दिल्ली में महिला के साथ हैवानियत: पति और जेठ ने की क्रूरता, चेहरे पर लगे 250 टांके
उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक महिला के साथ उसके अपने ही पति और जेठ ने ऐसी क्रूरता की, जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाए। धारदार हथियार से किए गए इस हमले में महिला के चेहरे और शरीर पर इतनी गहरी चोटें आईं कि डॉक्टरों को उसे बचाने के लिए 250 टांके लगाने पड़े।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन यह दिल्ली के घटना समाज में व्याप्त हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
क्या है पूरा मामला?
यह दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली के भजनपुरा इलाके की है, जहां एक महिला अपने पति और जेठ के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते दोनों ने मिलकर उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला के चेहरे, सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव हो गए।
खून से लथपथ हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार, महिला के चेहरे पर इतने गहरे कट थे कि उन्हें ठीक करने के लिए 250 टांके लगाने पड़े। यह सुनकर कोई भी यह सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर कोई इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है?
पीड़िता की हालत और इलाज
दिल्ली के अस्पताल में भर्ती महिला की हालत शुरुआत में काफी नाजुक थी। दिल्ली के डॉक्टरों ने बताया कि हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार इतना तेज था कि चोटें बहुत गहरी थीं। चेहरे पर लगे घावों ने महिला की पहचान को भी प्रभावित किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दिल्ली के चिकित्सकों ने उसे स्थिर करने में सफलता हासिल की, लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा है। महिला की मानसिक स्थिति भी इस घटना से बुरी तरह प्रभावित हुई है। अपने ही पति और जेठ द्वारा किए गए इस विश्वासघात ने उसे शारीरिक के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी तोड़ दिया है।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। दिल्ली के भजनपुरा थाने में पति और जेठ के खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हमला पारिवारिक विवाद का नतीजा था, लेकिन पुलिस अभी इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर विवाद की जड़ क्या थी और इसे इतनी क्रूरता तक क्यों ले जाया गया।
समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा का बढ़ता ग्राफ
यह घटना दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का एक और उदाहरण है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में हर साल लाखों महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। दिल्ली, जो देश की राजधानी है, वहां भी ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। यह बेहद चिंताजनक है कि महिलाएं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं। वह पति, जिसे जीवनसाथी के रूप में उनकी रक्षा करनी चाहिए, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन जाता है।
क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं?
ऐसी घटनाओं के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। पारिवारिक विवाद, पुरुषवादी सोच, आर्थिक तनाव, और शिक्षा की कमी जैसे कारक हिंसा को बढ़ावा देते हैं। कई बार पुरुष अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं और छोटी-छोटी बातों पर हिंसा पर उतर आते हैं। दिल्ली के भजनपुरा की इस घटना में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। यह समझना जरूरी है कि हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। किसी भी विवाद को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जा सकता है।
समाज और सरकार की जिम्मेदारी
महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा। सरकार की ओर से सख्त कानून तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका सही तरीके से लागू होना भी जरूरी है। दिल्ली के पुलिस को ऐसी शिकायतों पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अपराधियों में कानून का डर पैदा हो। साथ ही, समाज को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमें बच्चों को बचपन से ही लैंगिक समानता और सम्मान का पाठ पढ़ाना होगा।
पीड़िता के लिए न्याय की मांग
दिल्ली के भजनपुरा की इस घटना ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर कब तक महिलाएं अपने ही घर में असुरक्षित रहेंगी? पीड़िता को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक समर्थन की भी जरूरत है। समाज को उसके साथ खड़े होने की जरूरत है ताकि वह इस दर्दनाक अनुभव से उबर सके। साथ ही, यह भी जरूरी है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि भविष्य में कोई ऐसी क्रूरता करने से पहले सौ बार सोचे।
दिल्ली के भजनपुरा में हुई यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें यह समझना होगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने घरों, अपने आसपास और अपने समाज में ऐसी मानसिकता को खत्म करने के लिए काम करना होगा जो हिंसा को जन्म देती है। आइए, हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला सुरक्षित और सम्मानित हो।
यह ब्लॉग न केवल इस घटना को उजागर करता है, बल्कि समाज में बदलाव की जरूरत पर भी जोर देता है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली केपीड़िता को जल्द न्याय मिलेगा और ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं दोहराई जाएंगी।
यू.एस. घरेलू उड़ानों के लिए REAL ID की आवश्यकता: 7 मई, 2025 से लागू
7 मई, 2025 से, संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू उड़ानों और कुछ संघीय सुविधाओं तक पहुँच के लिए REAL ID की अनिवार्यता लागू हो जाएगी। यह नियम, जो REAL ID अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है, सुरक्षा को बढ़ाने और पहचान धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। इस बदलाव का असर लाखों अमेरिकी यात्रियों पर पड़ेगा, और यह समझना महत्वपूर्ण है कि इसका आपके लिए क्या मतलब है, आपको क्या करना होगा, और यह क्यों लागू किया जा रहा है। इस ब्लॉग पोस्ट में, हम REAL ID की आवश्यकता, इसके प्रभाव, और इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझाएंगे।
REAL ID क्या है?
REAL ID अधिनियम 2005 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित किया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दस्तावेजों के लिए एक समान मानक स्थापित करना है। यह कानून 9/11 आयोग की सिफारिशों का हिस्सा था, जिसने आतंकवादी हमलों के बाद सुरक्षा में सुधार के लिए कड़े पहचान सत्यापन उपायों की वकालत की थी। REAL ID-अनुरूप पहचान पत्र, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस या राज्य-जारी आईडी, को कुछ विशेष मानकों को पूरा करना होता है, जिसमें कड़े सत्यापन प्रक्रियाएं और सुरक्षित डिज़ाइन शामिल हैं।
REAL ID-अनुरूप दस्तावेजों को आमतौर पर एक विशिष्ट चिह्न, जैसे कि गोल्ड स्टार, द्वारा पहचाना जाता है, जो दस्तावेज के ऊपरी दाएं कोने पर होता है। यह चिह्न दर्शाता है कि यह आईडी घरेलू उड़ानों और संघीय सुविधाओं में प्रवेश के लिए स्वीकार्य है।
7 मई, 2025 की समय सीमा का महत्व
7 मई, 2025 की तारीख महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह दिन है जब परिवहन सुरक्षा प्रशासन (TSA) और अन्य संघीय एजेंसियां गैर-अनुरूप पहचान पत्रों को स्वीकार करना बंद कर देंगी। इसका मतलब है कि यदि आपके पास REAL ID-अनुरूप ड्राइवर लाइसेंस, राज्य-जारी आईडी, या कोई अन्य स्वीकार्य पहचान पत्र (जैसे पासपोर्ट) नहीं है, तो आप घरेलू उड़ान नहीं ले सकेंगे और न ही कुछ संघीय सुविधाओं, जैसे सैन्य अड्डों या परमाणु संयंत्रों, में प्रवेश कर सकेंगे।
यह समय सीमा कई बार स्थगित की जा चुकी है। मूल रूप से, REAL ID अधिनियम को 2008 में लागू किया जाना था, लेकिन राज्यों को अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय चाहिए था, और महामारी के कारण भी इसमें देरी हुई। अब, 2025 की समय सीमा अंतिम मानी जा रही है, और संघीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कोई और विस्तार नहीं होगा।
REAL ID की आवश्यकता किसे है?
यह समझना महत्वपूर्ण है कि ID सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि आप घरेलू उड़ानें नहीं लेते हैं या संघीय सुविधाओं में प्रवेश नहीं करते हैं, तो आपको REAL ID की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अधिकांश अमेरिकी नागरिक जो नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं, उन्हें इस नियम का पालन करना होगा।
यदि आपके पास पहले से ही एक वैध पासपोर्ट है, तो आपको REAL ID प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट को घरेलू उड़ानों के लिए एक वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा, अन्य स्वीकार्य दस्तावेजों में शामिल हैं:
पासपोर्ट कार्ड
DHS विश्वसनीय यात्री कार्ड (जैसे ग्लोबल एंट्री)
स्थायी निवास कार्ड
सैन्य आईडी
हालांकि, पासपोर्ट हर किसी के लिए एक व्यावहारिक विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे प्राप्त करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। इसलिए, अधिकांश लोग अपने ड्राइवर लाइसेंस को REAL ID-अनुरूप बनाना पसंद करते हैं।
REAL ID कैसे प्राप्त करें?
REAL ID प्राप्त करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन इसके लिए कुछ अतिरिक्त दस्तावेज और समय की आवश्यकता होती है। यदि आपका ड्राइवर लाइसेंस या आईडी कार्ड समाप्त होने वाला है, तो यह एक अच्छा अवसर हो सकता है कि आप इसे REAL ID-अनुरूप बनाएं। यहाँ सामान्य प्रक्रिया दी गई है:
अपने राज्य के DMV में अपॉइंटमेंट लें: अधिकांश राज्यों में, आपको अपने स्थानीय मोटर वाहन विभाग (DMV) में जाना होगा। कुछ राज्य ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देते हैं।
आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें: REAL ID के लिए, आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:
पहचान का प्रमाण: जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट।
सामाजिक सुरक्षा नंबर का प्रमाण: जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्ड या W-2 फॉर्म।
निवास का प्रमाण: दो दस्तावेज, जैसे उपयोगिता बिल या बैंक स्टेटमेंट।
नाम परिवर्तन का प्रमाण (यदि लागू हो): जैसे विवाह प्रमाण पत्र।
DMV पर जाएं: अपने दस्तावेजों के साथ अपॉइंटमेंट पर जाएं। वहां आपका फोटो लिया जाएगा, और आपका आवेदन संसाधित किया जाएगा।
शुल्क का भुगतान करें: शुल्क राज्य के आधार पर भिन्न हो सकता है, लेकिन यह आमतौर पर नियमित लाइसेंस के समान होता है।
प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएं हो सकती हैं, इसलिए अपने राज्य के DMV की वेबसाइट पर जाकर जानकारी की जांच करना सबसे अच्छा है।
REAL ID का महत्व और लाभ
REAL ID का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना है। 9/11 के हमलों में, आतंकवादियों ने आसानी से नकली पहचान पत्र प्राप्त कर लिए थे, जिसने सुरक्षा प्रणालियों में खामियों को उजागर किया। REAL ID इन खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। इसके कुछ प्रमुख लाभ हैं:
पहचान धोखाधड़ी को कम करना: कड़े सत्यापन प्रक्रियाएं नकली या चोरी की पहचान के उपयोग को रोकती हैं।
सुरक्षा में एकरूपता: सभी राज्यों के लिए एक समान मानक होने से TSA और अन्य एजेंसियों के लिए पहचान सत्यापन आसान हो जाता है।
यात्रियों के लिए सुविधा: REAL ID के साथ, आपको घरेलू उड़ानों के लिए पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
क्या होगा यदि आपके पास REAL ID नहीं है?
7 मई, 2025 के बाद, यदि आपके पास REAL ID-अनुरूप पहचान या वैकल्पिक स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है, तो आपको हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप अपनी उड़ान छूट सकते हैं। TSA ने स्पष्ट किया है कि कोई अपवाद नहीं होगा, इसलिए समय सीमा से पहले तैयारी करना महत्वपूर्ण है।
राज्यों की प्रगति और चुनौतियां
अधिकांश अमेरिकी राज्य और क्षेत्र अब REAL ID-अनुरूप लाइसेंस और आईडी जारी कर रहे हैं। कुछ राज्यों ने वर्षों पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया था, जबकि अन्य अभी भी इसे पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया में हैं। हालांकि, कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं:
जागरूकता की कमी: कई लोग अभी भी इस आवश्यकता से अनजान हैं।
DMV में भीड़: जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आएगी, DMV कार्यालयों में भीड़ बढ़ सकती है।
लागत और पहुंच: कुछ लोगों के लिए, विशेष रूप से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए, आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
अभी क्या करें?
यदि आप नियमित रूप से घरेलू उड़ानें लेते हैं, तो अभी से REAL ID प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करना समझदारी होगी। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:
अपने वर्तमान लाइसेंस की जांच करें: देखें कि क्या यह पहले से ही REAL ID-अनुरूप है (गोल्ड स्टार की तलाश करें)।
समय सीमा से पहले कार्रवाई करें: अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्दी अपॉइंटमेंट लें।
वैकल्पिक दस्तावेजों पर विचार करें: यदि REAL ID प्राप्त करना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है, तो पासपोर्ट या अन्य स्वीकार्य आईडी पर विचार करें।
Starting May 7, you will need a Real ID to fly. Real IDs make identification harder to forge, thwarting criminals and terrorists. If you plan to fly, make sure you get a Real ID so you won’t be denied from your flight or face travel delays!https://t.co/rmP0renGHspic.twitter.com/f92iT0uygA
REAL ID की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो संयुक्त राज्य में हवाई यात्रा और सुरक्षा को प्रभावित करेगा। 7 मई, 2025 की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है, और अब समय है कि आप यह सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं। चाहे आप REAL ID-अनुरूप लाइसेंस प्राप्त करें या पासपोर्ट का उपयोग करें, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास सही पहचान पत्र हो। इस बदलाव को अपनाकर, आप न केवल नियमों का पालन करेंगे, बल्कि एक सुरक्षित और अधिक सुचारू यात्रा अनुभव में भी योगदान देंगे।
क्या आपके पास REAL ID के बारे में कोई प्रश्न है? अपने विचार और अनुभव कमेंट में साझा करें!
विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का चुनाव राजनीतिक भविष्य को प्रभावित करने वाला है
विस्कॉन्सिन, अमेरिका के मध्य-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य, अपने राजनीतिक परिदृश्य के लिए जाना जाता है। यह राज्य अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बहसों और नीतिगत फैसलों का केंद्र रहा है। 1 अप्रैल, 2025 को होने वाला विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का चुनाव न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे अमेरिका के राजनीतिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस चुनाव में दो प्रमुख उम्मीदवार, सुसान क्रॉफर्ड (लिबरल) और ब्रैड शिमेल (कंजर्वेटिव), आमने-सामने हैं।
वर्तमान में कोर्ट में 4-3 का लिबरल बहुमत है, लेकिन शिमेल की जीत इसे 4-3 कंजर्वेटिव बहुमत में बदल सकती है। यह बदलाव वोटिंग अधिकार, गर्भपात कानून, और अन्य सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। आइए, इस चुनाव के महत्व और इसके संभावित परिणामों को विस्तार से समझें।
विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का महत्व
विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट राज्य के कानूनी ढांचे का शीर्ष निकाय है। यह न केवल राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करता है, बल्कि विवादास्पद मामलों में अंतिम निर्णय भी सुनाता है। पिछले कुछ वर्षों में, इस कोर्ट ने वोटिंग अधिकारों, पर्यावरण नीतियों, और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर अहम फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए, 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद, विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट ने मतगणना से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिसने राज्य के परिणामों को प्रभावित किया। इसी तरह, गर्भपात कानूनों को लेकर भी कोर्ट का रुख देश भर में चर्चा का विषय रहा है।
वर्तमान में कोर्ट में सात जज हैं, जिनमें चार लिबरल और तीन कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं। यह बहुमत लिबरल नीतियों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि, 1 अप्रैल को होने वाला चुनाव इस संतुलन को बदल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य और देश की राजनीति में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
उम्मीदवारों का परिचय
इस चुनाव में दो प्रमुख उम्मीदवार हैं: सुसान क्रॉफर्ड और ब्रैड शिमेल। सुसान क्रॉफर्ड एक अनुभवी वकील हैं, जो लिबरल मूल्यों का समर्थन करती हैं। वह सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और मतदाता अधिकारों के विस्तार के लिए जानी जाती हैं। दूसरी ओर, ब्रैड शिमेल एक कंजर्वेटिव नेता हैं, जो पहले विस्कॉन्सिन के अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उनकी नीतियां पारंपरिक मूल्यों, सीमित सरकारी हस्तक्षेप, और सख्त कानून व्यवस्था पर केंद्रित हैं। इन दोनों उम्मीदवारों के बीच का यह मुकाबला न केवल विचारधाराओं की टक्कर है, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला भी है।
राजनीतिक संतुलन पर प्रभाव
विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के राजनीतिक संतुलन को सीधे प्रभावित करेगा। अगर ब्रैड शिमेल जीतते हैं, तो कोर्ट में कंजर्वेटिव बहुमत हो जाएगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि गर्भपात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सख्त कानूनों को समर्थन मिले। वर्तमान में, अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को लेकर बहस तेज है, खासकर 2022 में रो बनाम वेड फैसले को पलटे जाने के बाद। विस्कॉन्सिन में पहले से मौजूद 1849 का गर्भपात विरोधी कानून फिर से लागू होने की संभावना बढ़ सकती है, अगर कोर्ट कंजर्वेटिव हो जाता है।
इसके अलावा, वोटिंग अधिकार भी इस चुनाव के केंद्र में हैं। विस्कॉन्सिन एक “स्विंग स्टेट” है, जहां डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों की जीत का अंतर बहुत कम होता है। पिछले कुछ वर्षों में, मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने या सख्त करने के लिए कई कानून प्रस्तावित किए गए हैं। लिबरल बहुमत ने मतदाता पहचान कानूनों को उदार बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन कंजर्वेटिव बहुमत इन नियमों को सख्त कर सकता है, जिससे मतदान में भागीदारी प्रभावित हो सकती है।
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल कानूनी मसलों तक सीमित नहीं रहेगा; इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोर्ट कंजर्वेटिव हो जाता है, तो पर्यावरण नियमों में ढील दी जा सकती है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता इसका विरोध कर सकते हैं। दूसरी ओर, लिबरल बहुमत स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकता है।
इसके अलावा, टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए भी यह चुनाव मायने रखता है। एलन मस्क, टेस्ला के सीईओ, ने अक्सर कंजर्वेटिव नीतियों का समर्थन किया है, खासकर जब बात कर छूट और कम सरकारी नियंत्रण की हो। अगर शिमेल जीतते हैं, तो टेस्ला जैसे बड़े निगमों को विस्कॉन्सिन में निवेश करने के लिए अनुकूल माहौल मिल सकता है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन सामाजिक असमानता को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं।
मतदाताओं की भूमिका
इस चुनाव में विस्कॉन्सिन के मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होगी। राज्य का इतिहास बताता है कि यहाँ के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और छोटे-छोटे मुद्दों पर भी अपनी राय रखते हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में, विस्कॉन्सिन ने जो बाइडन को बेहद कम अंतर से समर्थन दिया था, जिससे यह साफ होता है कि यहाँ हर वोट मायने रखता है। इस बार भी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच मतभेद, युवा मतदाताओं की भागीदारी, और महिलाओं के मुद्दों पर बहस चुनाव के नतीजे तय करेगी।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रभाव
विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट और राज्य कोर्ट के फैसले एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर विस्कॉन्सिन में कंजर्वेटिव बहुमत बनता है, तो यह अन्य स्विंग स्टेट्स में भी इसी तरह के बदलाव को प्रेरित कर सकता है। इससे 2026 के मध्यावधि चुनाव और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों इस चुनाव को अपनी रणनीति के लिए एक टेस्ट के रूप में देख रहे हैं।
निष्कर्ष
1 अप्रैल, 2025 को होने वाला विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट का चुनाव केवल एक राज्य स्तरीय घटना नहीं है; यह अमेरिका के राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक भविष्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। सुसान क्रॉफर्ड और ब्रैड शिमेल के बीच की यह लड़ाई विचारधाराओं, नीतियों, और मूल्यों की लड़ाई है। अगर शिमेल जीतते हैं, तो कंजर्वेटिव नीतियाँ हावी हो सकती हैं, जबकि क्रॉफर्ड की जीत लिबरल मूल्यों को मजबूती देगी। यह चुनाव वोटिंग अधिकार, गर्भपात कानून, पर्यावरण नीतियाँ, और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर लंबे समय तक असर डालेगा।
विस्कॉन्सिन के मतदाताओं के सामने एक बड़ा दायित्व है कि वे सोच-समझकर अपना फैसला लें। यह न केवल उनके राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा तय करेगा। इस चुनाव के परिणाम आने के बाद ही यह साफ होगा कि विस्कॉन्सिन का राजनीतिक भविष्य किस ओर बढ़ेगा, लेकिन इतना तय है कि इसके प्रभाव दूर तक महसूस किए जाएंगे।
1984 सिख दंगे: सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सज़ा – एक लंबी न्यायिक लड़ाई का परिणाम
31 अक्टूबर 1984 को भारत ने एक ऐसी घटना देखी जिसने इसके सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों – बेअंत सिंह और सतवंत सिंह – द्वारा हत्या कर दी गई। यह हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रत्यक्ष परिणाम थी, जिसे सिख समुदाय ने अपने पवित्र स्वर्ण मंदिर पर हमले के रूप में देखा। लेकिन इस हत्या के बाद जो हुआ, वह एक अनियंत्रित हिंसा का तांडव था, जिसे इतिहास “1984 सिख दंगे” के नाम से जानता है।
इस हिंसा में हजारों सिख मारे गए, उनके घर और व्यवसाय नष्ट हो गए, और एक पूरा समुदाय दहशत में डूब गया। इस त्रासदी में सज्जन कुमार जैसे राजनीतिक नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। दशकों की कानूनी लड़ाई के बाद, दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह लेख उस घटना की पृष्ठभूमि, सज्जन कुमार के मामले और इसके व्यापक प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डालता है।
दंगों की पृष्ठभूमि और शुरुआत
1984 के सिख दंगों को समझने के लिए हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के संदर्भ में जाना होगा। जून 1984 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब में बढ़ते सिख उग्रवाद को कुचलने के लिए स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। इस ऑपरेशन में जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मार गिराया गया, लेकिन इसने सिख समुदाय के बीच गहरा आक्रोश पैदा किया। मंदिर को नुकसान और सैकड़ों नागरिकों की मौत ने सिखों में यह भावना जगा दी कि उनकी धार्मिक पहचान पर हमला हुआ है। इंदिरा गांधी की हत्या को इसी संदर्भ में देखा गया – यह एक बदले की कार्रवाई थी।
हालांकि, हत्या के बाद जो हिंसा भड़की, वह सहज नहीं थी। 1 नवंबर 1984 से शुरू हुए दंगों में दिल्ली के त्रिलोकपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और पालम जैसे इलाकों में सिखों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया। भीड़ ने सिख पुरुषों को उनके घरों से खींचकर जिंदा जलाया, बच्चों और महिलाओं पर हमले किए, और उनकी संपत्तियों को लूटकर आग के हवाले कर दिया।
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 2,733 सिख मारे गए, लेकिन स्वतंत्र अनुमानों के अनुसार यह संख्या 3,000 से 8,000 तक हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों जैसे कानपुर, बोकारो और चास में भी सैकड़ों लोग मारे गए। कई पीड़ितों और मानवाधिकार संगठनों ने दावा किया कि यह हिंसा सुनियोजित थी, जिसमें स्थानीय नेताओं और पुलिस की मिलीभगत थी। मतदाता सूचियों का उपयोग करके सिख घरों की पहचान की गई, और हमलावरों को हथियार, पेट्रोल और केरोसिन जैसी सामग्रियां उपलब्ध कराई गईं।
सज्जन कुमार का उदय और विवाद
सज्जन कुमार उस समय कांग्रेस पार्टी के एक उभरते हुए नेता थे। दिल्ली के बाहरी इलाकों में उनकी मजबूत पकड़ थी, और वे 1980 में मंगोलपुरी से लोकसभा सांसद चुने गए थे। उनकी छवि एक प्रभावशाली और जन-समर्थित नेता की थी, जो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए जाने जाते थे। लेकिन 1984 के दंगों ने उनकी इस छवि को धूमिल कर दिया।
कई प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने हिंसा को संगठित करने में सक्रिय भूमिका निभाई। सुल्तानपुरी में एक गवाह, निर्मल कौर, ने दावा किया कि उन्होंने सज्जन कुमार को भीड़ को संबोधित करते हुए सुना, जिसमें उन्होंने कहा, “एक भी सिख को जिंदा नहीं छोड़ना है।” इसी तरह, पालम के राज नगर इलाके में हुई हत्याओं में उनकी संलिप्तता के सबूत सामने आए।
1 नवंबर 1984 को पालम में पांच सिखों – केवल सिंह, गुरप्रीत सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, रघुविंदर सिंह और कुलदीप सिंह – को भीड़ ने घेरकर मार डाला। गवाहों ने बताया कि सज्जन कुमार घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने भीड़ को उकसाया। एक अन्य गवाह, शीला कौर, ने कहा कि सज्जन कुमार ने हमलावरों को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि “सिखों ने हमारी मां को मारा है, अब हमें बदला लेना है।” इन आरोपों ने उनके खिलाफ जांच की मांग को तेज कर दिया।
लंबी कानूनी लड़ाई और देरी
1984 के दंगों के बाद सरकार ने कई जांच आयोग गठित किए, जैसे मारीचंद कमेटी (1984), जैन-बनर्जी कमेटी (1987), और नानावटी आयोग (2000)। इनमें से कई ने सज्जन कुमार और अन्य कांग्रेस नेताओं जैसे एच.के.एल. भगत और जगदीश टाइटलर के खिलाफ सबूत पाए। नानावटी आयोग ने 2005 में अपनी रिपोर्ट में सज्जन कुमार की भूमिका पर सवाल उठाए, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनके खिलाफ पहला मामला 1987 में दर्ज हुआ, लेकिन गवाहों के डरने, सबूतों के नष्ट होने और राजनीतिक दबाव के कारण वे बार-बार बचते रहे।
2005 में, जब नानावटी आयोग की रिपोर्ट संसद में पेश हुई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीड़ितों से माफी मांगी और कार्रवाई का वादा किया। इसके बाद CBI को जांच सौंपी गई। 2013 में दिल्ली की एक निचली अदालत ने सज्जन कुमार को पालम हत्याकांड में बरी कर दिया, जिससे पीड़ित परिवारों में निराशा छा गई। लेकिन CBI ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी।
कई सालों की सुनवाई, गवाहों के बयान और सबूतों की पड़ताल के बाद, 17 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए कहा कि गवाहों के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
फैसले का महत्व और टिप्पणियां
दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस विनोद गोयल की बेंच ने अपने 207 पेज के फैसले में कहा कि 1984 के दंगे “मानवता के खिलाफ अपराध” थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि यह हिंसा सुनियोजित थी और इसमें राजनीतिक संरक्षण था। सज्जन कुमार को हत्या, दंगा भड़काने, आगजनी और साजिश रचने का दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के अपराधों में देरी से मिला न्याय भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का संदेश देता है।
फैसले के बाद सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उन्होंने अपनी उम्र (70 से अधिक) और खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया, लेकिन 2019 में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। आज वे तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।
सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव
यह फैसला पीड़ितों के लिए एक बड़ी राहत था। 34 साल बाद मिले इस न्याय ने उनके जख्मों पर मरहम लगाया। कई पीड़ितों, जैसे जगदीश कौर, जिन्होंने अपने पति और बेटे को खोया था, ने इसे “अंधेरे में एक रोशनी” बताया। लेकिन यह भी सच है कि यह केवल एक शुरुआत है। दंगों में शामिल कई अन्य प्रभावशाली लोग अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि पूर्ण न्याय तभी मिलेगा जब सभी दोषियों को सजा मिलेगी और पीड़ितों को मुआवजा व पुनर्वास मिलेगा।
राजनीतिक रूप से, यह फैसला कांग्रेस के लिए एक झटका था। 1984 के दंगे हमेशा से उनके लिए एक विवादास्पद मुद्दा रहे हैं। विपक्षी दलों, खासकर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल, ने इसे कांग्रेस की विफलता के रूप में पेश किया। इसने यह सवाल भी उठाया कि क्या उस समय की सरकार और पुलिस ने जानबूझकर निष्क्रियता दिखाई।
1984 के सिख दंगे भारत के इतिहास में एक दुखद और शर्मनाक घटना हैं। सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा इस दिशा में एक कदम है कि दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाए। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। यह घटना हमें सिखाती है कि सांप्रदायिक हिंसा और नफरत का जवाब सिर्फ न्याय, जवाबदेही और आपसी भाईचारे से दिया जा सकता है। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसी त्रासदियों को दोबारा न होने दें।
ऑनलाइन इश्क पड़ गई भारी: 4 करोड़ गंवाकर बेघर हुई महिला, दो बार बनी स्कैम का शिकार
आज के डिजिटल युग में जहां इंटरनेट ने लोगों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं साइबर अपराधियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर भी बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ऑनलाइन सच्चा प्यार पाने के चक्कर में एक महिला ने अपनी पूरी जमापूंजी गंवा दी। 57 वर्षीय एनेट फोर्ड एक नहीं, बल्कि दो बार ऑनलाइन रोमांस स्कैम का शिकार हुईं और कुल मिलाकर 7,80,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (4.3 करोड़ रुपये से अधिक) गंवा बैठीं।
कैसे फंसी महिला ठगों के जाल में?
एनेट फोर्ड की शादी को 33 साल हो चुके थे, लेकिन जब उनका रिश्ता टूटा, तो वे मानसिक रूप से काफी टूट गईं। भावनात्मक सहारे की तलाश में उन्होंने ऑनलाइन डेटिंग का सहारा लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात ऑनलाइन पर विलियम नाम के एक व्यक्ति से हुई, जो उनके साथ रोज बातें करता और उनकी भावनाओं को समझने का दिखावा करता।
कुछ समय बाद, ऑनलाइन पर विलियम ने एनेट को बताया कि कुआलालंपुर में एक झगड़े के दौरान उसका पर्स चोरी हो गया है और उसे तत्काल 5,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 2.75 लाख रुपये) की जरूरत है। एनेट, जो पहले से ही मानसिक रूप से कमजोर थीं, भावनाओं में बहकर तुरंत पैसे भेज देती हैं।
एक के बाद एक झूठ, और बढ़ता लालच
ऑनलाइन पर विलियम को जब पहली बार पैसे मिल गए, तो वह और ज्यादा आत्मविश्वास में आ गया। इसके बाद उसने एनेट को बताया कि वह अस्पताल में भर्ती है और उसे डॉक्टर की फीस भरनी है। बिना किसी जांच-पड़ताल के एनेट ने फिर पैसे भेज दिए।
यहीं से ठगों की असली चाल शुरू हुई।
इसके बाद कभी अस्पताल का बिल, कभी होटल में रहने का खर्च, तो कभी बैंक कार्ड्स के काम न करने का बहाना बनाकर विलियम ने एनेट से लगातार पैसे ऐंठे। जब एनेट को शक हुआ और उन्होंने सवाल किए, तो स्कैमर ने फिर से भावनात्मक ब्लैकमेल किया और वह दोबारा उसके जाल में फंस गईं।
डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तरह विलियम ने एनेट से 3 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 1.65 करोड़ रुपये) ठग लिए।
थाने में शिकायत दर्ज, लेकिन कोई फायदा नहीं
जब एनेट को एहसास हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गई हैं, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिली। साइबर ठगों की पहचान और पकड़ पाना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हुआ।
फिर दोबारा हुई स्कैम का शिकार
2022 में, फेसबुक पर एनेट की दोस्ती नेल्सन नाम के एक शख्स से हुई। वह भी पहले की तरह बेहद समझदार, सहानुभूतिपूर्ण और आकर्षक व्यक्तित्व का था। इस बार भी उन्होंने भरोसा किया और वही कहानी दोबारा शुरू हो गई।
नेल्सन ने भी अलग-अलग बहानों से एनेट से पैसे ऐंठने शुरू कर दिए और इस बार कुल 280,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 1.54 करोड़ रुपये) हड़प लिए। इस तरह, दो अलग-अलग साइबर अपराधियों ने एनेट की पूरी संपत्ति लूट ली, और अंततः वह बेघर हो गईं।
ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते रोमांस स्कैम के आंकड़े
ऑनलाइन पर ऑस्ट्रेलिया में रोमांस स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। 2023 में देशभर में 3,200 से अधिक ऐसे मामले दर्ज किए गए, जिनमें कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपये (लगभग 24 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) की धोखाधड़ी हुई। उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों का कहना है कि अब साइबर अपराधी एआई संचालित डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये स्कैम और भी ज्यादा विश्वसनीय लगने लगे हैं।
ऑनलाइन रोमांस स्कैम से बचने के उपाय
ऑनलाइन रोमांस स्कैम से बचने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। यहां कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं:
अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा न करें – अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से आपको कमजोर कर रहा है और जल्दी ही पैसों की मांग कर रहा है, तो सतर्क रहें।
वीडियो कॉल करें – अगर कोई व्यक्ति बार-बार मिलने या वीडियो कॉल करने से बच रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग हो सकता है।
व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें – किसी को भी अपनी वित्तीय स्थिति या बैंकिंग डिटेल्स न बताएं।
फोटो और प्रोफाइल की जांच करें – गूगल रिवर्स इमेज सर्च का उपयोग करके यह जांचें कि सामने वाला व्यक्ति असली है या नहीं।
किसी भी भुगतान से पहले जांच करें – अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो पहले उसके बारे में पूरी जांच-पड़ताल करें।
दोस्तों और परिवार से सलाह लें – रोमांस स्कैम में फंसने वाले लोग अक्सर अकेले निर्णय लेते हैं। किसी भी संदेह की स्थिति में अपने करीबियों से सलाह जरूर लें।
पुलिस और साइबर सेल को रिपोर्ट करें – अगर आपको संदेह है कि आप ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो तुरंत इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
ऑनलाइन रोमांस स्कैम एक खतरनाक साइबर अपराध बन चुका है, जिसमें अपराधी लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं। एनेट फोर्ड जैसी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि इंटरनेट पर सतर्क रहना कितना जरूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा न करें और अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी सुरक्षित रखें।
अगर आपको भी किसी तरह का संदेह होता है, तो तुरंत साइबर क्राइम विभाग में रिपोर्ट करें।
Today’s latest news – Waqf Amendment Bill: JPC may submit a report to the Lok Sabha Speaker on 27th or 28th January
UP CM Yogi Adityanath enters Delhi Assembly Elections. In his public meeting held at Kiradi, CM Yogi attacked Arvind Kejriwal’s government with heavy guns. Niranjani Akhara met up today to decide on the Sanatan Board. Get all the latest breaking news concerning the country and the world by frequently refreshing this page.
JPC is likely to submit a report on the 27th or 28th of January
According to sources, the JPC constituted on the Waqf Amendment Bill may submit its report to the Lok Sabha Speaker on the 27th or 28th of January. Once cleared by the Speaker, the report will be tabled in the Lok Sabha during the budget session soon.
Jalgaon rail accident: 4 citizens of Nepal killed
Four of the persons who lost their lives in the train accident at Jalgaon in Maharashtra on Wednesday are from Nepal. Officials say that 13 people have been killed in this accident. 15 have been injured.
Bus catches fire in Bilaspur
One HRTC bus on its way from Shimla to Kangra in Himachal Pradesh caught fire near Kandaur in Bilaspur on Thursday. The driver stopped the bus the moment smoke emanated out of the engine. All the passengers came out, saving them from the major accident.
Big action by Gujarat State Road Transport Corporation
The Gujarat State Road Transport Corporation has taken big action against the hotels being run by Muslims under the guise of Hindu names. The department has de-listed all such hotels. Now the state transport buses will not halt at these hotels. The licenses of all these have been cancelled by GSRTC.
This government worked to settle Bangladeshi-Rohingyas
In the Delhi rally, CM Yogi Adityanath severely attacked Arvind Kejriwal and his party’s government. CM Yogi said, that today people are looking at UP as a model. Aam Aadmi Party has deprived the people of Delhi of facilities under a well-planned conspiracy. CM Yogi raised the issue of Bangladeshis and Rohingyas. Said that this government has worked to settle Bangladeshis and Rohingyas. Aam Aadmi Party leaders distribute Aadhar cards.
Can Kejriwal and his ministers take a bath in Yamuna?
CM Yogi has joined the political fray of Delhi. On Thursday, he addressed an open meeting at Kiradi. CM Yogi said, if as a CM, I and the ministers of my government can take a bath in Sangam, then can Kejriwal and his ministers take a bath in Yamuna?
CM Yogi will address the open meeting shortly.
Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath will address three public meetings in Delhi today. He has reached Kirori. He will address the public meeting soon.
An Agniveer soldier, Lovepreet Singh, was martyred in a terrorist attack in Kupwara, Jammu and Kashmir. Punjab CM Bhagwant Mann posted, 24-year-old Agniveer soldier Lovepreet Singh of village Akaliya in Mansa was martyred in the firing by terrorists. I express my heartfelt condolences to the family. Salute to the courage and patience of the brave soldier for the country. In this time of trouble, the Punjab government is with the family and every possible help will be provided as promised. For us, our soldiers are our pride, even if they are Agniveer.
Mumbai: School receives threatening email
A bomb threat email has been received in a school in Jogeshwari’s Oshiwara area in Mumbai. Mumbai Police and Bomb Squad team reached the spot and investigated. However, nothing suspicious was found.
UP CM Yogi Adityanath will reach Kiradi shortly
UP CM Yogi Adityanath will reach Kiradi today shortly, where he will address a public meeting. This is CM Yogi’s first public meeting in the Delhi Assembly elections. Apart from Kiradi, CM Yogi will also address public meetings in Karol Bagh and Janakpuri.
Rahul Gandhi’s rally in Delhi cancelled
Congress MP Rahul Gandhi was scheduled to hold a rally in Mustafabad, Delhi today but due to his ill health, today’s rally has been cancelled.
AAP means Alcohol Affected Party – Pawan Khera
Congress leader and spokesperson Pawan Khera has described the Aam Aadmi Party (AAP) as an Alcohol Affected Party.
Saif Ali Khan’s security increased
Saif Ali Khan’s security has been enhanced. Saif has been provided 1+1 security. Mumbai Police is now analyzing Saif’s threat perception. Mumbai Police can enhance more security personnel according to the threat perception. Saif Ali Khan will receive 24×7 security. At present, police personnel will be with Saif 24 hours a day. In the coming days, many other small and big film personalities may receive security.
Legal notice to Parvesh Verma for his statement on Punjabis
Many people from Punjab and Delhi have sent a legal notice to Parvesh Verma today. A notice has been sent for the statement made on Punjabis. Parvesh Verma had said that vehicles with Punjab number plates are a threat to security.
UP government minister Nitin Agarwal’s sister Ruchi Goyal has been duped
UP government minister Nitin Agarwal’s sister Ruchi Goyal has been duped. She was duped with money in the name of getting a flat in Mumbai. UP police have arrested former MLA Subhash Pasi in this case. The former MLA will be produced in court today. Suresh Pasi has been an MLA from Ghazipur’s Saidpur seat twice.
Bihar: Vigilance team raids house of an education department official in Bettiah
A machine has been ordered to count notes at the house of an education department official in Bettiah, Bihar, as a vigilance team raids it.
We will end unemployment in Delhi in the next 5 years – Kejriwal
Aam Aadmi Party national convenor Arvind Kejriwal said that our top priority in the next 5 years will be to end unemployment in Delhi. My team is preparing a plan to create employment opportunities.
Case registered under UAPA against British Sikh Jagjit Singh of Punjab origin
Punjab Police has filed a case under UAPA against British Sikh soldier Jagjit Singh of Punjab origin. Jagjit Singh is a resident of Tarn Taran district and had gone to Britain in 2010. Two FIRs have been lodged in the case of an attack on the police post in Gurdaspur, in which Jagjit Singh has been named.
The atmosphere of fear in Kalkaji, Atishi wrote a letter to the election officer
Delhi CM Atishi said BJP’s Ramesh Bidhuri and his goons are creating an atmosphere of fear in Kalkaji to influence the elections. People are being abused and beaten up. Ramesh Bidhuri is threatening people over the phone. Atishi has written a letter to the election officer.
Mumbai: Bulldozers run on 34 illegal buildings in Nallasopara
Bulldozers are being run on 34 illegal buildings in Nallasopara, Mumbai.
Saif attack case: DNA test of accused Shariful’s hair will be done
New revelations are coming in every day in the Saif Ali Khan case. Now DNA test of Shariful’s hair, one of the accused of this attack, will be done.
Delhi elections: At 2 pm, a meeting of Purvanchal leaders of BJP
BJP has formed a team of Purvanchal leaders to woo Purvanchal voters. From today, BJP leaders from eastern India will enter the electoral fray in Delhi. Before that, a meeting of all the leaders deployed in Delhi will be held at 2 pm. Organization minister BL Santosh, BJP general secretary Tarun Chugh, and Harish Dwivedi will attend the meeting.
Gang war in Mokama, Bihar, FIR against Sonu-Monu gang, investigation intensified
In Mokama, Bihar, former MLA Anant Singh was fired upon. In this, Anant Singh managed to save himself with difficulty. The responsibility for this firing has been given to the Sonu-Monu gang. FIR has been registered against this gang. Investigation into the attack case of Singh has intensified. BJP showed its muscle in Delhi Elections, JP Nadda-CM Yogi will campaign heavily
Delhi saw the strength of big leaders in the electoral battle. Today, JP Nadda and CM Yogi will campaign intensely. Rahul Gandhi will also conduct a public rally in Mustafabad area.
Today is the 99th birthday of Balasaheb Thackeray
Today is the 99th birthday of Balasaheb Thackeray. There are many programmes organised by Shiv Sena today.
Many flights will be rescheduled due to fog in Delhi.
It rained in Delhi last night, after which the cold has increased once again. The fog is visible again, due to which many flights taking off from Indira Gandhi Airport have been cancelled.
Home Minister Amit Shah will visit Gujarat today
Home Minister Amit Shah will be on a tour of Gujarat today.
Mumbai: Bulldozer will run on 34 illegal buildings in Nalasopara today
In the coming day, bulldozers are going to run on 34 illegal buildings in Nalasopara along with Mumbai in Maharashtra. On the orders of the Bombay High Court, this action will be taken today. The administration has deployed over 400 policemen to maintain security. 41 illegal buildings have been constructed on land reserved for a dumping ground and STP plant at Lakshmi Nagar located in Agarwal Nagari, Nalasopara East. The Bombay High Court has declared these buildings illegal and ordered their demolition. Earlier, 7 illegal buildings were demolished.
BJP leaders from eastern India will enter the electoral fray in Delhi today
Delhi BJP has formed a team of eastern leaders to woo eastern voters. About 100 leaders from UP and Bihar have been given responsibility for this. Former MP and Assam BJP in-charge Harish Dwivedi has been made its convener. BJP leaders from eastern India will enter the electoral fray in Delhi from today.
Today, a meeting will be held in Niranjani Akhara regarding the Sanatan Board
Today (Thursday) a meeting will be held in Niranjani Akhara regarding the Sanatan Board. A press conference will be held in Niranjani Akhara at 11 am regarding the Sanatan Board. On this occasion, Akhada Parishad President Ravindra Puri Maharaj, Devkinandan Thakur, Mahamandaleshwar Balakanand Maharaj and other saints will be present.
We did not stop trade with Pakistan, it was their decision: S Jaishankar
External Affairs Minister S Jaishankar, on Wednesday, addressed the press on India’s trade relations with Pakistan. In the conference, he made it clear that New Delhi didn’t stop the trade with Islamabad. The decision to stop trade had been taken by Pakistan in 2019. He even reiterated the long-standing concern of the country over MFN status. He said, ‘Our concern on this issue was from the beginning that we should get MFN status. We used to give this status to Pakistan.
Brand of India” has been strengthened under PM Modi’s leadership: CM Naidu
Andhra Pradesh Chief Minister N Chandrababu Naidu attended the World Economic Forum’s annual meeting in Davos on Wednesday. “The brand of India has been strengthened under the leadership of the Prime Minister. India is very strong, and well-recognized by the global community, global investors and all countries. This is the message.”. This Davos is giving some ideas to the global community. We are already implementing all the ideas. So we have to strengthen our implementation.’
I am saddened by the tragic accident on the railway track in Jalgaon: PMO
The Prime Minister’s Office wrote in an ‘X’ post, ‘I am sad over the tragic accident on the railway track in Jalgaon, Maharashtra. I offer my condolences to the families of the victims and pray for the early recovery of all the injured. The officials are providing all possible assistance to the affected people.
UP CM Yogi Adityanath will enter the Delhi assembly elections today. CM Yogi will hold 3 public meetings in Delhi. The third public meeting will be held at Kiradi at 3.30 pm, Karol Bagh at 4.50 pm and Janakpuri assembly constituency at 6 pm.
UP CM Yogi Adityanath will enter the Delhi assembly elections today.
CM Yogi will hold 3 public meetings in Delhi today. The first rally will be at the Kiradi assembly at 3.30 pm. Then the third public meeting will be held at Karol Bagh at 4.50 pm and Janakpuri assembly constituency at 6 pm. There will be a meeting regarding the Sanatan Board in Niranjani Akhara today. A press conference will be held regarding the Sanatan Board at Niranjani Akhara at 11 am.
On this occasion, Akhada Parishad President Ravindra Puri Maharaj, Devkinandan Thakur, Mahamandleshwar Balakanand Maharaj and other saints will be present. Delhi BJP has formed a team of Eastern leaders to woo Eastern voters. About 100 leaders from UP and Bihar have been given responsibility for this. Former MP and Assam BJP in-charge Harish Dwivedi has been made its convener. From today, BJP leaders from Eastern India will enter the electoral fray in Delhi.
Tejashwi termed it a criminal disorder
Tejashwi Yadav termed the firing between two groups near Patna on Wednesday as “criminal disorder”. He expressed surprise at the law and order situation in the state and urged Chief Minister Nitish Kumar to “come to his senses”.
He said law and order in Bihar has become a criminal disorder. Criminals in the state have full protection. People in power are giving protection to these criminals. People should come together and overthrow this government. When we form the government, no criminal will be spared.
Yadav, who leads the Rashtriya Janata Dal or RJD, said we will show how to strengthen law and order. This is not a double-engine government – here one engine represents criminals, while the other engine is of corruption.
Tejashwi raises questions on law and order
Yadav claimed that the Chief Minister, who also holds the Home portfolio, should come out and tell the people what is happening in the state. However, the police have ruled out the possibility of a gang war and said that one side only opened fire in retaliation as claimed by the villagers. It does not seem to be a gang war. The police said that the case had been registered based on a complaint lodged by a family.
Contradictory statements are coming from the area, according to the police. We are investigating them. A section of villagers have claimed that on the instructions of former MLA Anant Singh, his supporters initially fired a few bullets. The police officer said that some people have claimed that there was a firing between the two groups.
Why is Rahul Gandhi not holding a rally are questions being raised
The Congress has cited health as the reason behind cancelling Rahul Gandhi’s rally, but questions are also being raised on the Congress’ argument because Delhi is the national capital. Rahul was going to go to Belgaum 2 days ago, but could not go. Rahul sent Priyanka Gandhi there in his place.
All the big leaders of Congress stay in Delhi. Other than Rahul, Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi and Mallikarjun Kharge are also star campaigners from the high command. It is being said that Rahul could have sent one of them in his place, but the Congress decided to cancel the rally.
One reason for the questions being raised is the absence of rallies of big leaders. While Rahul’s rally is being cancelled, no big leader from the high command has come to campaign in the battle of Delhi so far.
In 2021, Rahul Gandhi gradually cancelled all his rallies in Bengal in the same way. When he had not cancelled his rally to support Mamta Banerjee, Rahul Gandhi had shown support behind the scenes. A ruckus later erupted over Rahul’s rally at the Congress meeting.
Question to BJP- What is cooking?
BJP MP Ravi Shankar Prasad has targeted Rahul Gandhi over his rallies being continuously cancelled. Prasad says that Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal are trying to form a new alliance. This is the reason why Congress has become inactive in the field.
Prasad further stated that most of the big leaders of Congress are not actively campaigning in the elections. Congress has left only Sandeep Dixit against Arvind Kejriwal. Dixit is fighting alone against the Aam Aadmi Party in the field.
Voting for 70 assembly seats in Delhi is proposed on February 5. Big leaders will be able to hold rallies in favor of the candidates only till February 3.
Serial killer Chandrakant Jha arrested, had committed 18 murders in Delhi, and used to keep severed heads outside Tihar
Delhi Tihar jail:
Delhi Police’s Crime Branch has again arrested the beast, whose cruelty had shaken the whole country—the beast, who had openly challenged the police by throwing decapitated bodies outside Tihar Jail. Yes, we are talking about serial killer Chandrakant Jha, infamously known as ‘The Butcher of Delhi’.
Delhi Police:
The year was 2007 when these decapitated bodies started to come outside Tihar Jail. The person who was throwing those bodies was nothing but Chandrakant Jha. Every time, he used to drop a letter there for the police and challenge them to stop him. The court had given a death sentence for him, which was later changed to a life imprisonment one. But this monster was not going to serve out his term. He was given parole in October 2023, and since then he has absconded.
Delhi Police had announced a reward of Rs 50,000 for the arrest of Chandrakant. However, finally, the Crime Branch team of the police, led by Additional Commissioner Sanjay Sen, managed to catch this serial killer on Friday. He was seen near Old Delhi Railway Station.
The Butcher of Delhi:
Before this beast could try to escape to Bihar, the police caught him. During interrogation, he clearly said that he did not want to go to jail again. But now this criminal is behind bars again. Chandrakant Jha’s stories are so horrifying that a documentary was also made on him on Netflix, ‘The Butcher of Delhi’. It showed how he killed people over small matters and how Delhi Police managed to catch him.
Mungle, alias Aurangzeb, murdered. He was shot dead in 1998 AD in the Adarsh Nagar area, and pieces of bodies were scattered at different places. In the year 2003, lying drunkard Shekhar was killed. Then there was another one named Guddu Amit Upendra and Dilip—seven poor lives lost since this beast did not like either their ways of living or other social habits.
Likewise every time by killing and tossing the pieces out of Tihar Jail. As if he were slapping the police in the face. But this series is over now. Again, Chandrakant Jha is in police custody. But the question is, is our system prepared for such beasts? How did he get out on parole? Is this arrest part of some new game, or has the last page of this murderer’s story been written?
In UNSC, France once more upheld India’s lasting participation, too, naming these countries
France once again bolstered India’s lasting participation in UNSC; moreover, it named these countries
France has backed India for the lasting participation of UNSC.
French President Emmanuel Macron has bolstered India’s lasting enrollment in the Joined Together Countries Security Board. Talking at the UN Common Gathering, Macron has said that the UNSC needs to be made more compelling; for this, he upheld the candidature of Brazil, Japan, Germany, and two African nations counting India.
Earlier, amid the Quad Summit held in America, the Quad nations moreover upheld change in the UNSC. Moreover, amid the assembly with Prime Minister Modi, Joe Biden had said that America would bolster India’s changeless enrollment in the Joined Together Countries Security Council.
What did Macron say in UNGA?
French President Emmanuel Macron has said in the UNGA that the joined-together countries need to be made more effective. For this, the number of agents will have to be expanded. He said that France underpins the development of this worldwide body. Tending to the 79th session of the Joined Together Countries Common Get Together, Macron said that India, Brazil, Germany, and Japan ought to get changeless enrollment in the UNSC, and two nations from there ought to too be included to choose the representation of African countries.
India has been requesting change for a long time
Actually, India has been requesting change in the UNSC for a long time and expanding the cooperation of Asian and African nations. But due to China’s resolved demeanor, this was not happening. UNSC is one of the 6 major organs of the joined-together countries; it has 5 lasting and 10 transitory individuals. Changeless individuals are too known as ‘P5’; they too have rejected control. At the same time, brief individuals keep changing each two years.
For a choice on any issue in the UNSC, endorsement of 9 out of 15 individuals is essential, but if one of the changeless individuals employs his reject control, at that point that proposition / choice is rejected.
India’s claim for UNSC is strong
India’s claim to have gotten to be a changeless part of the Joined Together Countries Security Board is solid. India is the quickest-developing economy in the world. India’s showcase is drawing in enormous nations for venture; separated from this, India leads 17 percent of the world’s populace. India is one of the establishing individuals of the UN, and India has continuously contributed a parcel to the peace mission of the joined-together countries. India is an atomic control, and India’s developing picture as a worldwide pioneer in the final few decades cannot be overlooked.
Massive protests against Netanyahu, Israeli people angry with the death of 6 hostages
The Israel-Hamas War is still going on after the death of thousands of people. With each passing day, the number of people losing their lives in the war is increasing, but the war does not stop. The Israeli Defense Forces have recovered the bodies of six hostages from the Rafah area of the Gaza Strip. Since then, the series of protests against Prime Minister Benjamin Netanyahu and his government has intensified in Israel. It is alleged that Netanyahu is not taking any serious steps for the release of the hostages.
The pressure on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to send the hostages back home is increasing. Millions of people have come out on the streets of Israel and are constantly demanding Netanyahu reach an agreement with Hamas. Amidst the protests against Netanyahu, Defense Minister Yoav Galant has said that time is running out. Galant’s statement is not a good sign for the government running on the crutches of six parties, and this is leading to differences emerging within the government itself.
Differences emerge between Netanyahu and Galant
Various Israeli channels have said that there was a heated debate between PM Netanyahu and Defense Minister Galant in the security cabinet meeting held on Thursday. The question between the two was whether the 14-kilometer Philadelphia corridor should be left as part of the agreement. This corridor is on the border between Gaza and Egypt. This corridor is currently being controlled by the Israeli Defense Forces.
The deployment of Israeli soldiers here has been a major issue of dispute with Hamas in the first phase of the ceasefire agreement. Hamas wants the Israeli army to withdraw from this area. Netanyahu wants the IDF to remain in this corridor, while Galant says that Hamas will not agree to this, so there will be no agreement and no hostage will be released.
Galant also warned that if we continue on this path, we will not be able to achieve the goals we have set for ourselves.
The government is also on the target of the opposition
The opposition in Israel is also surrounding the government. According to a media report, opposition leader Yair Lapid has criticized the government for not making any agreement ‘despite the circumstances allowing’.
Lapid said that Hamas is not responsible for our children. The Israeli government is responsible for this, and they should have made a hostage agreement, which was doable and should have been done a month ago.
What did Netanyahu say after the bodies of the hostages were found?
After the bodies of the hostages were found, Netanyahu has warned Hamas in very strong words. He said that whoever has killed our people, we do not want any compromise. We will find them and take them to account. Netanyahu also said that we will not rest and will not remain silent. We will chase you, catch you, and settle the account. Netanyahu’s warning shows that he is not in favor of any compromise. In such a situation, public protest can become more widespread.
Netanyahu recently said that Israel, with the support of the US, had agreed to a deal to release the hostages on 27 May 2023, but Hamas rejected the proposal. Netanyahu has condemned Hamas for refusing to negotiate.
Massive protests in Israel
Massive anti-government protests are taking place in Israel. Millions of people gathered outside the Knesset in Jerusalem. Protests have been seen in many small and big cities of Israel, including Jerusalem and Tel Aviv.
After the bodies of the hostages were recovered, the Israel Hostages and Missing Families Forum has announced massive protests across the country. The forum called for protests against the government. The forum said that the government left the hostages to die and no efforts were made for their release.
Systems affected due to the strike of the labor union
Finance Minister Bezalel Smotrich has demanded the Israel Labor Court dismiss the strike. The strike has partially affected air, bus and rail services. At the same time, employees of Israel’s main commercial port Haifa, are also on strike. Hospitals were partially working and banks did not work.
One American is also among the bodies of the hostages found
Israel’s Foreign Ministry said in a post on the social media platform X that the bodies of six hostages have been found from the tunnel of Rafah. They have been identified as Harsh Goldberg, Eden Yerushalmi, Carmel Gat, Almog Sarousi, Alex Lubnov and Ori Danino. US President Joe Biden said that Israeli forces recovered the bodies of six people held hostage by Hamas. One of the hostages was American citizen Harsh Goldberg-Polin. Earlier on April 24, Hamas released a video in which Goldberg-Polin said that the captives were living in “hell”.
Hamas still has more than 100 hostages
Hamas attacked Israel on 7 October and took about 250 people hostage. 100 hostages were released during the ceasefire in November last year. At the same time, it is being said that 35 have died. However, more than 100 hostages are still being reported to be in the custody of Hamas.
Only two seats more than the majority
During the elections held in Israel in November 2022, Netanyahu’s coalition government won a total of 63 seats in the 120-seat parliament. Out of which Netanyahu’s Likud party got 32 seats. 61 seats are necessary for a majority in Israel, and in such a situation, Netanyahu is on the edge.
Differences between Netanyahu and Defense Minister Yoav Galant are also raising many questions. Yoav Galant started his political journey through the Kulanu party and later joined Likud. In such a situation, it remains to be seen what direction his anger will take.
Paris Paralympics 2024: everything you ought to know approximately the Games
Paris Paralympics 2024:
The French capital has 11 days of tip-top competition that will deliver modern stars at a range of point-of-interest venues:
What are the Paralympic Games?
Eleven days of first-class competition over 22 sports. With no less than 549 awards at stake, 4,400 competitors will be taking portion from 128 distinctive countries, each of them with a physical or cognitive disability.
When does it start?
The opening ceremony for the 17th summer Paralympic Recreations will take place in Paris on Wednesday, 28 Eminent, from 7pm UK time. As with the Paralympics this summer, the ceremony will be organized not in a stadium but in the city, with the area moving from the Stream Seine to the Champs Élysées. A “people’s parade” will be available to the common open some time recently arriving at the Put de la Concorde, once in the past the location of the Paralympics “parc urbain,” which will at that point organize the climactic parcel of the evening and the lighting of the Paralympic burn. The wearing activity starts another day.
Where will the game be played?
A number of the settings you fell in love with prior in the summer are set to return, with 18 of the 35 Paralympics areas being repurposed for the Paralympics. The Stade de France and La Défense Field will once again have games, and swimming, individually, and cycling will return to the Saint-Quentin-en-Yvelines Velodrome. The sand has been evacuated from the Eiffel Tower stadium so that dazzle football can supplant shoreline volleyball. As it were occasion to be held outside the French capital, the para-shooting in Châteauroux.
What time will the activity be on?
You have likely as of now balanced your body clock to the challenges of expending money from the French capital, and for those in the UK it’s not exceptionally difficult (it’s an hour ahead). The don will start at 8.30am in the morning at the at the nearby time and conclude at 10.30pm.
What are the key events?
Much like the Paralympics, the centrepiece of the Paralympics Diversions is the track and field program. The competition starts on Friday, 30 Admirable, runs for nine days, and produces awards each day. Both Saturdays are especially stuffed, with 7 September gloating over no less than 22 finals over its two sessions. Other marquee occasions to watch out for will be the wheelchair rugby last on Monday 2 September and finals day in the para-rowing at Vaires-sur-Marne Naval Stadium on Sunday 1 September.
Which British stars ought to we see out for?
Of the 215 competitors that frame the ParalympicsGB group this year, there are 81 debutants, meaning an incredible chance for modern heroes to be made. Among those new names, look out for 19-year-old cyclist Archie Atkinson (dashing in the C4 interest), 13-year-old swimming wonder Iona Winnifrith (going in the SB7 100m breaststroke and SM7 person variety), and Rachel Choong, world winner in para-badminton, who is making her make a big appearance at the Diversions after her classification was at last included in competition.
What is a ‘classification’?
One noteworthy example of incapacity don is that competitors are chosen for competition based on the nature and seriousness of their incapacity. In order to guarantee reasonable competition, all competitors must go through the classification process, where they are evaluated by specialized and therapeutic specialists to guarantee they are chosen in a suitable category. This is one of the reasons why there are so numerous decorations; there are handfuls of diverse classifications, particularly in track and field.
Classification can be the cause of colossal disillusionment, with competitors some of the time being prohibited from competition since their impedance is not judged to be incredible sufficient. It is moreover a political issue, with a talk about whether there ought to be more classifications in order to permit more incorporation or less to improve competitiveness.
How can I observe the Paralympic games?
There are still as numerous as 500,000 tickets accessible for the diversion, with specific accessibility in track and field at the 80,000 capacity Stade de France. There are too additional tickets anticipated to be made accessible at a few of the sold-out sports: wheelchair fencing, para-taekwondo, para-cycling, para-equestrian, marathon, para-shooting and daze football.
In the UK, Channel 4 is promising its most broad scope, however, with over 1,300 hours of live broadcasting and up to 18 concurrent live streams running on its YouTube channel. It will moreover be its most comprehensive to date, with subtitles for each broadcast and closed-sound portrayal on Channel 4 at primetime, whereas live wear on More4 and Channel 4 Spilling on weekday evenings will incorporate British sign dialect live marking. The BBC, in the interim, will be giving radio coverage.
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behaviour or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
Skip to content 
