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World news: 80 countries participated in Ukraine Peace Summit, Israel will stop war every day for 8 hours

17 June 2024 by News Pulse News

World news: 80 countries participated in Ukraine Peace Summit, Israel will stop war every day for 8 hours

At the Ukraine Peace Summit held at the Burganstock Resort in Switzerland, 80 countries agreed that the basis of any agreement to end the war should be the territorial integrity of Ukraine. India, which was also present at this conference, said that we will continue to make efforts for a peaceful solution to the Ukraine conflict.

A joint statement was issued in the absence of Russia. Representatives of about 100 countries were present at the conference, but Russia was not invited. India, South Africa, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Brazil did not sign the joint document.

Foreign Ministry Secretary Pawan Kapoor attended the conference on behalf of India. India said that it will continue to work with stakeholders for a peaceful solution to the Ukraine conflict. The Foreign Ministry said that India believes that there must be an honest and practical partnership between Russia and Ukraine for a solution. Turkey also signed. This joint document included things like nuclear, food security, and the exchange of prisoners.

Ukraine’s sovereignty must be respected

According to the draft proposal agreed upon, respect for the UN Charter, territorial integrity, and sovereignty can be the basis for a comprehensive, just peace in Ukraine. Switzerland’s President Viola Emhard, who hosted the event, said that the overwhelming majority of supporting countries shows what diplomacy can achieve. Italian Prime Minister Georgia Meloni said that this is the minimum condition for talks with Russia.

Ukrainian President Vladimir Zelensky said that we have to decide together what just peace means for the world and how it can be achieved in a lasting way. He appreciated the steps taken for peace initiatives in the meeting. The conference rejected the proposals put forward by Russian President Vladimir Putin for Ukraine. Italian Prime Minister Georgia Meloni called Putin’s proposal propaganda.

The war has been going on in Ukraine for more than two years. Due to this, Ukraine’s economy, peace, and normal life have been completely disrupted. The purpose of this peace summit was to persuade the countries of the world to take concrete steps to establish peace in Ukraine. Russia was not invited to the conference. China also kept its distance from this. British PM Rishi Sunak has accused Putin of fabricating a false story.

Israel took a big decision

The Israeli army on Sunday declared a tactical pause during the conflict to deliver as much humanitarian aid as possible in the southern Gaza Strip. The Israeli army said that the tactical pause will be from 8:00 am to 7:00 pm in Rafah.

The army said that the tactical pause has been declared with the aim of reaching the aid trucks at the Israeli-controlled Kerem Shalom crossing. These trucks will be able to safely go to the Salah-e-Din highway to deliver the aid material.

The Kerem Shalom Highway is the route through which aid material is delivered to the Israeli army. He said that the tactical pause was declared during the conflict in coordination with the United Nations and international aid agencies.

Due to the war going on for more than 8 months, the condition of the people in Gaza is very pathetic. More than 50 thousand children are suffering from severe malnutrition. Millions of people are facing starvation-like conditions. According to the data from the United Nations Humanitarian Office, the UN received an average of 68 trucks of aid every day from May 6 to June 6.

This was well below the average of 168 per day in April. Aid groups say 500 trucks are needed per day. COGAT, the Israeli military agency overseeing aid distribution in Gaza, said there was no ban on the entry of aid trucks. It said 8,600 trucks entered Gaza through different intersections between May 2 and June 13.

The Israeli military said the decision was taken because of a famine-like situation in Gaza-Karaza, where fighting would be halted for some time. No incidents of clashes were reported on Sunday morning after the announcement. However, the Israeli military said fighting in these areas had not ended yet.

विश्व समाचार: यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में 80 देशों ने हिस्सा लिया, इजराइल हर दिन 8 घंटे युद्ध रोकेगा

17 June 2024 by News Pulse News

विश्व समाचार: यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में 80 देशों ने हिस्सा लिया, इजराइल हर दिन 8 घंटे युद्ध रोकेगा

स्विट्जरलैंड के बुर्ग़ेनस्टॉक रिसोर्ट में आयोजित यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन में 80 देशों में इस बात पर सहमति बनी की युद्ध को खत्म करने वाले किसी भी समझौते का आधार यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता ही होना चाहिए| भारत भी इस सम्मेलन में शामिल था, उसने बोला कि हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रयास जारी रखेंगे|

रूस की गैर मौजूदगी में संयुक्त बयान जारी किया गया| सम्मेलन में लगभग 100 देश के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन रूस को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था| भारत, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राजील ने संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किया|

भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव पवन कपूर सम्मेलन में शामिल हुए| भारत ने कहा कि वह यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हितधारकों के साथ काम करना जारी रखेगा|| विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का मानना है कि समाधान के लिए रूस और यूक्रेन के बीच ईमानदार और व्यावहारिक भागीदारी होनी ही चाहिए| तुर्की ने भी हस्ताक्षर किए| इस संयुक्त दस्तावेज में परमाणु, खाद्य सुरक्षा और कैदियों की अदला-बदली जैसी बातें शामिल थी|

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यूक्रेन की संप्रभुता का होना चाहिए सम्मान

जिस मसौदा प्रस्ताव पर सहमति बनी उसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, क्षेत्रीय अखंडता और सम्प्रभुता का सम्मान यूक्रेन में व्यापक न्यायपूर्ण शांति का आधार हो सकता है| कार्यक्रम की मेजबानी करने वाली स्विट्ज़रलैंड की राष्ट्रपति वियोला एमहार्ड ने कहा कि समर्थक देशों का भारी बहुमत यह दर्शाता है कि कूटनीति क्या हासिल कर सकती है| इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि रूस से बातचीत की न्यूनतम शर्त है|

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमें मिलकर तय करना होगा कि दुनिया के लिए न्यायपूर्ण शांति का क्या मतलब है और इसे स्थाई तरीके से कैसे हासिल किया जा सकता है| उन्होंने बैठक में शांति की पहल के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की| सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के सामने रखे गए प्रस्तावों को खारिज कर दिया| इटली की प्रधान मंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पुतिन के प्रस्ताव को प्रोपेगेंडा करार दिया|

यूक्रेन में बीते दो सालों से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है| जिसके चलते यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, शांति और आम जीवन पूरी तरह से विस्थापित हो चुका है| इस शांति शिखर सम्मेलन का मकसद विश्व के देशों को यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए मनाना था| रूस को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था| वहीं चीन भी इससे दूरी बनाए रखी| ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने पुतिन पर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है|

इजराइल ने लिया बड़ा फैसला

इजरायली सेना ने रविवार को दक्षिण गाज़ा पट्टी में अधिक से अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए संघर्ष के दौरान सामरिक विराम की घोषणा की| इजरायली सेना ने बताया कि राफा में सुबह 8:00 से लेकर शाम 7:00 बजे तक सामरिक विराम रहेगा|

सेना ने कहा कि इजरायल के नियंत्रण वाले केरेम शालोम चौराहे तक सहायता ट्रकों को पहुंचाने के उद्देश्य से सामरिक विराम की घोषणा की गई है| यह ट्रक सहायता सामग्री पहुंचाने के लिए सलाह-ए-दींन राजमार्ग पर सुरक्षित रूप से जा सकेंगे|

केरेम शालोम राजमार्ग वह मार्ग हैं जहां से इजरायली सेना को सहायता सामग्री पहुंचाई जाती है| उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों के साथ समन्वय कर संघर्ष के दौरान सामरिक विराम की घोषणा की गई|

8 महीने से अधिक समय से चल रहे युद्ध के कारण गाज़ा में लोगों की स्थिति बेहद दयनीयपूर्ण है| 50 हजार से ज्यादा बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं| लाखों लोगों के सामने भुखमरी जैसे हालात हैं| संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, यूएन को 6 मई से 6 जून तक प्रतिदिन सहायता के तौर पर औसतन 68 ट्रक प्राप्त हुए|

यह अप्रैल में प्रतिदिन औसतन 168 से काफी कम था| सहायता समूहों का कहना है कि प्रतिदिन 500 ट्रकों की जरूरत है| गाज़ा में सहायता वितरण की देखरेख करने वाली इजराइल सैन्य संस्था कोगाट को कहना है की सहायता ट्रकों के प्रवेश पर रोक नहीं है| उन्होंने बताया कि 2 मई से 13 जून के मध्य 8600 ट्रकों ने विभिन्न क्रासिंग से ग़ज़ा में प्रवेश किया है|

इजरायली सेना ने कहा कि गाज़ा-राजा में अकाल जैसी स्थिति होने पर निर्णय लिया जहां कुछ समय पर लड़ाई रुकी जाएगी| ऐलान के बाद रविवार को सुबह हम लोग, संघर्ष की कोई घटना नहीं देखी गई| हालांकि इजरायली सेना ने कहा कि इन क्षेत्रों में लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है|

Prime Minister Modi reached Italy! Will participate in the ‘Outreach’ session of G-7

14 June 2024 by News Pulse News

Prime Minister Modi reached Italy! Will participate in the ‘Outreach’ session of G-7

Before leaving for Italy to attend the outreach session of the G-7 Summit 2024, Prime Minister Narendra Modi said that the summit will focus on artificial intelligence, energy, Africa, and the Mediterranean region.

Prime Minister Modi said that important issues for the Global South will also be discussed in the last session. This is Narendra Modi’s first foreign visit after becoming Prime Minister on June 9. Prime Minister Modi said that I am also very excited to meet other leaders participating in the summit. Prime Minister Modi said that I am happy that his first visit in the third consecutive term is to Italy for the G-7 summit. Prime Minister Modi will likewise hold a reciprocal gathering with Italian PM Georgia Meloni.

Prime Minister Modi said the two visits of Italian Prime Minister Meloni to India last year have played an important role in giving momentum and depth to our bilateral agenda. We are focused on reinforcing the India-Italy key association and expanding collaboration in the Indo-Pacific and Mediterranean locales.

India’s Foreign Ministry spokesperson, Randhir Jaiswal, said that this is a great opportunity to engage with G-7 partners, other invited countries, and international organisations in multilateral and bilateral formats.

World leaders will be present in Italy; Biden may meet PM Modi

Many global leaders, including UK Prime Minister Rishi Sunak, French President Emmanuel Macron, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, US President Joe Biden, and Japanese Prime Minister Fumio Kishida, arrived to participate in the G-7 summit held in Italy to represent their countries. All of them were welcomed by Prime Minister Meloni.

According to the US White House, Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden are likely to meet in Italy. US National Security Advisor Jack Sullivan said that President Biden congratulated Prime Minister Modi over the phone on becoming Prime Minister for the third consecutive time.

Ukraine got a lot of support

The annual summit of the G-7 advanced economies began on Thursday with a consensus on the US proposal to support Ukraine with a $50 billion loan.

British Prime Minister Rishi Sunak said that we must make decisive efforts in support of Ukraine. Decisive and constructive efforts must be made to support Ukraine and motivate Russian President Vladimir Putin to end the war. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Thursday that the G-7 summit that began today will be dedicated to Ukraine, its defense, and its economic resilience, and we will wait for important decisions.

What is the G-7, and why is India important for it?

The G-7, or Group of 7, is an informal organization of the world’s most developed economies. It was established to discuss and act on the world’s economic and monetary issues. It consists of the seven most powerful and rich countries, which make up this organization. What is the G-7? Which countries are included in it, and what is its purpose?

These 7 countries, including Britain, France, America, Italy, Germany, Japan, and Canada, are members of the G-7 organization. The combined economy of these seven countries is about 45 trillion dollars. The share of these 7 countries in the world’s GDP is 43%. African and Gulf countries are also invited to the G-7 summit. Argentina, Brazil, Algeria, Egypt, Kenya, Saudi Arabia, Tunisia, Turkey, South Africa and UAE have been invited to the G-7 summit.

Like every year, this year also a big country like India has been invited to the G-7 summit. The reason for inviting India is also that India is considered a very important country. There are many reasons for this, such as India’s growing potential in the world, being the fifth largest economy, being the most populous country in the world, etc.

The agenda of this year’s G-7 summit is the Ukraine-Russia war and the terrible conflict going on between Israel and Hamas. The G7 summit 2024 is being held at the luxurious Borgo Eganzia resort in the Apulia region of Italy.

इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी! जी-7 के ‘आउटरीच’ सत्र में लेंगे भाग

14 June 2024 by News Pulse News

इटली पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी! जी-7 के ‘आउटरीच’ सत्र में लेंगे भाग

जी-7 शिखर सम्मेलन 2024 के आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सम्मेलन में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा|

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की आखिरी सत्र में ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा| 9 जून को प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है| प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य नेताओं से मिलने को लेकर भी काफी उत्सुक हूँ| प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली यात्रा जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की यात्रा है| प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे|

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पिछले साल इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की दो यात्राओं ने हमारे द्वीपक्षीय अजेंडे को गति और गहराई देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है| हम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद-प्रशांत एवं भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है|

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भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा की बहुपक्षीय और द्वीपक्षीय प्रारूप में जी-7 भागीदारों, अन्य आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ यह जुड़ने का काफी अच्छा अवसर है|

इटली में विश्व के नेता होंगे मौजूद, पीएम मोदी से मिल सकते हैं बाइडेन

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रॉन, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फुमिओ किशीदा सहित अनेक वैश्विक नेता अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए इटली में आयोजित जी-7 सिखर सम्मलेन में भाग लेने पहुंचे| उन सबका स्वागत प्रधानमंत्री मेलोनी ने किया|

अमेरिका के व्हाइट हाउस के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की मुलाकात इटली में होने की सम्भावना है| अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने बताया कि राष्ट्रपति बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष में उनको बधाई दी है|

यूक्रेन को मिला भरपूर समर्थन

जी-7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के सालाना शिखर सम्मेलन की शुरुआत गुरुवार को अमेरिका द्वारा यूक्रेन को 50 अरब डॉलर के ऋण के लिए समर्थन देने के प्रस्ताव पर सबकी सहमति के साथ हुई|

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि हमें यूक्रेन के समर्थन में निर्णायक प्रयास किए जाने चाहिए| यूक्रेन का समर्थन करने और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध खत्म करने को प्रेरित करने के लिए निर्णायक और रचनात्मक प्रयास करने चाहिए| वहीँ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की ने गुरुवार को कहा कि आज से शुरू हुआ जी-7 शिखर सम्मेलन यूक्रेन, उसकी रक्षा और आर्थिक लचीलेपन को समर्पित होगा और हम महत्वपूर्ण निर्णयों की प्रतीक्षा करेंगे|

क्या है जी-7, और भारत क्यों है इसके लिए महत्वपूर्ण?

जी-7 यानी ग्रुप ऑफ़ 7 दुनिया के सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक संगठन है| इसकी स्थापना विश्व के आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों पर चर्चा करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए की गई थी| इसमें सात सबसे ताकतवर और अमीर देश है जिनसे मिलकर यह संगठन तैयार हुआ है| क्या है जी-7? इसमें कौन-कौन से देश शामिल हैं और इसका क्या उद्देश्य है?

ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा सहित ये 7 देश जी-7 संगठन के सदस्य हैं| कुलमिलाकर इन सातों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर है| दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी 43% है| जी-7 सिखर सम्मलेन में अफ़्रीकी और खाड़ी के देश भी आमंत्रित हैं| अर्जेंटीना, ब्राज़ील, अल्जीरिया, मिस्र, केन्या, सऊदी अरब, ट्यूनीशिया, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और यूएई को जी-7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है|

हर साल की तरह इस साल भी भारत जैसे बड़े देश को जी-7 सिखर सम्मलेन में आमंत्रित किया गया है| आमंत्रित करने का कारन यह भी है कि भारत को बेहद महत्त्वपूर्ण देश माना जाता है| इसकी भी कई वजहें हैं, जैसे भारत की दुनिया में बढ़ती क्षमता, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होना, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होना आदि|

इस साल के जी-7 शिखर सम्मेलन का एजेंडा यूक्रेन-रूस युद्ध और इसराइल-हमास के बीच चल रहा भयानक संघर्ष है| साल 2024 का जी-7 सिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया क्षेत्र में स्थित आलीशान बोर्गो एगनजिया रिसॉर्ट में आयोजित हो रहा है|

BJP got support in cities, while India alliance got support in villages and towns

7 June 2024 by News Pulse News

BJP got support in cities, while India alliance got support in villages and towns

According to a survey, voters in urban areas are supporting the BJP more than those in towns. 38% of the people in cities voted for the BJP, while 23% voted for Congress. In this year’s Lok Sabha elections, the Congress got 20% of the votes in villages, while the BJP got 36%.

Compared to the last election, this time Congress’s vote in villages increased by one percent while the BJP’s vote decreased by one percent. This is a very minor increase or decrease. Congress got 25% of the votes in towns. There has been an increase of 7% in this compared to the last election. The BJP got 37% of the votes and suffered a loss of 3%. In a survey conducted before the elections, 3 out of 10 people believed that the BJP-led NDA government had worked only for the rich. Whereas 15% believed that no development work had been done in the last 5 years.

According to the survey, those who had a negative attitude towards the government showed interest in voting for Congress and its allies. Its effect was seen in the election results and parties, in which the India Alliance got 233 seats but the BJP alone got more seats than the entire India Alliance. For the third time in a row, Congress could not touch the figure of 100. Despite 10 years, the NDA has successfully formed the government for the third time in a row.

The role of the PM candidate was important in casting votes

According to the survey, 6 out of 10 voters, i.e., 59 percent, believed that the prime ministerial candidate played an important role in their decision to vote. Three-fourths of the people believed that there was a big impact on the decision to vote on this basis, while 3 out of 10 voters believed that this point played an important role in the decision to vote before the polling. At the same time, there was no special impact on the leadership in the minds of those who voted for Congress and its allies. Half of the voters who voted for Congress believed that the prime ministerial candidate influenced their decision to vote, but it was very little compared to the BJP.

During the elections, there is a debate about the country’s economy. The ruling NDA government claimed to have taken the GDP and economy to new heights, while the entire focus of the opposition parties has been on unemployment and inflation for the last 10 years. Congress tried to woo the weaker sections of the country with the word ‘Nyay’ but failed this time too. In this election, about 78 percent of the voters have voted against the Congress.

Before voting in the Lok Sabha elections, people also gave importance to the economy and their economic condition. According to the survey, the votes of those who did not see any change in their economic condition were also divided between the ruling party and the opposition parties. On the other hand, those who believed that their economic condition had worsened have given their votes to the opposition parties. Half of the people who believed this voted for the Congress and its allies, while 23 percent of the people voted for the BJP and its allies.

After the completion of the election, people were asked if, if Narendra Modi was not the Prime Ministerial candidate from the BJP, they would have reconsidered their decision to vote. In response to this question, 25% of people said that if Narendra Modi were not the prime ministerial candidate, they would have definitely thought about their decision before voting.

BJP and NDA continue to believe in Modi’s magic

In the general elections, the BJP and NDA presented Narendra Modi as their face in their election campaigns. NDA candidates told the public that they do not want their votes, but the vote is to strengthen the country and make Narendra Modi the Prime Minister for the third time. In this election, Narendra Modi campaigned for his alliance, not for his candidates. On the other hand, the opposition played it safe in taking a decision on the issue of the prime ministerial candidate. The survey revealed that people showed more trust in the candidate.

भाजपा को शहरों, तो इंडिया गठबंधन को गावों और कस्बों में मिला जनाधार

7 June 2024 by News Pulse News

भाजपा को शहरों, तो इंडिया गठबंधन को गावों और कस्बों में मिला जनाधार

एक सर्वेक्षण के अनुसार कसबों की तुलना में शहरी क्षेत्र के मतदाता भाजपा को ज्यादा समर्थन दे रहे हैं| शहरों के 38 फीसदी लोगों ने भाजपा को जबकि 23 फीसदी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है| इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गांवों में 20 फीसदी वोट मिले जबकि भाजपा को 36 फीसदी वोट मिले हैं|

पिछले चुनाव की तुलना में इस बार गांवों में कांग्रेस का वोट एक फीसदी बढ़ा जबकि भाजपा का एक फ़ीसदी घटा है| यह काफी मामूली घटोत्तरी और बढ़ोत्तरी है| कसबों में कांग्रेस को 25 फीसदी वोट मिले| पिछले चुनाव की तुलना में इसमें 7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है| वहीं भाजपा को को 37 फीसदी वोट मिले और तीन फ़ीसदी का नुकसान उठाना पड़ा है| चुनाव से पहले सर्वेक्षण में 10 में से 3 लोगों का मानना था कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सिर्फ अमीरों के लिए काम किया है| वहीं 15 फ़ीसदी का मानना था कि बीते 5 वर्षों में विकास का कोई काम ही नहीं हुआ है|

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सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग सरकार को लेकर नकारात्मक रूख रखते थे उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को वोट देने में दिलचस्पी दिखाइ| इसका असर चुनाव के नतीजे और पार्टियों पर देखने को मिला जिसमें इंडिया गठबंधन को 233 सीटें तो मिलीं पर वही अकेले बीजेपी पूरे इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें ले आई| लगातार तीसरी बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा फिरसे नहीं छू पाई| 10 सालों के बावजूद एनडीए ने सफलतापूर्वक लगातार तीसरी बार सरकार भी बनाई है|

वोट देने में पीएम उम्मीदवार की भूमिका रही अहम

सर्वेक्षण के अनुसार 10 में से 6 यानि 59 फीसदी मतदाताओं का मानना था कि उनके वोट देने के फैसले में प्रधानमंत्री उम्मीदवार की अहम भूमिका रही है| तीन चौथाई लोगों का मानना था कि इस आधार पर वोट देने के फैसले पर बड़ा प्रभाव दिखा है, वही 10 में से 3 मतदाताओं का मानना था कि मतदान से पहले वोट देने के फैसले में इस बिंदु की अहम भूमिका रही है|

वहीँ कांग्रेस और उसके घटक दलों को वोट देने वालों के मन में नेतृत्व के लिए कोई खास प्रभाव नहीं दिखा| कांग्रेस को वोट देने वाले आधे मतदाताओं का मानना था कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार ने उनके वोट देने के फैसले को प्रभावित किया लेकिन भाजपा की तुलना में यह काफी काम रहा है|

चुनाव के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बहस होती रहती है| सत्तारूढ़ एनडीए सरकार सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था को नए मुकाम पर पहुंचाने का दावा किया जबकि विपक्षी दलों का पूरा जोर सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई पर ही पिछले 10 सालों से टिका हुआ है| कांग्रेस ने न्याय शब्द से देश के कमजोर वर्ग को साधने की कोशिश की लेकिन इस बार भी वे नाकाम रहे| इस चुनाव में लगभग 78 प्रतिशत मतदाताओं ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया है|

लोकसभा चुनाव में वोट देने से पहले लोगों ने अर्थव्यवस्था और अपनी आर्थिक स्थिति को भी महत्व दिया है| सर्वेक्षण के अनुसार जिन लोगों को आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ उनका वोट भी सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दलों के बीच बट गया|वहीं जिन लोगों का यह मानना था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है उन्होंने अपना वोट विपक्षी दलों को दे दिया है| ऐसा मानने वाले आधे लोगों ने कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को मत दिया है जबकी 23 फ़ीसदी लोगों ने भाजपा और उसके सहयोगी दलों को अपना मत दिया है|

चुनाव के संपन्न होने के बाद लोगों से पूछा गया कि नरेंद्र मोदी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं होते तो क्या वह अपने वोट देने के फैसले पर विचार करते? सवाल के जवाब में 25 फ़ीसदी लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं होते तो वह वोट देने से पहले अपने फैसले पर विचार जरूर करते| सवाल के जवाब में 25 फ़ीसदी लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं होते तो वह वोट देने से पहले अपने फैसले पर विचार जरूर करते|

एनडीए और भाजपा को मोदी मैजिक पर भरोसा बरक़रार

आम चुनाव में भाजपा और एनडीए ने चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर पेश किया| एनडीए उम्मीदवारों ने जनता से कहा कि उन्हें उनका वोट नहीं चाहिए, वोट देश को सशक्त बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए देना है| इस चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपने उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि अपने गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार किया| वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री उम्मीदवार के मसले पर फैसला लेने में सुरक्षित मुद्रा में रहा| सर्वेक्षण से पता चला कि लोगों ने उम्मीदवार के मुद्दे पर ज्यादा भरोसा दिखाया है|

With growth rate of 8.2%, India remains world’s fastest-growing economy

1 June 2024 by News Pulse News

With growth rate of 8.2%, India remains world’s fastest-growing economy

The GDP figures for the whole year have been much better than the estimates of the RBI and the World Bank. The RBI’s estimate for GDP for the financial year 2024 was 7%, and the World Bank’s estimate was 6.6 percent.

India’s Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that 8.2 percent GDP growth in the financial year 2023-24 is excellent and the pace of growth will continue in the third term of the Modi government. She said that the construction sector has grown significantly by 9.9%. This progress reflects the success of the efforts of the Modi government.

Chairman of the Sixteenth Finance Commission Arvind Panagariya said that the GDP growth rate of 8.2 percent is good news for India. According to Anand Rathi Shares Chief Economist Sujan Hazra, India has achieved this feat on the back of strong growth in consumption.

India surpassed all developed countries

According to the Reserve Bank, provisional GDP growth in FY 2023-24 has increased to 7.6% from 7.0% last year. This is the third consecutive year when the growth rate is 7.02 percent or more. RBI has said in the annual report that the Indian economy is expected to grow at the rate of 7.02% in the current financial year 2024-2025.

India has maintained this pace at a time when many countries of the world are struggling with economic and geopolitical crisis. China’s economic growth rate was only 5.3 percent in the January-March quarter. The IMF estimates that India will perform better than the US, Japan, UK, France, Germany, and China. Leading rating agency Moody’s said that strong economic growth and policy continuity is expected after the elections. Moody’s has projected India’s growth rate to be 6.8 percent in 2024 and 6.5 percent in 2025.

The government’s fiscal deficit was 5.63% of GDP in the last year, which is slightly less than the estimate of 5.8%. The fiscal deficit i.e. the difference between expenditure and revenue has been Rs 16.53 lakh crore.

India brought back its gold after 33 years

India has transferred 100 tonnes of its gold kept in Britain to domestic vaults in the financial year 2023-2024. This is the largest transfer of gold since 1991. In the year 1991, a large part of the gold was taken out of the vaults to be pledged to deal with the foreign exchange crisis. In the financial year 2023–24, the country’s total gold reserves increased by 27.46 tonnes and increased to 822 tonnes.

In 1991, the Chandrashekhar government of Congress mortgaged gold to deal with the balance of payments crisis. Between July 4 and July 18 of that year, the RBI had mortgaged 46.91 metric tons of gold with the Bank of England and the Bank of Japan to raise $400 million. With the arrival of gold, the amount of gold stored locally has increased to more than 408 metric tons. This means that local and foreign holdings are now almost equal.

Stock market made a strong comeback

The trend of decline in the local stock markets for the last five sessions came to a halt on Friday. Amidst volatile trading, the Sensex closed at 73,961.31, up 75.71 points. During trading, it has also been at the upper level of 74,478.98 points and the lower level of 73,765.15 points. In this way, a lot of volatility has been seen in the index. Nifty closed at 22,530.70 points, up 42.05 points.

The growth rate of eight major basic industries reached 6.2% in April. Information has been given in the official data released on Friday. According to official data, the growth rate of basic industries has been very good due to better production of natural gas, refinery products, and electricity in the month of April.

India made more records in progress

The growth rate of these eight industries has been 6% since March, whereas a year ago, in April 2023, this growth rate was 4.6 percent. Coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilizers, steel, cement, and electricity are among the core industries. Together, they have a 40.27 percent share of the country’s Index of Industrial Production (IIP).

भारत 8.2% की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है

1 June 2024 by News Pulse News

भारत 8.2% की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है

पूरे साल के लिए जीडीपी के आंकड़े आरबीआई और वर्ल्ड बैंक के अनुमान से कहीं बेहतर रहे हैं| कारोबारी साल 2024 की जीडीपी के लिए आरबीआई का अनुमान 7% और विश्व बैंक का अनुमान 6.6 फ़ीसदी था|

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि शानदार है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी वृद्धि की गति जारी रहेगी| उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में 9.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है| यह उन्नति मोदी सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है|

सोलहवे वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि 8.2 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर भारत के लिए अच्छी खबर है| आनंद राठी शेयर के मुख्य अर्थशास्थी सुजान हाजरा के अनुसार, खपत में मजबूत वृद्धि के दम पर भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है|

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भारत ने सभी विकसित देशों को पछाड़ा

रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2023 24 में प्रोविजनल जीडीपी वृद्धि पिछले वर्ष के 7.0% से बढ़कर 7.6% तक हो गई है| यह लगातार तीसरा वर्ष है जब विकास दर 7.02 प्रतिशत या उससे अधिक ही है| आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चालू वित्त वर्ष 2024-2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.02% की दर से बढ़ने की उम्मीद है|

भारत ने यह रफ्तार ऐसे समय में बना रखी है जब दुनिया के कई देश आर्थिक व भू-राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं| चीन की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च तिमाही में सिर्फ 5.3 प्रतिशत ही रही है| आईएमएफ का अनुमान है कि भारत अमेरिका, जापान, यूके, फ्रांस, जर्मनी, और चीन से अच्छा प्रदर्शन करेगा| प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि और चुनाव के बाद नीतिगत निरंतरता रहने की उम्मीद है| मूडीज ने भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.8 प्रतिशत और 2025 में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है|

सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष में जीडीपी का 5.63% रहा है यह 5.8% के अनुमान से कुछ कम है| राजकोशीय घाटा यानी व्यय और राजस्व के बीच का अंतर 16.53 लाख करोड़ रूपए रहा है|

33 वर्षों बाद भारत ने वापस लिया अपना सोना

भारत ने वित्त वर्ष 2023-2024 में ब्रिटेन में रखे अपने 100 टन सोने को घरेलू तिजोरियों में पहुंचा है| यह 1991 के बाद सोने का सबसे बड़ा स्थानांतरण है| वर्ष 1991 में विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने के बड़े हिस्से को गिरवी रखने के लिए तिजोरियों से बाहर निकाला गया था| वित्त वर्ष 2023-24 में देश के कुल स्वर्ण भंडार में 27.46 टन की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 822 टन हो गया|

1991 में कांग्रेस की चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए सोना गिरवी रखवाया था| उस साल से 4 जुलाई से 18 जुलाई के बीच आरबीआई ने 400 मिलियन डॉलर जुटाने को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास 46.91 टन सोना गिरवी रखा था| सोना आने से स्थानीय स्तर पर संग्रहीत सोने की मात्रा बढ़ाकर 408 टन से भी अधिक हो चुकी है| इसका अर्थ है कि स्थानीय व विदेशी होल्डिंग अब लगभग बराबर है|

शेयर बाजार ने की जोरदार वापसी

स्थानीय शेयर बाजारों में पिछले पांच सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को थम चुका है| उतार-चढ़ाव से भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स 75.71 अंकों से बढ़कर 73,961.31 पर बंद हुआ है| कारोबार के दौरान यह 74,478.98 अंक के ऊपरी और 73,765.15 अंक के निचले स्तर पर भी रहा है| इस तरह सूचकांक में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है| निफ्टी 42.05 अंक बढ़कर 22,530.70 अंक पर बंद हुआ|

भारत ने तरक्की में और भी कीर्तिमान बनाएं

आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अप्रैल में 6.2% हो चुकी है| शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में जानकारी दी गई है| आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल महीने में प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और बिजली का उत्पादन बेहतर होने से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर काफी अच्छी रही है|

मार्च से इन आठ उद्योगों की वृद्धि दर 6% थी जबकि एक साल पहले अप्रैल, 2023 में यह वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत थी| कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली को बुनियादी उद्योगों में गिना जाता है| इनकी देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में सम्मिलित रूप से 40.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है|

International news: China tried to increase tension with Taiwan, Fearing a major agreement between India and Britain being postponed

25 May 2024 by News Pulse News

International news: China tried to increase tension with Taiwan, Fearing a major agreement between India and Britain being postponed

Possibility of postponing FTA between India and Britain

Political analysts and strategy experts have expressed confidence that whatever the outcome, there will be no significant change in bilateral relations between the two countries. The FTA agreement was expected to be done under the Conservative Party government led by Rishi SunSunak. Now, due to the announcement of general elections, there is a possibility of postponement for some time. Negotiations regarding the FTA between India and Britain started in January 2022, and its objective is to increase bilateral trade. At present, there is a trade of about 38 billion pounds per year between the two countries.

In most of the pre-election surveys, Britain’s opposition Labor Party is ahead. Although the Labor Party has committed to finalizing the FTA agreement between India and Britain, nothing can be said about its time limit. Rahul Roy Chowdhury, senior fellow for South and Central Asia defence, strategy, and diplomacy at the International Institute for Strategic Studies, a think tank in London, said that Rishi Sunak has surprised everyone by announcing elections on July 4.

Due to this, the possibility of the Conservative government finalizing the much-awaited FTA agreement with India has ended for some time. Dr. C. Vajpayee, Senior Research Fellow, South Asia, Indo-Pacific Program at Chatham House, a British think tank, said that whatever the outcome of the elections in Britain, there should be continuity in its relations with India.

China tried to increase tension through maneuvers

China has warned Taiwan of war on Friday. China said that it will continue to retaliate until Taiwan is fully integrated into China. On the second day of the war exercise, Chinese warships and fighter planes surrounded Taiwan and practiced. China’s army has started a two-day exercise on Thursday.

China started this exercise 3 days after Taiwan’s 8th President Lai Ching Te took office and delivered the inaugural address. China condemned Lai Ching Te’s inaugural speech. China’s Defense Ministry spokesman Wu Qian said that Lai Ching Te has seriously challenged the One China principle. Taiwan has pushed our compatriots into a dangerous situation of war and danger. Every time Taiwan independence provokes us, we will take our countermeasures one step further.

Li Xi, spokesman for the People’s Liberation Army Eastern Theater Command, said they are testing the capability of joint seizure of power, joint attack and control of key areas. Taiwan’s Defense Ministry said it had detected the presence of 49 warplanes and 19 naval ships as well as a Chinese coast guard ship.

Was the helicopter of Iran’s President attacked?

The helicopter in which Iranian President Ebrahim Raisi was traveling caught fire as soon as it crashed; there is no indication yet that the helicopter was attacked. Apart from President Raisi, six other people including Iran’s Foreign Minister were also killed in the accident last Sunday. A statement from the General Staff of the Armed Forces, which is investigating the accident, was broadcast on state television channels late Thursday night. In the first statement issued regarding the accident, no one has been held guilty, but it has been said that more information will be available after further investigation.

United Nations orders Israel to stop military operations

The top UN court has ordered Israel to stop its military operation in Rafah, a city south of Gaza. On which Israel says that it has every right to protect itself from the terrorists of Hamas and there is no possibility of Israel following this decision of the United Nations because for Israel, first of all its duty is to protect itself.

अंतर्राष्ट्रीय खबरें: चीन ने ताइवान के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की, भारत और ब्रिटेन के बीच बड़ा समझौता टलने की आशंका

25 May 2024 by News Pulse News

अंतर्राष्ट्रीय खबरें: चीन ने ताइवान के साथ तनाव बढ़ाने की कोशिश की, भारत और ब्रिटेन के बीच बड़ा समझौता टलने की आशंका

भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए टलने की समभावना

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 4 जुलाई को देश में आम चुनाव कराए जाने की अचानक घोषणा किए जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए टलने की आशंका है| ब्रिटेन में आम चुनाव से ठीक 1 महीने पहले 4 जून को भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे|

हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों और रणनीति विशेषज्ञों ने भरोसा जताया है कि परिणाम भले ही कुछ भी हो, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो एफटीए समझौता ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में होने की उम्मीद थी, उसके अब आम चुनाव की घोषणा के कारण कुछ समय के लिए टलने की आशंका है| भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है| इस समय में दोनों देशों के बीच एक साल में करीब 38 अरब पाउंड का व्यापार होता है|

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चुनाव से पहले के अधिकतर सर्वेक्षणों में ब्रिटेन का विपक्षी दल लेबर पार्टी आगे दिख रही है| हालांकि लेबर पार्टी ने भारत और ब्रिटैन के एफटीए समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है लेकिन इसकी समय सीमा को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है| लंदन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज में दक्षिण और मध्य एशिया रक्षा, रणनीति और कूटनीति संबंधी मामलों के वरिष्ठ फेलो राहुल रॉय चौधरी ने बताया कि ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को चुनाव कराने की घोषणा करके सभी को अचंभित कर दिया है|

इसके कारण कंजर्वेटिव सरकार द्वारा भारत के साथ बहुप्रतीक्षित एफटीए समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना कुछ समय के लिए खत्म हो गई है| ब्रिटेन के थिंक टैंक चैथम हाउस में दक्षिण एशिया, इंडो-पैसिफिक कार्यक्रम के वरिष्ठ शोध फेलो डॉक्टर सी वाजपेई ने कहा कि ब्रिटेन में चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, उसके भारत से संबंधों में निरंतरता होनी चाहिए|

युद्धाभ्यास से चीन ने तनाव बढ़ाने की कोशिश की

चीन ने शुक्रवार को ताइवान को युद्ध की चेतावनी दे दी है| चीन कहा कि जब तक ताइवान का चीन में पूर्ण एकीकरण नहीं हो जाता है, तब तक वह जवाबी कार्रवाई करता रहेगा| युद्ध अभ्यास के दूसरे दिन भी चीन के युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान को घेर कर अभ्यास किया| चीन की सेना ने गुरुवार को दो दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया है|

चीन ने यह युद्धाभ्यास ताइवान के 8वे राष्ट्रपति लाई चिंग ते के पदभार ग्रहण करने और उद्घाटन भाषण देने के 3 दिन बाद शुरू किया गया| चीन ने लाई चिंग ते के उद्घाटन भाषण की निंदा क| चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान ने कहा कि लाई चिंग ते ने एक चीन सिद्धांत को गंभीरता से चुनौती दी है| ताइवान ने हमारे हमवतन लोगों को युद्ध और खतरे की खतरनाक स्थिति में धकेल दिया है| हर बार ताइवान की आजादी हमें उकसाती है, हम अपने जवाबी कदमों को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे|

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता ली शी ने कहा कि वह सत्ता पर संयुक्त कब्जा, संयुक्त हमले और प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं| ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसे 49 युद्धक विमान और 19 नौसैन्य पोत के साथ-साथ चीनी तटरक्षक जहाज के होने का भी पता चला है|

क्या ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर हुआ था हमला?

ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसमें दुर्घटनाग्रस्त होते ही आग लग गई थी, इस बात का अभी तक कोई संकेत नहीं मिल पाया है कि उस हेलीकाप्टर पर कोई हमला किया गया था| दुर्घटना में पिछले रविवार को राष्ट्रपति रईसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री सहित छह अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी| दुर्घटना की जांच कर रहे सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का बयान गुरुवार देर रात सरकारी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित किया गया| दुर्घटना को लेकर जारी किये गए पहले बयान में किसी को दोषी नहीं ठहराया गया है, लेकिन कहा गया है कि आगे की जांच के बाद और जानकारी मिलेगी|

संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को सैन्य अभियान रोकने का दिया आदेश

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को गाजा के दक्षिण स्थित शहर राफा में अपने सैन्य अभियान को रोकने का आदेश दिया है| जिसपर इजरायल का कहना है कि उसे हमास के आतंकवादियों से खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और इजरायल के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले का पालन करने की संभावना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि इजरायल के लिए सबसे पहले उसका कर्त्तव्य स्वयं की रक्षा का है|

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