन, जिसे कई नामों से जाना जाता है – मोहम्मद सैफुल इस्लाम, अफजाल, परवेज, और हुसैन मलिक – जम्मू-कश्मीर के पूंछ जिले के फजलाबाद (सुरनकोट) का मूल निवासी है। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसकी जिंदगी ने जल्द ही एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 1990 के दशक के अंत में, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, उल्फत ने हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकी संगठन की राह पकड़ ली। हिजबुल, जो 1989 में स्थापित हुआ था, कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने के मकसद से काम करता है। उल्फत इस संगठन का सक्रिय सदस्य बन गया और उसकी जिंदगी का लक्ष्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना बन गया।

 उल्फत

PoK में ट्रेनिंग: आतंक की शुरुआत

1999-2000 के बीच उल्फत हुसैन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिजबुल मुजाहिद्दीन के ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लिया। यहाँ उसे हथियार चलाने, विस्फोटक बनाने और आतंकी हमलों की योजना तैयार करने की कठिन ट्रेनिंग दी गई। उस दौर में PoK आतंकियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह था, जहाँ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से कई संगठन भारत के खिलाफ साजिशें रचते थे। उल्फत ने यहाँ न सिर्फ तकनीकी कौशल सीखा, बल्कि आतंक के प्रति अपनी सोच को और मजबूत किया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह भारत लौटा, लेकिन उसका मकसद अब आम जिंदगी जीना नहीं, बल्कि तबाही मचाना था।

मुरादाबाद में पहली गिरफ्तारी: 2001 का खुलासा

उल्फत हुसैन 2001 में मुरादाबाद पहुँचा। यहाँ वह असालतपुरा की एक मस्जिद में छिपकर रहने लगा और आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश में जुट गया। लेकिन उसकी योजना ज्यादा दिन तक छिपी न रह सकी। 9 जुलाई 2001 को मुरादाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से जो बरामद हुआ, उसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। एक AK-47, एक AK-56, दो 30 बोर पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड, 39 टाइमर, 50 डेटोनेटर, 37 बैटरियाँ, 29 किलो विस्फोटक, 560 जिंदा कारतूस और 8 मैगजीन – यह हथियारों का जखीरा किसी बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी का सबूत था।

पुलिस की पूछताछ में पता चला कि उल्फत धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमले की साजिश रच रहा था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, और आतंकवाद निवारण अधिनियम (POTA) के तहत केस दर्ज किया गया। उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

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जमानत और फरारी: 18 साल का खेल

2001 में गिरफ्तारी के बाद उल्फत हुसैन कुछ साल जेल में रहा। 2008 में उसे जमानत मिली, लेकिन उसने कानून का फायदा उठाकर फरार होने का रास्ता चुना। जमानत पर बाहर आने के बाद वह कोर्ट में कभी पेश नहीं हुआ। मुरादाबाद की अदालत ने 7 जनवरी 2015 को उसके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया और उसे फरार घोषित कर दिया। इसके बाद मुरादाबाद पुलिस ने उस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया। लेकिन उल्फत इतना चालाक था कि वह 18 साल तक पुलिस की नजरों से बचता रहा।

इस दौरान वह अलग-अलग नामों से अपनी पहचान छिपाता रहा। कभी वह मौलवी बनकर मस्जिदों में छिपा, तो कभी आम नागरिक की तरह भीड़ में घुलमिल गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह रामपुर और बरेली के मदरसों में भी पढ़ाई के बहाने रहा और वहाँ से युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की कोशिश करता रहा। उसका नेटवर्क धीरे-धीरे फैल रहा था, और वह फिर से किसी बड़ी साजिश की तैयारी में था।

मुरादाबाद में दोबारा पकड़ा जाना: ATS की बड़ी कामयाबी

18 साल की लंबी फरारी के बाद, मार्च 2025 में यूपी ATS और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने उल्फत हुसैन को फिर से मुरादाबाद के कटघर इलाके से धर दबोचा। यह गिरफ्तारी तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर हुई। ATS के मुताबिक, उल्फत एक बार फिर मुरादाबाद में आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। उसकी गिरफ्तारी से एक बड़ी तबाही टल गई। उसे कोर्ट में पेश किया गया और मेडिकल जाँच के बाद मुरादाबाद जेल भेज दिया गया।

ATS अब उसके नेटवर्क को खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक, उल्फत की तीन शादियाँ हुई थीं और उसके पाँच बच्चे हैं। उसकी पत्नियाँ और बच्चे भी जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। यह भी संदेह है कि वह ISI के संपर्क में था और उत्तर प्रदेश में युवाओं को भर्ती करने की योजना बना रहा था।

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उल्फत की कहानी से सबक

उल्फत हुसैन की जिंदगी एक ऐसी किताब है, जो हमें आतंक के अंधेरे रास्ते की सच्चाई दिखाती है। एक साधारण युवक से खूंखार आतंकी बनने तक का उसका सफर यह बताता है कि गलत रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। उसकी 18 साल की फरारी और फिर गिरफ्तारी यह भी साबित करती है कि कानून के हाथ भले ही देर से पहुँचें, लेकिन वह हर अपराधी को सजा देने में सक्षम हैं।

पश्चिमी यूपी में आतंक की पनाहगाह?

उल्फत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को चर्चा में ला दिया। पिछले 20 सालों में यहाँ 30 से ज्यादा आतंकी और कई पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा चुके हैं। मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर जैसे इलाके आतंकियों के लिए “सुरक्षित पनाहगाह” बनते जा रहे हैं। इसका कारण यहाँ की घनी आबादी, जटिल सामाजिक संरचना और सीमा से निकटता हो सकती है। यह एक चिंता का विषय है, जिस पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को गंभीरता से काम करना होगा।

उल्फत हुसैन की कहानी सिर्फ एक आतंकी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यह हमें आतंकवाद के खिलाफ जंग की जटिलता, सुरक्षा बलों की मेहनत और समाज की जिम्मेदारी को समझाती है। 18 साल तक फरार रहने वाला यह आतंकी आखिरकार सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल यह है कि क्या उसका नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो पाएगा? क्या हम अपने युवाओं को ऐसी राह पर जाने से रोक पाएँगे? यह वक्त सोचने और कदम उठाने का है। उल्फत की गिरफ्तारी एक जीत है, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। आइए, हम सब मिलकर एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण समाज बनाने की कोशिश करें।

बांग्लादेश संकट 2024: शेख हसीना के सामने बढ़ती चुनौतियाँ

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बांग्लादेश संकट

पिछले कुछ महीनों में, बांग्लादेश संकट ने खुद को एक बहुआयामी आपातकाल में पाया है जो इसकी राजनीतिक मजबूती, वित्तीय विकास और सामाजिक सामंजस्य को कमज़ोर कर रहा है। इस उथल-पुथल के केंद्र में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं, जिनकी सत्ता का पहले कभी इतना परीक्षण नहीं हुआ।

राजनीतिक उथल-पुथल

बांग्लादेश संकट में राजनीतिक परिदृश्य लगातार अस्थिर रहा है। शेख हसीना द्वारा संचालित सत्तारूढ़ अवामी गठबंधन और विपक्षी बांग्लादेश पैट्रियट पार्टी (बीएनपी) के बीच तनाव सड़क पर होने वाले असंतोष और हिंसक झड़पों में बदल गया है। बीएनपी, अन्य विपक्षी दलों के साथ, सरकार पर तानाशाही और जातिवाद का आरोप लगाते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रही है।

इन असंतोषों पर सरकार की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा रही है। पुलिस की कार्रवाई, सामूहिक गिरफ़्तारी और अत्यधिक दबाव का इस्तेमाल व्यापक रूप से विस्तृत रहा है, जिस पर मानवाधिकार संगठनों से प्रतिक्रिया मिली है। प्रतिबंध का दावा है कि ये गतिविधियाँ अगले आम चुनाव से पहले विवाद को शांत करने और नियंत्रण को एकजुट करने के उद्देश्य से की गई हैं।

वित्तीय संघर्ष

राजनीतिक संकट के समानांतर, बांग्लादेश संकट गंभीर वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जो कपड़ा उद्योग और विदेशी श्रमिकों से बस्तियों पर अत्यधिक निर्भर है। 2022 में जोरदार सुधार के बावजूद, वैश्विक वित्तीय मंदी और बढ़ती मुद्रास्फीति ने आधुनिक खतरे पैदा कर दिए हैं।

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विश्व बैंक और वैश्विक वित्तीय सहायता (IMF) दोनों ने बांग्लादेश के लिए अपने विकास अनुमानों को घटा दिया है। बढ़ती वैश्विक खाद्य कीमतों के कारण मुद्रास्फीति ने नियंत्रण खो दिया है और व्यापक असंतोष को जन्म दिया है। भोजन और ईंधन जैसे बुनियादी वस्तुओं की मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आम नागरिकों पर भारी बोझ पड़ा है।

इन वित्तीय चुनौतियों को कम करने के लिए, सरकार ने आवंटन और सामाजिक सुरक्षा जाल सहित कुछ उपाय पेश किए हैं। हालाँकि, आलोचकों का तर्क है कि ये उपाय अपर्याप्त हैं और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिक व्यापक सहायक परिवर्तनों की आवश्यकता है।

बांग्लादेश संकट

सामाजिक मुद्दे

सामाजिक मुद्दे भी चरम पर हैं, जो बढ़ते आपातकाल के कारण और भी गंभीर हो गए हैं। बांग्लादेश ने पिछले दशक में गरीबी कम करने और मानव विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हालाँकि, व्यापक रूप से इनमें से कुछ प्रगति हुई है, जिससे लाखों लोग गरीबी में वापस चले गए हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ढांचे पर दबाव है। व्यापक रूप से स्कूल बंद होने से लाखों बच्चों की शिक्षा बाधित हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ऑनलाइन शिक्षा संभव नहीं थी। स्वास्थ्य सेवा ढांचा, जो पहले से ही नाजुक है, को व्यापक रूप से मांगों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही कमियाँ उजागर हुई हैं।

इसके अलावा, रोहिंग्या विस्थापित व्यक्ति आपातकाल एक उल्लेखनीय बोझ बना हुआ है। बांग्लादेश में दस लाख से अधिक रोहिंग्या विस्थापित लोग हैं जो म्यांमार में दुर्व्यवहार से भागकर आए हैं। वैश्विक समुदाय की कमर टूट गई है, जिससे बांग्लादेश को बहुत अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। विस्थापित लोग भरे हुए शिविरों में रहते हैं जहाँ आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुँच सीमित है, जिससे एक ऐसा संकट पैदा हो गया है जिसका समाधान होने का कोई संकेत नहीं दिखता।

शेख हसीना का नेतृत्व

शेख हसीना, जो 2009 से सत्ता में हैं, अपने कार्यकाल के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुज़र रही हैं। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाली सरकार और बांग्लादेश को बदलने वाले आर्थिक बदलावों के लिए जानी जाने वाली हसीना इस समय खुद को एक संदिग्ध स्थिति में पाती हैं।

उनके संगठन को उनके बुनियादी उपक्रमों, आर्थिक बदलावों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आगे आने के प्रयासों के लिए सराहा गया है। हालाँकि, राजनीतिक विरोधाभास और मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृष्टिकोण की व्यापक रूप से आलोचना की गई है। उन्नत सुरक्षा अधिनियम, जिसका उपयोग लेखकों को पकड़ने और स्वतंत्र भाषण को दबाने के लिए किया गया है, ने वैश्विक निंदा की है।

हसीना की सरकार पर भाईचारे और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। पक्षपात और सार्वजनिक दुकानों के दुरुपयोग की पुष्टि ने उनके प्रशासन की छवि को धूमिल कर दिया है, जिससे सार्वजनिक विश्वास कम हुआ है।

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वैश्विक संबंध

वैश्विक स्तर पर, बांग्लादेश संकट के बाहरी संबंधों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र और विकासशील अर्थव्यवस्था ने इसे क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के लिए एक केंद्रीय बिंदु बना दिया है। पड़ोसी भारत के साथ संबंध मजबूत बने हुए हैं, लेकिन जल-बंटवारे की समझ और सीमा मुद्दों पर दबाव है।

चीन ने बांग्लादेश में उद्यमों और ढांचागत उपक्रमों के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार किया है, जिसने आधुनिक दिल्ली और वाशिंगटन में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन और वोट आधारित प्रणाली की स्थिति के बारे में चिंताएँ व्यक्त की हैं, जिससे सुलह परिदृश्य जटिल हो गया है।

आगे की राह

बांग्लादेश इन अशांत समयों से गुज़र रहा है, शेख हसीना की भूमिका देश के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण होगी। वित्तीय सुधार, राजनीतिक सुदृढ़ता और सामाजिक सामंजस्य को समायोजित करने के लिए कुशल प्राधिकरण और व्यापक शासन की आवश्यकता होगी।

कई बांग्लादेशियों के लिए, भरोसा ऐसे भविष्य में है जहाँ वित्तीय अवसर खुले हों, राजनीतिक लचीलेपन को महत्व दिया जाए और सामाजिक समानता की जीत हो। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन लचीलेपन और आश्वासन के साथ, बांग्लादेश अपनी मौजूदा आपात स्थिति से उबर सकता है और अपनी प्रगति और उन्नति की यात्रा पर आगे बढ़ सकता है।

पश्चिम बंगाल: भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की इज्जत का सवाल

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पश्चिम बंगाल

लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 सीटें राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा के लिए नाक और साख का सवाल बन गई है| इन सीटों के लिए सात चरणों में मतदान होना है| इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों यानी कांग्रेस और वाम मोर्चा के साथ सीटों पर तालमेल के बजाय तृणमूल कांग्रेस बंगाल की तमाम सीटों पर अकेले ही लड़ रही है| कांग्रेस और वाम मोर्चा ने सीटों पर समझौता किया है, तो दूसरी ओर भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा भी तमाम सीटों पर चुनाव लड़ रही है|

इन दोनों दावेदारों ने, यानी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा पर इस बार अपनी पुरानी सीटों को बचाने और उनकी संख्या बढ़ाने की काफी बड़ी चुनौती है| यही वजह है कि दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने बेहद आक्रामक चुनाव अभियान शुरू कर दिया है| बीते 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को 18 सीटें तो तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं| दो सीटें भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के खाते में गई थीं, जबकि वाम मोर्चा का खाता भी नहीं खुला था|

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पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर

वैसे तो सीटों के लिहाज से पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और यह तमाम राजनीतिक दलों के लिए हमेशा काफी अहम रहा है| पर इस बार दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों यानी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई के कारण इसकी अहमियत कहीं ज्यादा बढ़ गई है| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के मतदान से पहले ही आधा दर्जन चुनावी रैलियां कर चुके हैं| तो वहीँ दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीछे नहीं हैं| भाजपा ने बंगाल में कम से कम 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है| तो वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के प्रयास में मैदान में 26 नए चेहरे उतारें है|

पश्चिम बंगाल

बड़े राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा को नागरिक संशोधन कानून और संदेशखाली कांड का फायदा मिल सकता है| भाजपा नागरिकता संशोधन कानून के जरिए बंगाल की एक करोड़ से ऊपर की मतुवा आबादी को अपने पाले में खींचना चाहती है| इसी तरह संदेशखाली कार्ड के जरिए पार्टी के तमाम नेता राज्य में महिलाओं की स्थिति का प्रचार कर रहे हैं| बंगाल में कम से कम पांच सीटों पर मतुवा वोटर निर्णायक हैं|

इनमें तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोईत्रा की कृष्णानगर सीट भी है, पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगातार भ्रम फैला रही है कि नागरिकता संशोधन कानून के तहत आवेदन करते ही नागरिकता छीन ली जाएगी| ममता इस कानून को एनआरसी से भी जोड़ रही है| ऐसे में, फिलहाल इस कानून का चुनावी फायदा या नुकसान किसे होगा, यह बताना मुश्किल है| भाजपा के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा किये गए शिक्षक भर्ती घोटाला और राशन घोटाला भी एक प्रमुख मुद्दा है|

चुनाव में महिलाओं की काफी बड़ी भूमिका

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेता केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का झूठा आरोप लगा रहे हैं| साथ ही, केंद्रीय योजनाओं के मद में कोई पैसा नहीं देने का भी आरोप भी लगा रहे हैं| ममता और पार्टी के नेता राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, युवाश्री और सबुज साथी के अलावा बुजुर्ग और विधवा पेंशन जैसी कई योजनाओं का जमकर प्रचार कर रहे हैं| बंगाल राज्य के 7.5 करोड़ वोटरों में से 3.59 करोड़ महिलाएं वोटर शामिल हैं|

2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में इन योजनाओं ने महिलाओं के करीब 55% वोट तृणमूल कांग्रेस को दिलाया था| उसके बाद लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की गई| केंद्रीय योजनाओं की काट के तौर पर राज्य सरकार व तृणमूल कांग्रेस अपने मजबूत तंत्र के जरिए अपनी योजनाओं का बड़े स्तर तक प्रचार करने में सफल रही हैं| लेकिन इन योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ में विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रहीं, जो कि कहीं हद तक सही है| लेकिन पार्टी के नेता ये सब जानते हुए भी कहते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा|

पश्चिम बंगाल

संदेशखाली कांड और कई घोटालों ने खराब की पार्टी की छवि

उत्तर 24-परगना जिले में विभिन्न घोटालों में तृणमूल कांग्रेस के मजबूत नेताओं की गिरफ्तारी ने भी पार्टी की चिंता बढ़ा दी है| वहां संगठन संभालने वाले मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक राशन घोटाले के कारण जेल में है| वहीं कोलकाता और हुगली जिलों में चुनावी जिम्मा संभालने वाले पार्थ चटर्जी भी शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण जेल में है| संदेशखाली की भयावह घटना और उस मामले में दोषी शाहजहां शेख समेत पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी भी तृणमूल कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया है| संदेशखाली इलाका बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के तहत है|

पार्टी ने इसी सीट से पिछली बार जीतने वाली अभिनेत्री नुसरत जहां को टिकट नहीं दिया है| संदेशखाली कांड के दौरान वहाँ की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज़ करने के कारण नुसरत जहाँ की काफी बेइज्जती हुई है| इसी तरह बीरभूम और आस पास के जिलों में पार्टी के चुनाव अभियान की जिम्मेदारी उठाने वाले बाहुबली नेता अणुव्रत मंडल भी पशु तस्करी के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में है| पिछले चुनाव में पार्टी का मजबूत स्तंभ रहे पार्थ चटर्जी जेल में है, तो शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो चुके हैं| पार्टी में जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने जमीनी स्तर पर भाजपा को काफी मजबूती प्रदान की है|

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