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पहलगाम आतंकी हमला: पाकिस्तान पर पहले कूटनीतिक वार, अब रणनीतिक वार की बारी

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पहलगाम आतंकी हमला: पाकिस्तान पर पहले कूटनीतिक वार, अब रणनीतिक वार की बारी

पहलगाम

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में ब्यासरन घाटी में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। यह हमला न केवल मानवीय त्रासदी था, बल्कि भारत की एकता, शांति और पर्यटन अर्थव्यवस्था पर एक सुनियोजित प्रहार था। हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने ली, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक छद्म संगठन है। इस हमले के बाद भारत ने त्वरित और कठोर कूटनीतिक कदम उठाए, साथ ही भविष्य में सैन्य कार्रवाई की संभावनाओं पर भी विचार शुरू किया। इस ब्लॉग में हम भारत की कूटनीतिक कार्रवाइयों और भविष्य की सैन्य रणनीतियों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

कूटनीतिक कार्रवाइयाँ: पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चे पर अभूतपूर्व कदम उठाए।

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ये कदम न केवल पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने के लिए थे, बल्कि उसकी आतंकवाद समर्थक नीतियों पर भी करारा प्रहार करने के लिए थे। निम्नलिखित पाँच प्रमुख कूटनीतिक कार्रवाइयाँ भारत ने कीं:

  1. इंडस जल संधि को निलंबित करना: 1960 में हस्ताक्षरित इंडस जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल-साझेदारी का एक महत्वपूर्ण समझौता रहा है। इस संधि के तहत भारत से प्रतिवर्ष 39 अरब क्यूबिक मीटर पानी पाकिस्तान को जाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने इस संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया, जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करे। यह कदम पाकिस्तान की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि वह सिंधु नदी के पानी पर बहुत हद तक निर्भर है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को “लगभग शून्य” तक ले जा सकता है।
  2. वाघा-अटारी सीमा बंद करना: भारत ने वाघा-अटारी सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। यह सीमा दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों के आवागमन का प्रमुख केंद्र थी। इस कदम से पाकिस्तानी नागरिकों का भारत में प्रवेश और व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी तरह ठप हो गईं।
  3. पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन: भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को “पर्सोना नॉन ग्राटा” (अस्वीकार्य व्यक्ति) घोषित कर दिया और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही, भारत ने अपने उच्चायोग के रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का निर्णय लिया गया, जो द्विपक्षीय संबंधों को और सीमित करेगा।
  4. SAARC वीजा छूट योजना रद्द करना: भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए SAARC वीजा छूट योजना को रद्द कर दिया। इस योजना के तहत जारी सभी वीजा अमान्य कर दिए गए, और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। यह कदम पाकिस्तानी नागरिकों के भारत में प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करता है।
  5. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देना: विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, चीन, रूस, फ्रांस और अन्य देशों के राजदूतों को पहलगाम हमले के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस कदम का उद्देश्य वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियों के खिलाफ एकजुट करना था। भारत को अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से त्वरित समर्थन मिला, जबकि पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर असहज चुप्पी का सामना करना पड़ा।

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ये कदम भारत की “शून्य सहिष्णुता” नीति को दर्शाते हैं और पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि आतंकवाद के प्रायोजन की कीमत उसे चुकानी होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत उन लोगों के खिलाफ “निरंतर” कार्रवाई करेगा, जो आतंकवादी कृत्यों में शामिल हैं, जैसा कि 26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के मामले में देखा गया।

भविष्य की सैन्य कार्रवाइयाँ: संभावनाएँ और रणनीतियाँ

पहलगाम हमले ने भारत की सुरक्षा और कश्मीर में सामान्य स्थिति की छवि पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस हमले के बाद भारत सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को “निकट भविष्य” में कड़ा जवाब दिया जाएगा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार के मधुबनी में कहा कि भारत हर आतंकवादी और उनके समर्थकों को “पृथ्वी के अंत तक” खोजकर सजा देगा।

भारत की पिछली सैन्य कार्रवाइयाँ, जैसे 2016 का उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट हवाई हमला, इस बात का प्रमाण हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाने में सक्षम है। इन कार्रवाइयों ने भारत की “पुनitive deterrence” नीति को मजबूत किया, जिसमें सीमित लेकिन प्रभावी हमले शामिल हैं, जो व्यापक युद्ध को टालते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत निम्नलिखित सैन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है:

  1. सर्जिकल स्ट्राइक: उरी हमले के बाद भारत ने नियंत्रण रेखा (LoC) के पार आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पहलगाम हमले के जवाब में भारत टीआरएफ या लश्कर-ए-तैयबा के ठिकानों पर ऐसी ही सीमित कार्रवाई कर सकता है।
  2. हवाई हमले: 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जैश-ए-मोहम्मद के प्रश培训 केंद्र पर हवाई हमला किया था। पहलगाम हमले के जवाब में भारत लश्कर-ए-तैयबा के बहावलपुर स्थित मुख्यालय को निशाना बना सकता है, हालांकि इससे नागरिक हताहत होने का जोखिम है।
  3. हाइब्रिड युद्ध रणनीति: भारत साइबर हमलों के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के डिजिटल बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। यह कम जोखिम वाला विकल्प है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए बिना भारत की ताकत का प्रदर्शन कर सकता है।
  4. LoC पर संघर्षविराम समझौता रद्द करना: 2021 का LoC संघर्षविराम समझौता भारत-पाकिस्तान सीमा पर शांति का आधार रहा है। भारत इस समझौते को रद्द करके सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है, जो पाकिस्तान के लिए एक मजबूत संदेश होगा।

निष्कर्ष

पहलगाम

पहलगाम हमला भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, लेकिन भारत ने कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। Indus जल संधि का निलंबन, वाघा-अटारी सीमा का बंद होना और पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन जैसे कदम पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग-थलग करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में भारत सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले या हाइब्रिड युद्ध जैसे विकल्पों पर विचार कर सकता है, लेकिन इन कदमों को सावधानीपूर्वक लागू करना होगा। भारत की यह प्रतिक्रिया न केवल आतंकवाद के खिलाफ उसकी शून्य सहिष्णुता नीति को दर्शाती है, बल्कि यह भी संदेश देती है कि वह अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

टैरिफ़ तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे

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टैरिफ़ तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे

टैरिफ़ तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस चार दिवसीय यात्रा पर 21 अप्रैल 2025 को भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचे। यह यात्रा न केवल भारत-अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीतिक परिदृश्य में उभरते तनावों के बीच भी खास मायने रखती है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार को हिलाकर रख दिया है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम इस यात्रा के उद्देश्यों, टैरिफ तनावों के प्रभाव, और भारत-अमेरिका संबंधों के भविष्य पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

वैंस की यात्रा का पृष्ठभूमि संदर्भ

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की भारत यात्रा 21 से 24 अप्रैल तक निर्धारित है, जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा, वह जयपुर और आगरा की यात्रा भी करेंगे, जो भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों का एक हिस्सा है, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है।

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हालांकि, इस यात्रा की पृष्ठभूमि में अमेरिका द्वारा लगाए गए नए टैरिफ और व्यापार नीतियों ने वैश्विक चर्चा को जन्म दिया है। ट्रम्प प्रशासन ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, जिसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर भी पड़ रहा है। भारत, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और “चीन+1” रणनीति के तहत निवेश का केंद्र बन रहा है, इन टैरिफ नीतियों से प्रभावित हो सकता है।

टैरिफ तनाव: वैश्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य

अमेरिका ने हाल ही में कई देशों के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और व्यापार घाटे को कम करना है। हालांकि, इस नीति ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। भारत के लिए, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों में फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, वस्त्र, और मशीनरी शामिल हैं।

टैरिफ़ तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे

टैरिफ में वृद्धि से भारतीय निर्यातकों को उच्च लागत का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, भारत ने भी जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं, जिसमें अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की संभावना शामिल है। यह स्थिति दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत को और जटिल बना सकती है।

मोदी और वैंस मुलाकात: प्रमुख मुद्दे

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस की मुलाकात में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इनमें शामिल हैं:

  1. द्विपक्षीय व्यापार समझौता: दोनों नेता एक ऐसे व्यापार समझौते पर जोर दे सकते हैं जो बाजार पहुंच, टैरिफ संरेखण, और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को सुनिश्चित करे। यह समझौता भारत को “चीन+1” रणनीति के तहत एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है।
  2. प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग: भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। वैंस की यात्रा इस दिशा में और प्रगति की उम्मीद करती है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, और रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
  3. आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभारा है। वैंस और मोदी इस क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा कर सकते हैं, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में।
  4. जलवायु और ऊर्जा: दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस मुलाकात में हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।

भारत की रणनीतिक स्थिति

प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस की मुलाकात में भारत एक मजबूत रणनीतिक स्थिति में है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की बढ़ती भूमिका, उसकी विशाल उपभोक्ता बाजार, और तकनीकी प्रगति ने उसे एक आकर्षक साझेदार बनाया है। “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसी पहलें भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही हैं।

टैरिफ़ तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे

हालांकि, टैरिफ तनाव भारत के लिए चुनौतियां भी पेश करते हैं। भारत को अपनी निर्यात रणनीति को फिर से समायोजित करने और वैकल्पिक बाजारों की तलाश करने की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही, भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में अपनी हितों की रक्षा करे।

सांस्कृतिक और कूटनीतिक आयाम

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस की जयपुर और आगरा की यात्रा भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। यह कदम दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों के संपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह यात्रा भारत की “सॉफ्ट पावर” को मजबूत करने का एक मौका है, जो वैश्विक मंच पर उसकी छवि को और बेहतर बनाएगा।

कूटनीतिक स्तर पर, यह यात्रा भारत-अमेरिका संबंधों को और गहरा करने का एक अवसर है। दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वैंस की यात्रा इन साझा लक्ष्यों को और मजबूत करेगी।

भविष्य की संभावनाएं

अमेरिकी उपराष्ट्रपति वैंस की यात्रा और मोदी के साथ उनकी मुलाकात भारत-अमेरिका संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। यदि दोनों देश टैरिफ तनावों को कम करने और एक मजबूत व्यापार समझौते पर सहमत हो पाते हैं, तो यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों को वैश्विक मंच पर और मजबूत स्थिति में लाएगा।

टैरिफ़ तनाव के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे

हालांकि, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। टैरिफ नीतियों से उत्पन्न अनिश्चितता, वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका, और भू-राजनीतिक तनाव इस प्रक्रिया को जटिल बना सकते हैं। भारत और अमेरिका को इन मुद्दों पर सावधानीपूर्वक बातचीत करनी होगी ताकि आपसी हितों को संतुलित किया जा सके।

निष्कर्ष

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करने का अवसर है। टैरिफ तनावों के बावजूद, दोनों देशों के पास सहयोग के कई क्षेत्र हैं, जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, और रक्षा से लेकर जलवायु और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक फैले हुए हैं। यह यात्रा न केवल कूटनीतिक महत्व रखती है, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करती है।

आने वाले दिनों में, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और अमेरिका इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और अपने साझा हितों को कैसे आगे बढ़ाते हैं। वैंस की यह यात्रा एक मजबूत और समृद्ध भविष्य की नींव रख सकती है, बशर्ते दोनों पक्ष आपसी विश्वास और सहयोग के साथ आगे बढ़ें।

India Bans Transshipment Facility for Bangladesh after Chinese Puppet Yunus’s illogical remarks

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India Bans Transshipment Facility for Bangladesh after Chinese Puppet Yunus’s illogical remarks

India

Northeast India was, is, and will always be an integral part of Bharat. In a move that has sent ripples through South Asian geopolitics, India has abruptly ended a key transshipment facility that allowed Bangladesh to route its export cargo through Indian territory to third countries. The decision, effective immediately as of April 8, comes days after Muhammad Yunus, the chief adviser of Bangladesh’s interim government, made controversial remarks during a visit to China, suggesting that Bangladesh could serve as a maritime gateway for India’s “landlocked” Northeast, potentially extending Chinese economic influence into this strategically sensitive region.

The termination of this facility, which had facilitated Bangladesh’s trade with Bhutan, Nepal, and Myanmar since 2020, marks a significant escalation in the already strained relations between New Delhi and Dhaka, raising questions about regional stability and Bharat’s response to an emboldened Chinese presence in its backyard.

The Backdrop: Yunus’s China Visit and the Northeast Remark

The spark for this diplomatic flare-up ignited during Yunus’ four-day visit to China from March 26-29, where he met with President Xi Jinping and signed nine agreements aimed at deepening Sino-Bangladeshi ties. Speaking at a high-level roundtable in Beijing, Yunus described India’s northeastern states—often referred to as the “Seven Sisters”—as a “landlocked region” with “no way to reach out to the ocean.”

He positioned Bangladesh as the “only guardian of the ocean” for this area, suggesting it could become “an extension of the Chinese economy” by producing goods, marketing them, and connecting them to global trade routes via Bangladesh’s ports. “This opens up a huge possibility,” Yunus said, framing Dhaka as a critical conduit for Beijing’s economic ambitions in South Asia.

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India

The remarks, widely circulated via videos shared by Bangladesh’s interim government on social media, triggered immediate backlash in India. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma labeled them “offensive” and “strongly condemnable,” arguing that they underscored the vulnerability of India’s Siliguri Corridor, colloquially known as the “Chicken’s Neck”—a narrow 22-kilometer strip of land connecting the Northeast to the rest of the country. Sarma called for alternative infrastructure to bolster connectivity, while other Indian leaders, including Congress’s Pawan Khera, accused Yunus of inviting China to “encircle India,” pointing to Beijing’s existing claims on Arunachal Pradesh and its infrastructure buildup along the Line of Actual Control.

India’s Response: A Strategic Retaliation

India’s decision to rescind the transshipment facility, formalized through a circular from the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) on April 8, appears to be a calculated retaliation. The facility, introduced in June 2020, allowed Bangladeshi export cargo to move through Indian Land Customs Stations (LCSs) to ports and airports, streamlining trade with Bhutan, Nepal, and Myanmar. Its termination, though framed by the Ministry of External Affairs as a logistical necessity due to “congestion at our airports and ports,” is widely interpreted as a signal to Dhaka—and Beijing—that New Delhi will not tolerate moves that threaten its strategic interests.

The Ministry clarified that the withdrawal does not affect Bangladesh’s exports to Nepal or Bhutan transiting through India, but trade experts warn that the broader impact could be significant. “This streamlined route cut transit time and costs,” said Ajay Srivastava, founder of the Global Trade Research Initiative. “Now, Bangladeshi exporters may face delays, higher expenses, and uncertainty.” Sectors like apparel, footwear, and gems—where Bangladesh competes fiercely with Bharat—could feel the pinch, potentially benefiting Indian exporters who have long complained about capacity constraints caused by Bangladeshi cargo.

The Geopolitical Chessboard: China’s Growing Shadow

At the heart of this spat lies the specter of China’s expanding influence in South Asia. Yunus’ pitch to Beijing wasn’t just rhetoric—it came with concrete proposals. During his visit, China pledged $400 million for Mongla Port, $350 million for the Chinese Economic and Industrial Zone in Chattogram, and $150 million in technical assistance. Reports also suggest Bangladesh has invited Chinese investment to upgrade an airbase in Lalmonirhat, near the Siliguri Corridor—a move that has heightened India’s security concerns. With Beijing already asserting claims over Arunachal Pradesh and building dams on the Brahmaputra River, the prospect of Chinese economic and military footholds in Bangladesh is a red line for New Delhi.

India

India’s Northeast, comprising eight states, is a geopolitical flashpoint. Connected to the mainland only through the Chicken’s Neck, it shares borders with Bangladesh, China, Myanmar, Bhutan, and Nepal. Any disruption here—whether logistical, economic, or military—could destabilize India’s eastern flank. Yunus’s remarks, intentional or not, tapped into this vulnerability, amplifying fears of encirclement at a time when India-Bangladesh relations are already fragile following the ouster of Sheikh Hasina’s government in August 2024.

Domestic and Regional Reactions

In India, the decision has drawn mixed responses. While some hail it as a decisive stand against Bangladesh’s pivot to China, others question its long-term wisdom. Trade analysts note that the move could strain India’s commitments under the World Trade Organization’s Trade Facilitation Agreement, which mandates efficient transit for landlocked countries—a category that includes Nepal and Bhutan, both reliant on Indian routes. “This could invite diplomatic pushback,” warned one expert, speaking anonymously.

In Bangladesh, the reaction has been muted, with Yunus’ interim government yet to comment officially. However, the economic stakes are high. With the country grappling with financial woes post-Hasina, Chinese investment is a lifeline Yunus cannot afford to lose. Yet, by antagonizing India—a neighbor that has historically offered zero-tariff access to Bangladeshi goods—Dhaka risks overplaying its hand.

A Fragile Balance: What Lies Ahead?

The termination of the transshipment facility is more than a trade dispute—it’s a chapter in the broader saga of South Asian power dynamics. For India, it’s a reminder of the challenges posed by a resurgent China and an unpredictable Bangladesh. For Yunus, it’s a test of his interim government’s ability to navigate a delicate balancing act between economic survival and regional diplomacy.

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Critics argue that India’s response, while assertive, may push Bangladesh further into China’s orbit, undoing decades of goodwill built under Hasina’s tenure. Others see it as a necessary flex of muscle, signaling that New Delhi will not cede its strategic backyard without a fight. Meanwhile, the Northeast remains a tinderbox—its isolation both a liability and a rallying point for India’s security establishment.

As the dust settles, all eyes are on the upcoming BIMSTEC summit in Thailand, where Yunus has requested a meeting with Prime Minister Narendra Modi. India has yet to confirm, leaving the prospect of dialogue uncertain. For now, the transshipment rollback stands as a bold marker of intent—one that could reshape alliances and rivalries in a region already teetering on the edge of transformation.

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सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा: रामपुर में 396 हेक्टेयर जमीन की बड़ी हेराफेरी

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सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा: रामपुर में 396 हेक्टेयर जमीन की बड़ी हेराफेरी

वक्फ

परिचय

भारत में जमीन के विवाद पुरानी कहानी है। चाहे वह विवादित जमीन के दावे हों या वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन के कब्जे का मामला, ऐसी घटनाएँ अक्सर सार्वजनिक आक्रोश और राजनीतिक तनाव का कारण बनती हैं। रामपुर में 396 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा करने का आरोप, जिसे कई लोग “बड़ी हेराफेरी” के रूप में देखते हैं, इसी प्रकार की एक गंभीर घटना है। इस लेख में हम न केवल इस मामले की बारीकियों को उजागर करेंगे, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जमीन के रिकॉर्ड, कानून की कमजोरियाँ, और राजनीतिक दबाव मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को जन्म देते हैं।

वक्फ और सरकारी जमीन: ऐतिहासिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य

वक्फ की परंपरा

वक्फ का इतिहास मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से रचा-बसा है। पारंपरिक रूप से, वक्फ किसी धार्मिक, शैक्षिक या कलात्मक उद्देश्य के लिए दान की गई संपत्ति होती है। हालांकि, समय के साथ यह व्यवस्था भ्रष्टाचार और गैरकानूनी कब्जे का भी शिकार हो गई है। वक्फ बोर्ड का कार्य होता है – दान की गई संपत्ति का संरक्षण और उसका उचित प्रबंधन करना—लेकिन कमजोर प्रशासन और राजनीतिक दबाव ने इस प्रणाली को जटिल बना दिया है।

सरकारी जमीन का महत्व

सरकारी जमीन, विशेषकर महानगरों और ऐतिहासिक क्षेत्रों में, सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामपुर क्षेत्र में मौजूद ये 396 हेक्टेयर जमीन न केवल प्रशासनिक रिकॉर्ड में दर्ज है, बल्कि यह क्षेत्रीय विकास और सार्वजनिक सेवाओं के लिए भी आवश्यक है। जब इस तरह की जमीन का गलत तरीके से कब्जा किया जाता है, तो न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि स्थानीय समुदाय के विश्वास पर भी आंच आती है।

वक्फ

रामपुर में मामला: आरोप और विवाद

घटनाक्रम की रूपरेखा

रामपुर में हाल ही में उठे आरोपों के अनुसार, सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा करते हुए 396 हेक्टेयर क्षेत्र का कब्जा किया गया है। संबंधित अधिकारियों के अनुसार, इस जमीन का रिकॉर्ड में हस्तक्षेप हुआ और उसे अवैध रूप से वक्फ के तहत रजिस्टर कर दिया गया। कई स्रोतों का कहना है कि यह प्रक्रिया बेहद त्वरित और संदिग्ध रही है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इस प्रक्रिया में कोई कानून उल्लंघन हुआ है।

आरोपों के मुख्य बिंदु

  • अवैध रजिस्ट्रेशन: सरकारी रिकॉर्ड में जमीन का स्वामित्व बदलते ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसे बिना उचित जांच-पड़ताल के वक्फ के तहत दर्ज किया गया।
  • दस्तावेजी कमजोरियाँ: जमीन के रिकॉर्ड में दस्तावेजों की सत्यता को लेकर कई संशय हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि दस्तावेजी जालसाजी और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया है।
  • राजनीतिक दबाव: कुछ रिपोर्टों के अनुसार, राजनीतिक हितों के कारण इस मामले में दबाव बनाया गया ताकि जमीन के कब्जे से जुड़े फायदे का लाभ उठाया जा सके। यह आरोप न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है, बल्कि यह भी बताता है कि राजनीतिक दल किस तरह जमीन के विवादों का उपयोग चुनावी लाभ के लिए कर सकते हैं।

कानूनी परिप्रेक्ष्य

वर्तमान कानून के अनुसार, सरकारी जमीन का स्वामित्व परिवर्तन एक कठोर प्रक्रिया से गुजरता है। यदि कोई जमीन अवैध तरीके से वक्फ के तहत दर्ज की जाती है, तो यह एक आपराधिक अपराध माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस मामले में जांच की आवश्यकता है कि क्या जमीन के रिकॉर्ड में जानबूझकर छेड़छाड़ की गई है या यह किसी प्रशासनिक चूक का परिणाम है।

वकीलों का मानना है कि यदि इस मामले में भ्रष्टाचार सिद्ध होता है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके।

सामाजिक और राजनीतिक आयाम

स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया

रामपुर के स्थानीय निवासियों में इस मामले को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिला है। कई नागरिकों का कहना है कि यह जमीन उनके क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका अवैध कब्जा होने से न केवल विकास परियोजनाएँ प्रभावित होंगी, बल्कि सामाजिक अन्याय का भी सामना करना पड़ेगा। स्थानीय पत्रकारों ने इस मामले पर कड़ी निंदा की है और मांग की है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे।

राजनीतिक दलों की भूमिका

राजनीतिक दलों ने भी इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों ने इसे सरकार की भ्रष्टाचार की एक और मिसाल बताते हुए, इस मामले की गहराई से जांच की मांग की है। वहीं, कुछ समर्थक यह दावा करते हैं कि यह मामला राजनीतिक एजेंडा बनाने के लिए बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है। इस संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि राजनीतिक हित भी इस विवाद में गहराई तक जुड़े हुए हैं।

विशेषज्ञों की राय

कानूनी, प्रशासनिक और समाजशास्त्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं होगा, बल्कि इसकी जड़ में छिपी प्रशासनिक कमजोरियों और राजनीतिक दबावों को भी समझना होगा। डॉ. अनिल शर्मा, एक प्रख्यात प्रशासनिक सुधार विशेषज्ञ कहते हैं, “जब सरकारी जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दों में पारदर्शिता की कमी होती है, तो ऐसे मामलों में जनता का विश्वास तुरंत टूट जाता है। इसे सुधारने के लिए हमें न केवल दोषियों को सजा देनी होगी, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी पुनर्गठित करना होगा।”

वक्फ

दस्तावेजी प्रमाण और आंकड़ों का विश्लेषण

इस मामले में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाणों और रिकॉर्ड्स का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, कई रिपोर्टों के अनुसार, जमीन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेजों में असंगतियाँ पाई गई हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि इन दस्तावेजों में छेड़छाड़ हुई है, तो यह न केवल प्रशासनिक त्रुटि है, बल्कि यह जानबूझकर की गई हेराफेरी भी हो सकती है।

कुछ आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में इसी प्रकार की घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जहाँ सरकारी जमीन का गलत तरीके से कब्जा कर उसे निजी या वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि, 396 हेक्टेयर के मामले को अब तक सबसे बड़ा मामला माना जा रहा है, जिससे यह मामला और भी चिंताजनक हो जाता है।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और आगामी कदम

इस मामले में प्रशासनिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, संबंधित विभागों द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि यदि किसी भी तरह की छेड़छाड़ या दस्तावेजी जालसाजी पाई जाती है, तो कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा, प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के लिए नई नीतियाँ और निगरानी तंत्र भी लागू किए जाने की उम्मीद है।

संभावित सुधारात्मक कदम

  • पारदर्शिता में वृद्धि: जमीन के रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल रिकॉर्डिंग और नियमित ऑडिट सिस्टम से इस तरह के मामलों को रोका जा सकता है।
  • कानूनी कार्रवाई में तत्परता: दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की हेराफेरी को अवसर न मिले।
  • सार्वजनिक जागरूकता: स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि वे अपनी संपत्ति के अधिकारों के प्रति सजग रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दे सकें।
  • स्वतंत्र जांच आयोग: एक स्वतंत्र जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो इस मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कर सके।

निष्कर्ष

रामपुर में सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा और 396 हेक्टेयर जमीन की बड़ी हेराफेरी का मामला केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं है, बल्कि यह एक गहरी और जटिल समस्या का प्रतीक है। यह मामला प्रशासनिक कमजोरियों, भ्रष्टाचार, और राजनीतिक दबावों के मिश्रण को दर्शाता है, जिससे स्थानीय विकास और सामाजिक न्याय पर गहरा प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

इस विवादास्पद मामले में, पारदर्शिता, जवाबदेही और कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। दोषियों को सख्त सजा देकर और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार कर ही इस प्रकार की हेराफेरी को रोका जा सकता है। साथ ही, राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों को मिलकर इस मामले पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और जनता का विश्वास पुनः स्थापित हो सके।

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि जब सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होता है, तो न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि समाज के कमजोर वर्गों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। रामपुर का यह मामला हमें याद दिलाता है कि न्याय और पारदर्शिता ही एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार हैं। यदि प्रशासन और सरकार समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाती, तो ऐसे मामले भविष्य में और बढ़ सकते हैं, जिससे सामाजिक असंतुलन और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जाएँगी।

अंत में, यह मामला एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए कि सरकारी संपत्ति और धार्मिक वक्फ व्यवस्था दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान, पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और जागरूक नागरिक समाज की भूमिका अपरिहार्य है। केवल तभी हम एक न्यायपूर्ण और विकसित समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ सरकारी जमीन का दुरुपयोग न होकर समाज के विकास और समृद्धि में सहायक हो।

PM of Bharat honoured with Kuwait’s highest honour, ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’ PM

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PM of Bharat honoured with Kuwait’s highest honour, ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’

Kuwait


Prime Minister Narendra Modi has left for Delhi after completing his two-day visit to Kuwait at the invitation of Kuwaiti Emir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Earlier in Kuwait, the meeting between PM Modi and His Highness the Amir of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, discussed enhancing cooperation in the areas of trade, investment, energy, defence, security, health, education, technology, etc. Along with this, PM Modi also held talks with his counterpart Sheikh Ahmed Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah. On the second day of Prime Minister Narendra Modi’s visit, Bharat and Kuwait agreed to elevate their relations to the strategic partnership level.

Various MoUs signed in a delegation-level meeting

According to the Ministry of External Affairs, during the meeting between PM Modi and His Highness the Emir, both leaders expressed hope that the relations between Bharat and Kuwait will become even stronger in the coming times. PM Modi also met Kuwait Prime Minister Hamad Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah and Crown Prince Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah.

Crown Prince organized a banquet in honour of Modi

The Ministry of External Affairs said Bharat-Kuwait bilateral relations are progressing well, and their elevation to the level of strategic partnership is welcome. Both countries emphasized close coordination between the two sides at the United Nations and other multilateral forums. The Crown Prince organized a banquet in honour of Modi. PM Modi and His Highness the Amir recalled the strong historical and friendly relations between the two countries during their meeting.

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Invitation to Amir and PM to visit Bharat

During his meeting with PM Modi, Emir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah appreciated the contribution of the large and vibrant Bharatiya community in the development of Kuwait. His Highness the Amir expressed hope for Bharat’s big role in realizing Kuwait Vision 2035. At the same time, the Prime Minister invited His Highness the Amir and Prime Minister Sheikh Ahmed Al-Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah to visit Bharat.

Agreements made in the fields of culture, sports and solar energy

The MoU on defence cooperation between Bharat and Kuwait will institutionalize bilateral relations in this field. This includes training, sending personnel specialists to each other, joint military exercises, cooperation in the defence industry, supply of defence equipment, and cooperation in research and development.

The two countries signed an agreement for a cultural exchange program between 2025 and 2029, under which art, music, dance, literature, theatre, etc. will be organized. Cooperation will be done in the preservation of cultural heritage.

PM of Bharat honoured with Kuwait's highest honour, 'The Order of Mubarak Al Kabeer'

The visits of sports leaders will take place under the agreement reached on the executive program in the sports sector between the years 2025-2028. This includes participation in sports programs and the exchange of expertise in sports medicine, sports management, sports media, sports science, etc.

A memorandum was also signed for Kuwait’s membership in the International Solar Alliance (ISA). This alliance collectively helps member countries to move on the path of development with low carbon emissions with the use of solar energy.

Discussion on these issues between both nations


The Ministry of External Affairs said that during the talks, the two leaders discussed a roadmap to strengthen strategic partnership in areas including politics, trade, investment, energy, defence, security, health, education, technology, cultural, and people-to-people relations.

The Ministry of External Affairs also said that the two leaders emphasized deepening economic cooperation. Prime Minister Modi also invited a delegation of the Kuwaiti Investment Authority and other stakeholders to visit Bharat to explore new opportunities in energy, defence, medical equipment, pharma, and food parks, among others.

Cooperation in traditional medicine and agricultural research was also discussed

According to the Ministry of External Affairs, the two leaders also discussed cooperation in traditional medicine and agricultural research. They welcomed the recent signing of the Joint Cooperation Commission (JCC).

PM Modi honoured with Kuwait’s highest honour

At the same time, Prime Minister Narendra Modi was also honoured with the Order of Mubarak Al Kabir. Prime Minister Modi shared his photo and wrote that he is very proud to receive this honour from the Amir of Kuwait. He dedicated this honour to the 1.4 billion people of Bharat, the Bharat community settled in Kuwait, and Bharat-Kuwait relations.

PM of Bharat honoured with Kuwait's highest honour, 'The Order of Mubarak Al Kabeer'

Kuwait awards its highest award as a symbol of friendship to heads of state, foreign rulers, and members of foreign royal families. Earlier, this honour was given to personalities like Bill Clinton, Prince Charles, and George Bush.

Guard of Honour at the Royal Palace

Prime Minister Modi was given a guard of honour on reaching the Royal Palace before being given the highest honour. He was welcomed by Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah, present at the Bayan Palace. During this, bilateral talks were also held between them. Giving detailed information about this meeting, Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that there was a discussion on raising Bharat-Kuwait relations to a strategic partnership. He said that during this time the Prime Minister thanked His Highness the Amir for the steps taken towards the welfare of the Bharatiya community.

India – Sri Lanka Ties: Many agreements signed in PM Modi & President Anura’s meet

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India – Sri Lanka Ties: Many agreements signed in PM Modi & President Anura’s meet

India sri lanka


Several MoUs were exchanged between the two countries in New Delhi in the presence of Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake and Prime Minister Narendra Modi.

Lankan President Anura Kumara Dissanayake is on a visit to India. On Monday, the second day of the state visit, President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi welcomed Dissanayake at Rashtrapati Bhavan. On this occasion, both countries exchanged MoUs.

The Ministry of External Affairs said, ‘A new milestone in the India-Sri Lanka partnership. Extensive discussions were held between the Indian and Sri Lankan delegations led by Prime Minister Narendra Modi and Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake. Both sides reviewed the comprehensive India-Sri Lanka partnership and agreed on a roadmap to deepen relations for the mutual benefit of the two countries and the region.’

Achieved tremendous success in digitizing

After this, PM Modi and Dissanayake held a joint press conference. During this, the Sri Lankan President said, ‘India has achieved tremendous success in digitizing public services. Sri Lanka is also moving on the same path. PM Modi has assured me of support in this effort.’

PM Modi expressed gratitude to the Sri Lankan President

Prime Minister Narendra Modi said, ‘I welcome President Dissanayake to India. We are happy that, as President, you have chosen India for your first foreign state visit. Today’s visit is infusing new momentum and energy into our relations. We have adopted a forward-looking vision for our partnership. In our economic cooperation, we have emphasized investment-led growth and connectivity. We have decided that physical, digital, and energy connectivity will be important pillars of our partnership. Work will be done for electricity grid connectivity and multi-petroleum pipelines’

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India Sri Lanka

He said, ‘When the Pali was given classical language status in India, it was also celebrated in Lanka. Ferry service and Chennai-Jaffna flight connectivity have promoted tourism and strengthened our cultural ties. We have decided that after the successful launch of Nagapattinam and Kankesanthurai ferry services, now ferry service will be started between Rameswaram and Talaimannar in India.’

‘India will remain a reliable partner in Sri Lanka’s development’

He further said, ‘Work will also be done to realise the immense potential of tourism through the Buddhist circuit and Ramayana trail of Sri Lanka. We also discussed issues related to the livelihood of fishermen. We agreed that we should move forward with a humanitarian approach in this matter. We also talked about construction and reconciliation in Sri Lanka.

President Dissanayake told me about his inclusive approach. We hope that the Lankan government will fulfil the aspirations of the Tamils ​​and fulfil its commitment to fully implement the Sri Lankan Constitution and hold provincial council elections. I have assured President Dissanayake that India will continue to be a reliable partner in many ways in Sri Lanka’s development efforts.’

PM Modi said, ‘We fully agree that our security interests are interlinked. We have decided to finalize the defence cooperation agreement soon. Cooperation on hydrography has also been agreed upon. We believe that the Colombo Security Conference is an important platform for regional peace, security, and development. Under this, cooperation will be increased on topics like maritime security, combating terrorism, cyber security, fighting against smuggling and organized crime, humanitarian assistance, and disaster relief. The mutual relations between the people of India and Sri Lanka are linked to our civilizations.’

Assistance of five billion dollars has been given: PM Modi

He said, ‘India has provided credit lines and granted assistance of five billion dollars to Lanka so far. We have cooperation in all 25 districts of Sri Lanka, and the selection of our projects is always based on the development priorities of the partner countries. Taking our development cooperation forward, we have decided to provide grant assistance for the rehabilitation of the Maho-Anuradhapuram railway section and the signalling system of Kankesanthurai Port.

India Sri Lanka

Under education cooperation, monthly scholarships will be given to 200 students in universities in Jaffna and Eastern Province from next year. 1500 civil servants of Lanka will be trained in India in the next five years. Along with housing, renewable energy, and infrastructure, India will also cooperate for the development of agriculture, dairy, and fisheries in Sri Lanka. India will also participate in the Unique Digital Identity Project in Lanka.’

Paves the way for further development of cooperation between the two countries

Sri Lankan President Anura Kumara Dissanayake said, ‘This is my first foreign visit after becoming the President of Lanka. I am very happy that I could come to Delhi on my first state visit. I would like to thank India for inviting me and for the warm welcome. I want to thank PM Modi and President Murmu. This visit has strengthened the relations between the two countries.

PM Modi had darshan of Ram Lala, huge crowd gathered

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PM Modi had darshan of Ram Lala, huge crowd gathered

PM

A huge crowd gathered at Prime Minister Narendra Modi’s road show in Ayodhya, the city of Lord Shri Ram, on Sunday evening. In the big road show of 2 kilometers, a group of common people were seen standing on both sides of the road to welcome him. PM Modi, riding on a chariot decorated with flowers, accepted the greetings of the people who came to welcome him. Along with him on the chariot, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath, Faizabad Parliament, and BJP candidate Lallu Singh appealed for votes by showing a lotus flower with LED.

Before this, he landed at Maharishi Valmiki International Airport at around 6:45 pm. The PM directly went to Shri Ram Temple for the darshan of Ram Lalla. At around 7:30 pm, he entered the temple from gate number 11 of the Shri Ram Janmabhoomi complex located on the Rampath in Ayodhya Dham and worshiped Lord Shri Ram with the aarti of flowers. After this, he posted on social media in which he said that the hearts of the people of Ayodhya are also as big as Lord Shri Ram. Congratulations to Janata Janardan, who came to give blessings at the road show.

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After praying in the sanctum sanctorum for about 15 minutes, Prime Minister Modi came out through the new exit next to Shri Ram Hospital. Chief Minister Yogi Adityanath welcomed PM Modi along with party leaders. Riding on the chariot parked near Sugriva Fort, PM Modi started the road at 8 o’clock, which proceeded through the main gate of Ram Temple.

Sages and saints showered flowers on Prime Minister Modi

Even before the start of the road, thousands of saints and devotees gathered to get a glimpse of PM Modi. Sadhus and saints encouraged PM Modi by showering flowers on him at Rampath. PM Modi, elated with the wonderful welcome, also accepted his greeting warmly. Rampat echoed with slogans of Jai Shri Ram and Modi-Modi.

As the road show progressed, the crowd became so huge that there was no space left to even put one’s feet. From elders to women and youth, everyone was eager to capture the entire scene on their mobiles. At various places, people had made arrangements for drums and playing cards, to the tune of which BJP workers, devotees, and Ayodhya residents kept dancing. A grand scene like a festival of lights was seen on Ram Path.

PM

PM Modi changed his clothes and had darshan of Ramlala

This time Prime Minister Narendra Modi did not enter the sanctum sanctorum of Shri Ram Temple. He first bowed to Lord Shri Ram on the threshold outside the sanctum sanctorum. Assistant priest Santosh Kumar Tiwari placed the Aarti plate decorated with lotus flowers and Tulsi leaves on the door frame, from which the PM performed the Aarti of Ram Lalla. The assistant priest gave Tulsi leaves and lotus flowers as Prasad to the Prime Minister.

Champat Rai, General Secretary of Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, said that one of the main reasons for the delay in the Darshan program was his running away. Firstly, due to election busyness, PM Modi arrived half an hour late, then took a bath, changed his clothes, and reached the temple for darshan and worship. Arrangements for the Prime Minister’s bath were made on the premises itself.

The people of India are my family: PM Modi

Prime Minister Narendra Modi said that the people of Congress and the Indi Alliance want to rob the reservations of SC/ST and OBC. They are preparing to break the country again by giving reservations on the basis of religion. PM Modi said that 75 years ago, the makers of the Constitution, Baba Saheb Ambedkar and Nehru themselves, were against reservation on the basis of religion, but Congress has made a manifesto like the Muslim League for the sake of the vote bank. Prime Minister Modi said that the public is my family.

PM

He addressed an election rally in Sitapur on Sunday. Then he did a road show after taking darshan of Ramlala in Ayodhya. Earlier, he surrounded the SP and Congress from all sides in Etawah. He said that the legacy of family members is cars, bungalows, and political influence. They consider Etawah, Mainpuri, Kannauj, and Amethi-Rae Bareli as their property, but for Modi, permanent houses, toilets, and treatment for the poor are their heritage.

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पीएम मोदी ने किया रामलला के दर्शन, उमड़ा भारी जनसैलाब

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पीएम मोदी ने किया रामलला के दर्शन, उमड़ा भारी जनसैलाब

पीएम

प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रविवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा| 2 किलोमीटर के बड़े रोड शो में सड़क के दोनों किनारों पर आम लोगों का दल उनके स्वागत में खड़ा नजर आया| फूलों से सजे रथ पर सवार पीएम मोदी ने स्वागत को आए लोगों का अभिवंदन स्वीकार किया| रथ पर उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, फैजाबाद संसद व भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने कमल का एलईडी युक्त फूल दिखाकर वोट की अपील की|

इसके पहले शाम लगभाग 6:45 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे|पीएम सीधे रामलला के दर्शन के लिए श्री राम मंदिर चले गए| लगभाग 7:30 बजे अयोध्या धाम में रामपथ पर मौजुद श्री राम जन्मभूमि परिसर के गेट नंबर 11 से मंदिर में प्रवेश कर फूलों की आरती के साथ प्रभु श्री राम की विधिवत पूजा की| इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अयोध्यावासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है| रोड शो में आशीर्वाद देने आए जनता जनार्दन का अभिनंदन|

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लगभाग 15 मिनट गर्भगृह में प्रार्थना के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री राम अस्पताल के बगल में नए निकास द्वार से बहार आए| मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के नेताओं के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया| सुग्रीव किला के पास खड़े रथ पर सवार होकर पीएम मोदी ने 8 बजे रोड शुरू किया, जो राम मंदिर के मुख्य द्वार से होकर आगे बढ़ा|

प्रधानमंत्री मोदी पर साधु-संतों ने की पुष्प वर्षा

रोड से शुरू होने से पहले ही हजारों की संख्या में साधु-संत, श्रद्धालु पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए जमा हो गए| रामपथ पर साधु-संतों ने पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाया| शानदार स्वागत से प्रफुल्लित पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से उनका अभिवादन स्वीकार किया| जय श्री राम व मोदी-मोदी के नारों से रामपत गूंज उठा|

रोड शो के बढ़ने के साथ ही भीड़ इतनी जबरदस्त हो गई कि पैर तक रखने की जगह नहीं बची| बुजुर्गों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक सब अपने मोबाइल में पूरा नजारा कैद करने को बेताब दिखे| जगह-जगह लोगों ने ढोल-ताश का इंतजाम किया था जिसकी धुन पर भाजपा कार्यकर्ता, श्रद्धालू व अयोध्यावासी झूमते नाचते रहे| राम पथ पर दीपोत्सव जैसा भव्य नजारा दिखा|

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पीएम मोदी ने वस्त्र बदलकर किया रामलाला के दर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार श्री राम मंदिर के गर्भग्रह में प्रवेश नहीं किया| उन्होंने गर्भग्रह के बाहर चौखट पर सबसे पहले प्रभु श्री राम को नमन किया| सहायक पुजारी संतोष कुमार तिवारी ने कमल के फूल व तुलसी दल के मध्य सजी आरती थाली चौखट पर रख दी जिससे पीएम ने रामलला की आरती उतारी| सहायक पुजारी ने प्रधानमंत्री को प्रसाद में तुलसी दल व कमल का फूल दिया|

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि दर्शन कार्यक्रम में देरी का एक प्रमुख कारण उनकी सच्ची भागती रही| एक तो चुनावी व्यस्तता के चलते पीएम मोदी आधा घंटा देरी से पहुंचे, फिर स्नान करके वस्त्र बदले और दर्शन-पूजन के लिए मंदिर पहुंचे| प्रधानमंत्री के स्नान की व्यवस्था परिसर में ही की गई थी|

भारत की जनता ही मेरा परिवार है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं| धर्म के आधार पर आरक्षण देकर देश को फिर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं| पीएम मोदी ने कहा कि 75 साल पहले संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू खुद धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, पर कांग्रेस ने वोट बैंक के चक्कर में मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र बना दिया है| प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ही मेरा परिवार है|

पीएम

उन्होंने रविवार को सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया| फिर अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रोड शो किया| इससे पहले उन्होंने इटावा में सपा और कांग्रेस को चौतरफा घेरा| उन्होंने तंज कसा कि परिवारवादियों की विरासत गाड़ी-बंगले और राजनीतिक रसूख हैं| वे इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और अमेठी-रायबरेली को अपनी जागीर मानते हैं, लेकिन मोदी के लिए गरीबों के पक्के मकान, शौचालय और इलाज ही विरासत है|

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PM Modi in Rajasthan: Congress will divide the country’s wealth among infiltrators

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PM Modi in Rajasthan: Congress will divide the country’s wealth among infiltrators

Rajasthan

Prime Minister Narendra Modi held election rallies in Banswara and Jalore, Rajasthan, on Sunday. During this, he took a dig at the Congress and said that the Congress manifesto says that if their government is formed, then everyone’s property will be surveyed. How much gold our mothers and sisters have will be investigated. They say that after calculation, all the property will be distributed equally among the people. This thinking of urban Naxalites will not allow them to sell even the Mangal Sutras of their mothers and sisters.

Prime Minister Modi said during a public meeting in Banswara, Rajasthan, that Congress will divide the country’s wealth among infiltrators and that the condition of Congress, surrounded by selfishness and opportunism, has become such that for the first time it will happen that the royal family of Congress will not vote for Congress itself. The party is not contesting elections in Delhi, where the royal family lives.

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Further, Prime Minister Modi said in Rajasthan that now India does not want the situation before 2014. Today, it is necessary to have a stable and strong government that can protect the borders. In Jalore, Prime Minister Modi said that half of Rajasthan has taught the Congress a lesson in the first round of voting.

Resolve to take the country and Rajasthan to new heights

Prime Minister Narendra Modi said that now we have to take the development of Rajasthan and the development of the country to new heights. With this resolve, I set out to study. India has to become the third largest economic superpower in the world. We have to develop India and Rajasthan. He said that he is committed to removing every obstacle that comes in the way of development.

Rajasthan

Chief Minister Yogi said that there is collusion between Congress and Naxalites

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath took charge of the campaign for three Lok Sabha seats in Chhattisgarh on Sunday. He also took a jibe at former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. He said that the Baghel government had stopped the construction of houses for 18 lakh poor people, which will now be built for them. Congress can neither provide security nor good governance. Congress put guns in the hands of children and forced them to fight.

Chief Minister Yogi alleged that Congress’s collusion with naxalism is not hidden from anyone. During this time, the people of Chhattisgarh warmly welcomed Chief Minister Yogi Adityanath. The rally in Chhattisgarh echoed with the slogans ‘Jai Bulldozer Baba’ and ‘Yogi-Yogi’. On the one hand, Yogi Adityanath described Chhattisgarh as the maternal birthplace of Prabhu Shri Ramchandra Ji Maharaj and discussed spiritual relations with Uttar Pradesh; on the other hand, Chief Minister Yogi also attacked Congress fiercely.

Congress had given permission for love jihad during its rule

Chief Minister Yogi Adityanath appealed for heavy voting in favor of BJP candidate Santosh Pandey from Rajnandgaon Lok Sabha seat, Saroj Pandey in Korba, and party candidate Tokhan Sahu in Bilaspur. Congress scams and naxalism were the targets of Chief Minister Yogi. Yogi Adityanath said that Congress is another name for scams, terrorism, and naxalism. At the age when the youth should have books and tablets in their hands and should have the passion to take the world forward, Congress has put guns in the hands of the children of that age and incited them to fight against India in the name of naxalism and terrorism.

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During the Congress rule, incidents of love jihad were given exemption here. No one has yet forgotten the incident that happened with common citizen Bhuneshwar Sahu. I congratulate the people of Chhattisgarh that by making their father Ishwar Sahu an MLA, they have made the memories of Bhuvneshwar ji alive. Bhuvaneshwar ji had sacrificed his life while opposing Love Jihad and the appeasement policy of Congress. Chief Minister Yogi said that former Chief Minister Bhupesh Baghel is already accused of scams involving liquor, coal, and the Mahadev App, yet that person is daring to contest the elections with a bang.

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West Bengal: Question of respect for BJP and Trinamool Congress

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West Bengal: Question of respect for BJP and Trinamool Congress

West Bengal

42 seats in West Bengal in the Lok Sabha elections have become a matter of prestige and credibility for the ruling Trinamool Congress and the largest opposition party, the BJP, in the state. Voting for these seats is to be held in seven phases. Instead of coordinating on seats with the allies of the India Alliance, i.e., Congress and Left Front, the Trinamool Congress is fighting alone on all the seats in Bengal. Congress and the Left Front have compromised on seats, while on the other hand, India’s largest political party, the BJP, is also contesting elections on all the seats.

This time, both the contenders, i.e., the Trinamool Congress and the BJP, have a big challenge to save their old seats and increase their numbers. This is the reason why the top leaders of both parties have started a very aggressive election campaign. In the last 2019 Lok Sabha elections, the BJP got 18 seats and the Trinamool Congress got 22 seats. Two seats went to the account of India’s oldest party, Congress, while the account of the Left Front was also not opened.

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Close contest between BJP and Trinamool Congress in West Bengal

Although West Bengal is the third-largest state in terms of seats, it has always been very important for all political parties. But this time its importance has increased much more due to the close fight between the two major political parties, i.e., the BJP and the Trinamool Congress. Prime Minister Narendra Modi has already held half a dozen election rallies before the first phase of voting. On the other hand, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee is also not far behind. The BJP has set a target of winning at least 35 seats in Bengal. On the other hand, Trinamool Congress has also fielded 26 new faces in an effort to win maximum seats.

West Bengal

Big political analysts say that the BJP can get the benefit of the Citizen Amendment Act and the Sandeshkhali scandal. The BJP wants to attract the more than one crore Matuva population of Bengal to its fold through the Citizenship Amendment Act. Similarly, through Sandeshkhali cards, all the party leaders are promoting the status of women in the state. Matuva voters are decisive for at least five seats in Bengal.

Among them, Trinamool Congress leader Mahua Moitra also has a seat in Krishnanagar, but Mamata Banerjee and her party are continuously spreading the illusion that citizenship will be taken away as soon as they apply under the Citizenship Amendment Act. Mamta is also linking this law with the NRC. In such a situation, at present, it is difficult to tell who will get the electoral benefit or loss from this law. The teacher recruitment scam and ration scam done by the Trinamool Congress are also major issues for the BJP.

Women play a big role in elections

Many Trinamool Congress leaders, including Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, are making false allegations about the political use of central agencies. Besides, they are also alleging that no money has been given under central schemes. Mamta and party leaders are heavily promoting many schemes launched by the state government, like Lakshmi Bhandar, Kanyashree, Yuvashree, and Sabuj Sathi, besides the old age and widow pension. Out of 7.5 crore voters in Bengal state, 3.59 crore women voters are included.

In the 2021 Bengal Assembly elections, these schemes brought about 55% of women’s votes to the Trinamool Congress. After that, the Lakshmi Bhandar Yojana was started. As a counter to the central schemes, the state government and Trinamool Congress have been successful in promoting their schemes on a large scale through their strong mechanisms. But the opposition parties kept making allegations of corruption in the benefits received under these schemes, which is true to some extent. But the party leaders, despite knowing all this, say that it will have no effect.

West Bengal

Sandeshkhali scandal and many scams tarnished the image of the party

The arrest of strong Trinamool Congress leaders in various scams in North 24-Parganas district has also increased the party’s concern. The minister handling the organization there, Jyotipriya Mallick, is in jail due to the ration scam. Parth Chatterjee, who is in charge of elections in Kolkata and Hooghly districts, is also in jail due to a teacher recruitment scam. The horrific incident of Sandeshkhali and the arrest of many party leaders, including shahjahan sheikh, accused in that case, have also become a headache for the Trinamool Congress. Sandeshkhali area is under Basirhat Lok Sabha constituency.

The party has not given ticket to actress Nusrat Jahan, who won from the same seat last time. Nusrat Jahan has been insulted a lot for ignoring the atrocities committed against women there during the Sandeshkhali incident. Similarly, powerful leader Anuvrat Mandal, who took responsibility for the party’s election campaign in Birbhum and surrounding districts, is also in Delhi’s Tihar Jail in the case of animal smuggling. Partha Chatterjee, who was a strong pillar of the party in the last elections, is in jail, while Shubhendu Adhikari has joined the BJP. Since joining the party, Subhendu Adhikari has provided a lot of strength to the BJP at the grassroots level.

Read more: Bengaluru’s Rameshwaram Cafe blast mastermind and bomber arrested from West Bengal

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