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व्यापार युद्ध का नया मोड़: चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 125% तक बढ़ाया

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व्यापार युद्ध का नया मोड़: चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 125% तक बढ़ाया

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वैश्विक अर्थव्यवस्था एक बार फिर दो महाशक्तियों—संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन—के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के नए दौर की गवाह बन रही है। 12 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाली एक महत्वपूर्ण घोषणा में, चीन ने सभी अमेरिकी आयातों पर टैरिफ को 84% से बढ़ाकर 125% करने का फैसला किया है। यह कदम अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर पहले से लागू 145% टैरिफ के जवाब में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण व्यापारिक रिश्तों में यह नवीनतम वृद्धि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपभोक्ता कीमतों और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम इस निर्णय के कारणों, इसके संभावित परिणामों और वैश्विक व्यापार पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करेंगे।

व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि

चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीनी आयातों पर टैरिफ लगाने की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना, बौद्धिक संपदा की चोरी को रोकना और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना था। जवाब में, चीन ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाए, जिससे दोनों देशों के बीच टैरिफ की होड़ शुरू हो गई।

2025 तक, यह व्यापार युद्ध और अधिक जटिल हो चुका है। अमेरिका ने हाल ही में चीनी टेक्नोलॉजी, स्टील, और अन्य सामानों पर 145% टैरिफ लागू किए, जिसे चीन ने “अनुचित व्यापार नीति” करार दिया। इसके जवाब में, चीन ने अपनी नवीनतम टैरिफ वृद्धि की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिकी कृषि उत्पादों, ऑटोमोबाइल, और तकनीकी उपकरणों सहित सभी आयातों पर 125% टैरिफ लागू होगा। यह कदम दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया तनावपूर्ण अध्याय शुरू करता है।

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चीन के टैरिफ बढ़ाने के कारण

चीन का यह निर्णय कई कारकों का परिणाम है:

  1. जवाबी कार्रवाई: अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाने को चीन ने अपने घरेलू उद्योगों के लिए खतरा माना है। 125% टैरिफ का कदम अमेरिका को यह संदेश देता है कि चीन भी अपने हितों की रक्षा के लिए कठोर कदम उठा सकता है।
  2. घरेलू उद्योगों की सुरक्षा: चीन की अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देना एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। उच्च टैरिफ से अमेरिकी उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे चीनी उपभोक्ता स्थानीय विकल्पों की ओर आकर्षित होंगे।
  3. राजनीतिक संदेश: यह कदम केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। चीन वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है और यह दिखाना चाहता है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
  4. आर्थिक दबाव: वैश्विक मंदी और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बीच, चीन अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए कदम उठा रहा है। टैरिफ से होने वाली आय का उपयोग घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देने और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए किया जा सकता है।

वैश्विक व्यापार पर प्रभाव

चीन के इस फैसले का वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। निम्नलिखित कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां इसका असर दिख सकता है:

1. आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान

चीन और अमेरिका वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के दो सबसे बड़े केंद्र हैं। उच्च टैरिफ से दोनों देशों के बीच व्यापार कम होगा, जिससे कंपनियों को वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कंपनियां जो चीनी बाजार पर निर्भर हैं, जैसे कि Apple या Tesla, को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।

2. उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि

टैरिफ का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। अमेरिकी उत्पादों पर 125% टैरिफ से चीन में इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसी तरह, अमेरिका में चीनी उत्पादों पर उच्च टैरिफ के कारण वहां भी कीमतें बढ़ेंगी। इससे दोनों देशों में मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा है।

3. अन्य देशों पर प्रभाव

यह व्यापार युद्ध केवल चीन और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। अन्य देश जो इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर हैं, जैसे कि भारत, जापान, और यूरोपीय संघ, भी प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए, भारत जैसे देशों को अपने निर्यात को फिर से संरेखित करने और नए व्यापार समझौतों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है।

4. वैश्विक आर्थिक मंदी का जोखिम

विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पहले ही चेतावनी दी है कि व्यापार युद्ध वैश्विक आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव निवेशकों के विश्वास को कम कर सकता है, जिससे शेयर बाजारों में अस्थिरता और पूंजी प्रवाह में कमी आ सकती है।

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उद्योग-विशिष्ट प्रभाव

1. कृषि

अमेरिकी कृषि उत्पाद, जैसे सोयाबीन, मक्का, और पोर्क, चीन के लिए महत्वपूर्ण निर्यात हैं। 125% टैरिफ से इन उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे चीनी आयातक ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे अन्य देशों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिकी किसानों को भारी नुकसान होगा।

2. प्रौद्योगिकी

प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी इस व्यापार युद्ध से अछूता नहीं रहेगा। अमेरिकी चिप निर्माता जैसे NVIDIA और Intel, जो चीनी बाजार पर निर्भर हैं, को अपनी बिक्री में कमी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर, चीन अपनी स्वदेशी चिप निर्माण क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है, जो लंबे समय में वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा को बदल सकता है।

3. ऑटोमोबाइल

अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे Ford और General Motors चीन में बड़े पैमाने पर बिक्री करती हैं। उच्च टैरिफ से इन वाहनों की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है।

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भविष्य की संभावनाएं

चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध का यह नया दौर कई दिशाओं में जा सकता है। कुछ संभावित परिदृश्य निम्नलिखित हैं:

  1. बातचीत और समझौता: दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए व्यापार वार्ताएं फिर से शुरू हो सकती हैं। हालांकि, वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए यह मुश्किल लगता है।
  2. क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक का उदय: उच्च टैरिफ से दोनों देश क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, चीन RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) के माध्यम से एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, जबकि अमेरिका CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) में शामिल होने पर विचार कर सकता है।
  3. आर्थिक अलगाव: सबसे खराब स्थिति में, दोनों देश एक-दूसरे से आर्थिक रूप से अलग हो सकते हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था दो खेमों में बंट सकती है। यह दीर्घकालिक स्थिरता के लिए हानिकारक होगा।

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चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ को 125% तक बढ़ाने का निर्णय वैश्विक व्यापार युद्ध में एक नया और खतरनाक मोड़ है। यह कदम न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, उपभोक्ता कीमतों, और आर्थिक स्थिरता पर भी गहरा असर डालेगा। इस स्थिति में, अन्य देशों को सावधानीपूर्वक अपनी नीतियों को संरेखित करना होगा ताकि वे इस अस्थिरता का सामना कर सकें।

आने वाले महीनों में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश तनाव कम करने के लिए बातचीत की मेज पर लौटते हैं या यह व्यापार युद्ध और गहरा होता है। एक बात निश्चित है—वैश्विक अर्थव्यवस्था इस युद्ध के परिणामों से अछूती नहीं रहेगी। क्या आप इस व्यापार युद्ध के प्रभावों को लेकर चिंतित हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें!

India Bans Transshipment Facility for Bangladesh after Chinese Puppet Yunus’s illogical remarks

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India Bans Transshipment Facility for Bangladesh after Chinese Puppet Yunus’s illogical remarks

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Northeast India was, is, and will always be an integral part of Bharat. In a move that has sent ripples through South Asian geopolitics, India has abruptly ended a key transshipment facility that allowed Bangladesh to route its export cargo through Indian territory to third countries. The decision, effective immediately as of April 8, comes days after Muhammad Yunus, the chief adviser of Bangladesh’s interim government, made controversial remarks during a visit to China, suggesting that Bangladesh could serve as a maritime gateway for India’s “landlocked” Northeast, potentially extending Chinese economic influence into this strategically sensitive region.

The termination of this facility, which had facilitated Bangladesh’s trade with Bhutan, Nepal, and Myanmar since 2020, marks a significant escalation in the already strained relations between New Delhi and Dhaka, raising questions about regional stability and Bharat’s response to an emboldened Chinese presence in its backyard.

The Backdrop: Yunus’s China Visit and the Northeast Remark

The spark for this diplomatic flare-up ignited during Yunus’ four-day visit to China from March 26-29, where he met with President Xi Jinping and signed nine agreements aimed at deepening Sino-Bangladeshi ties. Speaking at a high-level roundtable in Beijing, Yunus described India’s northeastern states—often referred to as the “Seven Sisters”—as a “landlocked region” with “no way to reach out to the ocean.”

He positioned Bangladesh as the “only guardian of the ocean” for this area, suggesting it could become “an extension of the Chinese economy” by producing goods, marketing them, and connecting them to global trade routes via Bangladesh’s ports. “This opens up a huge possibility,” Yunus said, framing Dhaka as a critical conduit for Beijing’s economic ambitions in South Asia.

India

The remarks, widely circulated via videos shared by Bangladesh’s interim government on social media, triggered immediate backlash in India. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma labeled them “offensive” and “strongly condemnable,” arguing that they underscored the vulnerability of India’s Siliguri Corridor, colloquially known as the “Chicken’s Neck”—a narrow 22-kilometer strip of land connecting the Northeast to the rest of the country. Sarma called for alternative infrastructure to bolster connectivity, while other Indian leaders, including Congress’s Pawan Khera, accused Yunus of inviting China to “encircle India,” pointing to Beijing’s existing claims on Arunachal Pradesh and its infrastructure buildup along the Line of Actual Control.

India’s Response: A Strategic Retaliation

India’s decision to rescind the transshipment facility, formalized through a circular from the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) on April 8, appears to be a calculated retaliation. The facility, introduced in June 2020, allowed Bangladeshi export cargo to move through Indian Land Customs Stations (LCSs) to ports and airports, streamlining trade with Bhutan, Nepal, and Myanmar. Its termination, though framed by the Ministry of External Affairs as a logistical necessity due to “congestion at our airports and ports,” is widely interpreted as a signal to Dhaka—and Beijing—that New Delhi will not tolerate moves that threaten its strategic interests.

The Ministry clarified that the withdrawal does not affect Bangladesh’s exports to Nepal or Bhutan transiting through India, but trade experts warn that the broader impact could be significant. “This streamlined route cut transit time and costs,” said Ajay Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative. “Now, Bangladeshi exporters may face delays, higher expenses, and uncertainty.” Sectors like apparel, footwear, and gems—where Bangladesh competes fiercely with Bharat—could feel the pinch, potentially benefiting Indian exporters who have long complained about capacity constraints caused by Bangladeshi cargo.

The Geopolitical Chessboard: China’s Growing Shadow

At the heart of this spat lies the specter of China’s expanding influence in South Asia. Yunus’ pitch to Beijing wasn’t just rhetoric—it came with concrete proposals. During his visit, China pledged $400 million for Mongla Port, $350 million for the Chinese Economic and Industrial Zone in Chattogram, and $150 million in technical assistance. Reports also suggest Bangladesh has invited Chinese investment to upgrade an airbase in Lalmonirhat, near the Siliguri Corridor—a move that has heightened India’s security concerns. With Beijing already asserting claims over Arunachal Pradesh and building dams on the Brahmaputra River, the prospect of Chinese economic and military footholds in Bangladesh is a red line for New Delhi.

India

India’s Northeast, comprising eight states, is a geopolitical flashpoint. Connected to the mainland only through the Chicken’s Neck, it shares borders with Bangladesh, China, Myanmar, Bhutan, and Nepal. Any disruption here—whether logistical, economic, or military—could destabilize India’s eastern flank. Yunus’s remarks, intentional or not, tapped into this vulnerability, amplifying fears of encirclement at a time when India-Bangladesh relations are already fragile following the ouster of Sheikh Hasina’s government in August 2024.

Domestic and Regional Reactions

In India, the decision has drawn mixed responses. While some hail it as a decisive stand against Bangladesh’s pivot to China, others question its long-term wisdom. Trade analysts note that the move could strain India’s commitments under the World Trade Organization’s Trade Facilitation Agreement, which mandates efficient transit for landlocked countries—a category that includes Nepal and Bhutan, both reliant on Indian routes. “This could invite diplomatic pushback,” warned one expert, speaking anonymously.

In Bangladesh, the reaction has been muted, with Yunus’ interim government yet to comment officially. However, the economic stakes are high. With the country grappling with financial woes post-Hasina, Chinese investment is a lifeline Yunus cannot afford to lose. Yet, by antagonizing India—a neighbor that has historically offered zero-tariff access to Bangladeshi goods—Dhaka risks overplaying its hand.

A Fragile Balance: What Lies Ahead?

The termination of the transshipment facility is more than a trade dispute—it’s a chapter in the broader saga of South Asian power dynamics. For India, it’s a reminder of the challenges posed by a resurgent China and an unpredictable Bangladesh. For Yunus, it’s a test of his interim government’s ability to navigate a delicate balancing act between economic survival and regional diplomacy.

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Critics argue that India’s response, while assertive, may push Bangladesh further into China’s orbit, undoing decades of goodwill built under Hasina’s tenure. Others see it as a necessary flex of muscle, signaling that New Delhi will not cede its strategic backyard without a fight. Meanwhile, the Northeast remains a tinderbox—its isolation both a liability and a rallying point for India’s security establishment.

As the dust settles, all eyes are on the upcoming BIMSTEC summit in Thailand, where Yunus has requested a meeting with Prime Minister Narendra Modi. India has yet to confirm, leaving the prospect of dialogue uncertain. For now, the transshipment rollback stands as a bold marker of intent—one that could reshape alliances and rivalries in a region already teetering on the edge of transformation.

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China’s economy got booster measurements of $ 142 billion; what will be the impact on India?

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China’s economy got booster measurements of $ 142 billion; what will be the impact on India?

China's economy

China’s stock advertise has been seeing a huge bounce for the final two days. The primary reason for this is the booster dosage of $ 142 billion gotten by China’s economy. What is this entirety matter and what will be its impact on India?

China’s economy will take off

While the Indian stock advertise saw an appalling decrease on Monday, the Chinese showcase saw a development environment on the opposite. A colossal rise was moreover seen on Tuesday. In such a circumstance, the huge address was how abruptly China’s stock showcase is making a notable hop. So the reason for this is the booster measurements of $ 142 billion gotten by China’s economy. What is this booster measurements and is it terrible news for India?

China’s economy was as of now abating down some time recently with COVID, and the effects of Covid made its condition indeed more awful. In such a circumstance, China has given a bailout bundle of $ 142.6 billion (approximately Rs 11.95 lakh crore) to restore the economy. Its impact is too obvious on the Chinese stock market.

Liquidity will increase in the economy

China’s central bank ‘People’s Bank of China’ has taken a huge step to restore the economy. The measure of the cash that the country’s banks have to keep as save has been decreased. With this choice taken on Friday, the country’s banks will presently have an additional sum of almost $ 142.6 billion, which they can contribute in the advertise in the frame of advance or investment.

With this step, China has set a target to increment development in the country’s economy this year. It is anticipated that with this step, China’s economy will develop by 5 percent. The central bank of China has chosen to increase liquidity at a time when, a day ago, Chinese President Xi Jinping had shown that a few ‘new problems’ are rising in the world’s momentary biggest economy (China).

China's economy

The ‘world factory’ will run again

This step will offer assistance and bring China’s economy back on track. China’s financial pace is too critical for the whole worldwide economy, since indeed nowadays China is the ‘world factory’ and a critical interface in the worldwide supply chain.

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China’s economy was stuck in an entanglement of obligation for a long time. The work of expanding the obligation burden on China was done by the property division, where there was more property than the request in the economy and the same sum of credit burden on it. China’s condition with respect to property is such that numerous phantom cities exist there nowadays. At numerous places, duplicates of the world’s greatest cities and World 7 Ponders are too present.

China’s stock advertising is booming

This step of China has had a coordinated affect on the country’s stock advertising. Speculators have invited this move, as it is anticipated to increment domestic buys. Not as it were this, both Shanghai and Hong Kong markets recorded the greatest pick-up in 16 a long time on Monday. The record of 300 blue-chip stocks in China has climbed 30 percent since February.

While the CSI 300 record closed with a hop of 8.5 percent in a single day on Monday. At the same time, the showcase cap of the Shanghai Composite List developed by $ 166.84 billion inside a day, and it closed up by 8.1 percent.

China's economy

What will be its impact on India?

This move of China will influence numerous future plans of India. India’s economy benefited in numerous ways from China’s lull after Kovid. For example, numerous companies, from Apple’s fabricating to semiconductors, have come to contribute in India. Not as it were this, the Government of India has moreover issued numerous motivating force plans and bundles for this.

But this booster dosage from China will boost the request-side economy there. With the increment in the stream of cash in the economy, there will be a boom in the genuine domain and auto segments. The advantage of this will be that China’s economy will be fortified at the residential level. At the same time, industrial facilities will get cheap advances, due to which Chinese companies will be able to take huge orders once more. Expanding requests for hardware will too bring life to the economy.

International news: China tried to increase tension with Taiwan, Fearing a major agreement between India and Britain being postponed

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International news: China tried to increase tension with Taiwan, Fearing a major agreement between India and Britain being postponed

Possibility of postponing FTA between India and Britain

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Political analysts and strategy experts have expressed confidence that whatever the outcome, there will be no significant change in bilateral relations between the two countries. The FTA agreement was expected to be done under the Conservative Party government led by Rishi SunSunak. Now, due to the announcement of general elections, there is a possibility of postponement for some time. Negotiations regarding the FTA between India and Britain started in January 2022, and its objective is to increase bilateral trade. At present, there is a trade of about 38 billion pounds per year between the two countries.

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In most of the pre-election surveys, Britain’s opposition Labor Party is ahead. Although the Labor Party has committed to finalizing the FTA agreement between India and Britain, nothing can be said about its time limit. Rahul Roy Chowdhury, senior fellow for South and Central Asia defence, strategy, and diplomacy at the International Institute for Strategic Studies, a think tank in London, said that Rishi Sunak has surprised everyone by announcing elections on July 4.

Due to this, the possibility of the Conservative government finalizing the much-awaited FTA agreement with India has ended for some time. Dr. C. Vajpayee, Senior Research Fellow, South Asia, Indo-Pacific Program at Chatham House, a British think tank, said that whatever the outcome of the elections in Britain, there should be continuity in its relations with India.

China tried to increase tension through maneuvers

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China has warned Taiwan of war on Friday. China said that it will continue to retaliate until Taiwan is fully integrated into China. On the second day of the war exercise, Chinese warships and fighter planes surrounded Taiwan and practiced. China’s army has started a two-day exercise on Thursday.

China started this exercise 3 days after Taiwan’s 8th President Lai Ching Te took office and delivered the inaugural address. China condemned Lai Ching Te’s inaugural speech. China’s Defense Ministry spokesman Wu Qian said that Lai Ching Te has seriously challenged the One China principle. Taiwan has pushed our compatriots into a dangerous situation of war and danger. Every time Taiwan independence provokes us, we will take our countermeasures one step further.

Li Xi, spokesman for the People’s Liberation Army Eastern Theater Command, said they are testing the capability of joint seizure of power, joint attack and control of key areas. Taiwan’s Defense Ministry said it had detected the presence of 49 warplanes and 19 naval ships as well as a Chinese coast guard ship.

Was the helicopter of Iran’s President attacked?

The helicopter in which Iranian President Ebrahim Raisi was traveling caught fire as soon as it crashed; there is no indication yet that the helicopter was attacked. Apart from President Raisi, six other people including Iran’s Foreign Minister were also killed in the accident last Sunday. A statement from the General Staff of the Armed Forces, which is investigating the accident, was broadcast on state television channels late Thursday night. In the first statement issued regarding the accident, no one has been held guilty, but it has been said that more information will be available after further investigation.

United Nations orders Israel to stop military operations

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The top UN court has ordered Israel to stop its military operation in Rafah, a city south of Gaza. On which Israel says that it has every right to protect itself from the terrorists of Hamas and there is no possibility of Israel following this decision of the United Nations because for Israel, first of all its duty is to protect itself.

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अंतर्राष्ट्रीय खबरें: चीन ने ताइवान के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की, भारत और ब्रिटेन के बीच बड़ा समझौता टलने की आशंका

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अंतर्राष्ट्रीय खबरें: चीन ने ताइवान के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की, भारत और ब्रिटेन के बीच बड़ा समझौता टलने की आशंका

भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए टलने की समभावना

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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 4 जुलाई को देश में आम चुनाव कराए जाने की अचानक घोषणा किए जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए टलने की आशंका है| ब्रिटेन में आम चुनाव से ठीक 1 महीने पहले 4 जून को भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे|

हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों और रणनीति विशेषज्ञों ने भरोसा जताया है कि परिणाम भले ही कुछ भी हो, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो एफटीए समझौता ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में होने की उम्मीद थी, उसके अब आम चुनाव की घोषणा के कारण कुछ समय के लिए टलने की आशंका है| भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है| इस समय में दोनों देशों के बीच एक साल में करीब 38 अरब पाउंड का व्यापार होता है|

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चुनाव से पहले के अधिकतर सर्वेक्षणों में ब्रिटेन का विपक्षी दल लेबर पार्टी आगे दिख रही है| हालांकि लेबर पार्टी ने भारत और ब्रिटैन के एफटीए समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है लेकिन इसकी समय सीमा को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है| लंदन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में दक्षिण और मध्य एशिया रक्षा, रणनीति और कूटनीति संबंधी मामलों के वरिष्ठ फेलो राहुल रॉय चौधरी ने बताया कि ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा करके सभी को अचंभित कर दिया है|

इसके कारण कंजर्वेटिव सरकार द्वारा भारत के साथ बहुप्रतीक्षित एफटीए समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना कुछ समय के लिए खत्म हो गई है| ब्रिटेन के थिंक टैंक चैथम हाउस में दक्षिण एशिया, इंडो-पैसिफिक कार्यक्रम के वरिष्ठ शोध फेलो डॉक्टर सी वाजपेई ने कहा कि ब्रिटेन में चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, उसके भारत से संबंधों में निरंतरता होनी चाहिए|

युद्धाभ्यास से चीन ने तनाव बढ़ाने की कोशिश की

चीन

चीन ने शुक्रवार को ताइवान को युद्ध की चेतावनी दे दी है| चीन कहा कि जब तक ताइवान का चीन में पूर्ण एकीकरण नहीं हो जाता है, तब तक वह जवाबी कार्रवाई करता रहेगा| युद्ध अभ्यास के दूसरे दिन भी चीन के युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान को घेर कर अभ्यास किया| चीन की सेना ने गुरुवार को दो दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया है|

चीन ने यह युद्धाभ्यास ताइवान के 8वे राष्ट्रपति लाई चिंग ते के पदभार ग्रहण करने और उद्घाटन भाषण देने के 3 दिन बाद शुरू किया गया| चीन ने लाई चिंग ते के उद्घाटन भाषण की निंदा क| चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि लाई चिंग ते ने एक चीन सिद्धांत को गंभीरता से चुनौती दी है| ताइवान ने हमारे हमवतन लोगों को युद्ध और खतरे की खतरनाक स्थिति में धकेल दिया है| हर बार ताइवान की आजादी हमें उकसाती है, हम अपने जवाबी कदमों को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे|

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ली शी ने कहा कि वह सत्ता पर संयुक्त कब्जा, संयुक्त हमले और प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं| ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसे 49 युद्धक विमान और 19 नौसैन्य पोत के साथ-साथ चीनी तटरक्षक जहाज के होने का भी पता चला है|

क्या ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर हुआ था हमला?

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें दुर्घटनाग्रस्त होते ही आग लग गई थी, इस बात का अभी तक कोई संकेत नहीं मिल पाया है कि उस हेलीकाप्टर पर कोई हमला किया गया था| दुर्घटना में पिछले रविवार को राष्ट्रपति रईसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री सहित छह अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी| दुर्घटना की जांच कर रहे सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का बयान गुरुवार देर रात सरकारी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया गया| दुर्घटना को लेकर जारी किये गए पहले बयान में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन कहा गया है कि आगे की जांच के बाद और जानकारी मिलेगी|

संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को सैन्य अभियान रोकने का दिया आदेश

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संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को गाजा के दक्षिण स्थित शहर राफा में अपने सैन्य अभियान को रोकने का आदेश दिया है| जिसपर इजरायल का कहना है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और इजरायल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का पालन करने की संभावना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि इजरायल के लिए सबसे पहले उसका कर्त्तव्य स्वयं की रक्षा का है|

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विश्व भूगोल

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विश्व भूगोल

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विश्व भूगोल: मिस्र, फोनीशियन और चीनी भौगोलिक समझ जैसी प्राचीन संस्कृतियाँ, लेकिन उनमें से कुछ ही अभिलेख बचे हैं, और इसलिए यूनानी आज के प्रारंभिक ज्ञान का मुख्य स्रोत बन गए हैं। होमर के महाकाव्य, द लियाड और द ओडिसी, नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व में वापस आते हैं। वे यूनानियों को दुभाषियों, यात्रियों और दूर देशों के पर्यवेक्षकों के रूप में प्रकट करते हैं। वे वैज्ञानिक जांच में भी उत्कृष्ट थे।

15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय और एशियाई दोनों खोजकर्ताओं द्वारा अन्वेषण के उत्कर्ष के दौरान भूभौतिकी ज्ञान तेजी से उन्नत हुआ। प्रत्येक यात्रा में मानचित्रण, सर्वेक्षण और मसाला एकत्र करना स्टॉक गतिविधियाँ बन गईं।

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21वीं सदी में, कुछ कंप्यूटर क्लिक से पृथ्वी की सतह के अधिकांश भाग की तस्वीरें या मानचित्र संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हम मानचित्र पर मार्ग दर्शाने की आवश्यकता के बिना, लगभग कहीं भी जाने के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त करने की क्षमता को मान लेते हैं।

आधुनिक विज्ञान और सूचना संग्रहण ने भूगोलवेत्ताओं को पहले से कहीं अधिक अंतर्दृष्टि प्रदान की है, और आधुनिक तकनीक इसे दुनिया भर में साझा करने की अनुमति देती है, लेकिन कई लोगों के लिए, तथ्यों और शब्दों में संदर्भ का अभाव है। भूगोल की समझ, भौतिक और सांस्कृतिक दोनों, उस संदर्भ को और अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण बनाती है। वैश्विक बातचीत और पृथ्वी के भविष्य के लिए जिम्मेदारी साझा करना हम सभी को जोड़ता है।

विश्व

टॉलेमी/प्राचीन भूगोलवेत्ता

ग्रीक वंश के मिस्र में जन्मे क्लॉडियस टॉलेमी (लगभग 90-168 ई.) ने कार्टोग्राफी, गणित और खगोल विज्ञान के ग्रीक-रोमन विश्व ज्ञान को संश्लेषित करने वाले कार्य का एक समूह बनाया। उनके आठवें खंड, भूगोल, ने विश्व मानचित्र और 26 क्षेत्रीय मानचित्रों सहित एक शब्द मानचित्र तैयार करने के लिए निर्देश और जानकारी प्रदान की।

उन्होंने कई मानचित्र प्रक्षेपण भी खोजे और लगभग 8,000 स्थानों के नाम और उनके निर्देशांक की एक सूची प्रदान की। अल्मागेस्ट, सौर मंडल के खगोल-भौगोलिक मॉडल पर उनका 13-खंड का ग्रंथ, और उनकी चार पुस्तकें ट्रट्राबिब्लोस ने ज्योतिष को अधिक वैज्ञानिक मामले के साथ समेटने की कोशिश की, जो इस्लामी विद्वानों द्वारा किए गए अरबी अनुवादों के माध्यम से फैला और पूर्वी और पश्चिमी भूगोल और कार्टोग्राफी विचारों को प्रभावित किया।

भूगोल का दायरा

आज विश्व भूगोल स्थान में निहित है, लेकिन इसमें मानचित्र पर स्थान के नामों की स्थिति से कहीं अधिक शामिल है; यह कई अलग-अलग विषयों के तरीकों और ज्ञान को एकीकृत करता है, और आय भौतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों से होकर गुजरती है। यह निर्धारित करने के लिए इन सभी विषयों का उपयोग करता है। चीज़ें किसी विशेष स्थान पर या विशेष स्थानिक पैटर्न के अनुसार क्यों घटित होती हैं?

कॉर्पोरेट भूविज्ञान और जलवायु विज्ञान, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, जल विज्ञान और अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में भौतिक भूगोल। मानव विश्व भूगोल में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, जनसांख्यिकी और अन्य सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। कार्टोग्राफी, जो मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान है, भौगोलिक सेटिंग्स का ग्राफिक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

विश्व भूगोलवेत्ता अपने डेटा एकत्रीकरण, विश्लेषण और प्रतिनिधित्व में अन्य उपकरणों का भी उपयोग करते हैं, जिनमें सांख्यिकीय तस्वीरें, दूर से खींची गई छवियां जैसे उपग्रह तस्वीरें और कंप्यूटर-जनित ग्राफिक्स शामिल हैं।

विश्व

मानचित्रों में विश्व

सोचिए कि एक संतरे को छीलना और उसके छिलके के टुकड़ों को मेज पर दबाकर रखना कितना कठिन है। यह सादृश्य मानचित्र निर्माता के सामने आने वाली चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, जो गोलाकार ग्रह पृथ्वी को एक सपाट दृश्य प्रतिनिधित्व में बदलने का प्रयास करता है। किसी गोले की सतह को जीवंत बनाने की चुनौती से निपटने के लिए, सपाट मानचित्रकार उन आकृतियों का उपयोग करते हैं जो खुद को समतल करने में सक्षम होती हैं, जैसे योजनाएं और सिलेंडर जिन्हें विकास योग्य सतहों के रूप में जाना जाता है।

विकास योग्य सतहों पर गणितीय गणना लागू करके, वे पृथ्वी की विशेषताओं को सपाट रूपों में बदल सकते हैं। उन रूपों को प्रक्षेपण कहा जाता है और वे मानचित्र-निर्माण की चुनौती का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सदियों से, प्रक्षेपण अनिवार्य रूप से होते रहे हैं और परिणामस्वरूप विकृतियाँ होती हैं। मानचित्र आकार की पसंद से उन विकृतियों को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्रकार के माध्यम से ग्रह का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक रुचि रखता है।

केवल वहीं मानचित्र पूरी तरह से सटीक होगा जहां सतह सीधे ग्लोब को छूती है। संपर्क के इन बिंदुओं से दूर, पृथ्वी की विशेषताएं सपाट होने के लिए खिंची हुई या सिकुड़ी हुई हो जाती हैं।

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THE WORLD GEOGRAPHY

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THE WORLD GEOGRAPHY

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Ancient cultures such as the Egyptian, Phoenician, and Chinese geographical understanding, but few of those records survive, and so the Greeks have become today’s main source of early knowledge. Homers epics, The Liad and the Odyssey, return in the ninth century BC. They reveal the Greeks as interpreters, travelers, and observers of distant lands. They also excelled in scientific inquiry.

Geophysics knowledge advanced exponentially during the heyday of exploration by both European and Asian explorers in the 15th, 16th, and 17th centuries. Mapping, surveying, and spice collecting became stock activities on every voyage.

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In the 21st century, a few computer clicks can bring photos or map information to much of the earth’s surface. We take for granted the ability to get directions to almost anywhere we need to go, without needing to plot the course on a map.

Modern science and information gathering have given geographers more insight then ever before, and modern technology allows it to be shared world-wide, but for many people, facts and terms lack context. An understanding of geography, both physical and cultural, makes that context ever more necessary and important. Global interactions and sharing responsibility for the earth’s future connect us all.

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Ptolemy / ANCIENT GEOGRAPHER

Born in Egypt of a Greek family, Claudius Ptolemy (ca. A.D. 90–168) created a body of work synthesizing the Greco-Roman world knowledge of cartography, mathematics, and astronomy. His eighth volume, Geography, offered instructions and information for preparing a word map, including a world map and 26 regional maps. He also found a number of map projections and provided a list of some 8,000 place names and their coordinates. Almagest, his 13-volume treatise on the astronomy-geocentric model of the solar system, and his four books, Tetrabiblos, tried to Reconcile astrology with more scientific matter Spread through Arabic translations made by Islamic scholars and influenced near eastern and western geography and cartography thoughts for centuries.

THE SCOPE OF GEOGRAPHY

Today, the world is rooted in location, but it involves more than just the position of place names on a map; it integrates methods and knowledge from many different disciplines, and income passes through both the physical and social sciences. It uses all these disciplines to determine why things occur in a specific area or as per specific spatial examples?.

Physical geography in corporate geology and climatology, biology, ecology, hydrology, and other natural sciences. Human geography includes sociology, economics, political science, history, demography, and other social sciences. Cartography, which is the art and science of making maps, provides graphic representations of geographic settings.

The World Geographers also use other tools in their data gathering, analysis, and representation, including statistical photographs, remotely captured images such as satellite photos, and computer-generated graphics.

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THE WORLD IN MAPS

Think of how hard it is to peel an orange and press the resulting pieces of peel down flat on a table. That analogy represents the challenge faced by the map maker, who attempt to turn the spherical planet earth into a flat visual representation. To handle the test of getting the outer layer of a circle to life, level map makers use shapes that lend themselves to straightening, for example, plans and chambers known as developable surfaces.

By applying numerical estimations to the developable surfaces, they can change earth highlights into level structures. Those forms are called projections and represent the challenge of map-making.

Through the centuries, projections have inevitably resulted in distortions. Those distortions can be controlled to some degree by the choice of map shape, which depends on which part of the planet is of most interest to the cartographer.

Only where the surface directly touches the globe will the map be completely accurate. Away from these points of contact, earthen features become stretched or squeezed in order to become flat.

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